४००हून अधिक कामगारांना बेकायदेशीरपणे कामावरून कमी करणाऱ्या स्पाईसजेट लिमिटेडला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जोरदार चपराक !

ॲड. जयप्रकाश सावंत यांनी कौशल्यपूर्णरित्या न्यायालयासमोर मांडली कामगारांची बाजू

केंद्र सरकारच्या औद्योगिक न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने आदेश दिला असतांनाही देशातील एक प्रमुख हवाई वाहतूक कंपनी असलेल्या स्पाईसजेट लिमिटेड ने न्यायालयाच्या आदेशाचा आणि सर्व नियमांचा उघडपणे भंग करून ३१ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ४०९ कामगारांना काम नाकारले आणि त्यांच्या जागी सेलेबिनास एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड CelebiNas Airport Services Pvt Ltd या कंत्राटदाराच्या माध्यमातून एकाएकी ४०० हून जास्त कंत्राटी कामगारांना कामावर ठेवले. स्पाईसजेट लिमिटेड SpiceJet Limited कंपनीने औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रवींद्र घुगे यांनी स्पाईसजेट कंपनीची कृती बेकादेशीर ठरविली असून सर्व फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांची यादी ५ फेब्रुवारीपर्यंत उच्च न्यायालयात दाखल करावी, त्यांच्याठिकाणी यापुढे कुठलाही कामगार कुठल्याही एजन्सी कडून ठेवता कामा नये अशा स्वरूपाचे आदेश देऊन या कंपनीला खडे बोल सुनावले. तातडीचे प्रकरण म्हणून पुढील सुनावणी ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी ठेवली आहे. या कंपनीमधील फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रॅक्ट पद्धत बेकादेशीर असून या कामगारांना कायम कामगार म्हणूनच गणले जावे, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. गेली दोन ते दहा वर्षांपर्यंत सलगपणे मुंबई विमानतळावर ग्राउंड हँडलिंग ऑपरेशनचे काम करणाऱ्या स्पाईस जेट लिमिटेड या कंपनीमधील सर्व कामगारांना नोकरीमध्ये कायम करणे, त्यांना सामाजिक सुरक्षिततेसंबंधीचे सर्व लाभ प्राप्त व्हावे, फिक्स्ड टर्म काँट्रॅक्टच्या नावाखाली त्यांना राबवून अशा कामगारांना केव्हाही कामावरून काढून टाकण्याची अनुचित कामगार प्रथा बंद व्हावी, बेकादेशीरपणे कामावरून काढून टाकलेल्या कामगारांना कामावर घेतले जावे अशा स्वरूपाच्या मागण्या सर्व स्तरावरून धसास लावण्यासाठी स्पाइसजेटमधील कामगारांची संघटना ॲड. जयप्रकाश सावंत, राजेश पाटील आणि सतीश बांदल यांच्या मार्गदर्शनानुसार कार्यरत असून मुंबई उच्च न्यायालयाने या कामगारांना महत्वपूर्ण दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात कामगारांच्या बाजूने जेएनपीटी चे माजी विश्वस्त व ज्येष्ठ अधिवक्ता ॲड. जयप्रकाश सावंत Adv. Jaiprakash Sawant यांनी समर्थपणे युक्तिवाद केला. कंपनीच्या वतीने बाजू मांडताना ॲड. महेश शुक्ला यांनी अनेक विधाने केली. या कंपनीला महाराष्ट्र औद्योगिक रोजगार (स्थायी आज्ञा) नियम १९५९ लागू नाहीत, या कंपनीने एप्रिल २०२१ मध्येच सेलेबिनास एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीशी करार करून त्यांना डिसेंबर, २०२१ मध्ये प्रत्यक्ष काम दिले या त्यांच्या विधानांचा परामर्श पुढील सुनावणीमध्ये घेण्यात येईल असे ॲड. सावंत यांनी महाराष्ट्रवार्ता ला सांगितले. दरम्यानच्या काळात विनापरवाना कंत्राटी कामगार नेमल्याबद्दल केंद्र सरकारच्या श्रम आयुक्तांकडूनही या कंपनीच्या विरुद्ध कारवाई करण्यासाठी त्वरित पाऊले उचलली जातील, असेही ते पुढे म्हणाले.

कोण आहेत ॲड. जयप्रकाश सावंत?

ज्येष्ठ विधिज्ञ व माजी न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांच्या जीवनावर आधारित ‘जय भीम’ हा तामिळ चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झाला. यात दाखवल्याप्रमाणे ज्या प्रकारे भारतीय संविधानावर विश्वास ठेवून के. चंद्रू यांनी पीडितांना न्याय मिळवून दिला आहे त्याच तळमळीने ॲड. जयप्रकाश सावंत हे एकही रुपया शुल्क न आकारता मागील ७ महिने विविध कामगार प्राधिकरणं व न्यायापालिकेकडे पाठपुरावा करत या कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. काल मुंबई उच्च न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने नोंदवलेले मत व स्पाईस जेट लिमिटेड ला लगावलेली चपराक हि सध्याच्या कॉंट्रॅक्ट भरती जमान्यातील कामगार लढ्यांतील प्रकरणांत एक मार्गदर्शक निकाल राहील.

