४६३ कामगारांना त्वरित कामावर घेण्याचे केंद्र सरकारच्या औद्योगिक न्यायालयाचे स्पाईस जेट कंपनीला आदेश
मागील काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या स्पाईस जेट Spice Jet मधील कामगार आंदोलनात अखेर कामगारांचा विजय झाला असून केंद्र सरकारच्या अधिन येणार्‍या औद्योगिक न्यायालयाने स्पाईस जेट कंपनीला एकाएकी कमावरून कमी करण्यात आलेल्या ४६३ कामगारांना त्वरित कामावर घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
दोन ते दहा वर्षांपर्यंत सलगपणे मुंबई विमानतळावर ग्राउंड हँडलिंग ऑपरेशनचे काम करणाऱ्या स्पाईस जेट लिमिटेड या कंपनीमधील सर्व कामगारांना नोकरीमध्ये कायम करणे, सामाजिक सुरक्षिततेसंबंधीचे सर्व लाभ त्यांना प्राप्त व्हावेत, फिक्स्ड टर्म