ॲड. जयप्रकाश सावंत यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी पंचवीस वर्षे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मध्ये काम केले. तेथे काम करीत असतांना कामगार संघटनेचे काम केले. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टमधील कामगारांना संघटित करून त्यांचे ज्वलंत प्रश्न धसास लावून संघटना एव्हढी मोठी केली कि संघटनेला मान्यता मिळालीच, पुढे जाऊन भारत सरकारने त्यांची तब्बल सहा वर्षे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळावर कामगार-विश्वस्त म्हणून नियुक्ती केली. १९९५ नंतर त्यांनी पोर्ट ट्रस्ट मधून स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेतली आणि वकिलीस सुरुवात केली. पूर्णतः कामगारांचीच प्रकरणे बहुतांशी यशस्वीरीत्या हाताळताना त्यांनी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट , ऑइल कार्पोरेशन्स, भारत संचार निगम मर्यादित(BSNL), शिपिंग कार्पोरेशन, सार्वजनिक बँका अशा अनेक सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील कामगारांना, विशेषतः बडतर्फ अथवा कामावरून काढलेल्या कामगारांना पुन्हा सेवेमध्ये घेण्यास लावून, न्याय मिळवून दिला आहे. नुकतीच वयाची एकाहत्तर वर्षे पार पाडलेल्या या व्यक्तीने स्पाईसजेट मधील तरुण कामगारांना मोठ्या हिम्मतीने आणि साविंधानात्मक मार्गाने लढावयास शिकविले, हि नक्कीच स्वागतार्ह बाब आहे.

या प्रकरणी गत आठवड्यात महाराष्ट्रवार्ता ने सविस्तर वृत्त प्रसारित करत नेमक्या स्थितीचा आढावा घेतला होता. आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की एवढी वर्ष ही कामगार मंडळी स्पाईस जेट च्या पे रोल वर असताना अचानक त्यांना फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रॅक्ट च्या नावाखाली काढण्याची दुर्बुद्धी कंपनीला का सुचली? याला मूलतः अनेक कंगोरे आहेत. शिवसेना प्रणित कामगार संघटनेच्या काही कामगार नेत्यांनी जाणीवपूर्वक या कामगारांची दिशाभूल करत त्यांना चेतवले. स्पाईस जेट चा आपल्या अस्थापनेत कोणत्याही कामगार संघटनेला असलेला विरोध हा पराकोटीचा असून याचाच फायदा घेत भारतीय कामगार सेनेच्या या तथाकथित नेते मंडळींनी आयत्यावेळी हात झटकत स्पाईस जेट ला अनुकूल अशीच भूमिका घेतल्याचे पाहायला मिळाले. बहुसंख्येने शिवसेनेला मानणाऱ्या या मुंबईतील मराठी कामगारांवर “हमें तो लूट लिया अपनोने, गैरों में कहा दम था” असेच म्हणायची वेळ स्वपक्षीय नेतृत्वाकडून आली. जागतिक महामारीच्या या कठीण काळात १२ ते १५ हजार मासिक वेतन असलेल्या या कामगारांना उघड्यावर पाडून शूद्र स्वार्थासाठी आपलं स्वत्व विकणाऱ्या निर्लज्ज कामगार नेत्यांची कीव करावी तेवढी थोडीच. यात आणखी एक बाब प्रकर्षाने समोर येते ती म्हणजे गेले ७ महिने ही कामगार मंडळी एकला चालो रे म्हणत आपला लढा जिद्दीने देत असताना लोकसभा व राज्यसभेचे असे मिळून शिवसेनेचे एकूण २१ खासदार असूनही त्यातल्या एकानेही अधिवेशना दरम्यान संसदेत स्पाईस जेट लिमिटेड विरुद्ध आवाज उठवल्याचे ऐकिवात नाही. सध्या काही अपवाद सोडल्यास कामगार संघटना म्हणजे सेटलमेंट चे अड्डेच झाल्या आहेत. दिवंगत कॉमरेड डांगे, दत्ता सामंत, जॉर्ज फर्नांडिस आदींसारखे सक्षम व प्रामाणिक कामगार नेते या मुंबई व महाराष्ट्राने पाहिले. प्रामाणिकपणे लढा देणाऱ्या या नेत्यांची उणिव नक्कीच जाणवते आहे. सेलेबिनास एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड सोबत कोणत्या छोट्या-बड्या नेत्यांचे साटेलोटे आहेत त्यावर भविष्यात प्रकाश पडणारच आहे परंतू तूर्तास ४०० हून अधिक कामगारांच्या घरातल्या बंद चुली पेटत्या ठेवण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पुढाकार घेणे इष्ट ठरेल. आपल्या सर्वोच्च नेत्याला आपली व्यथा कळावी व त्यायोगे आपल्याला न्याय मिळावा हीच या बहुसंख्य मराठी कामगारांची अपेक्षा आहे.

या विषयाशी संबंधित मागील बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा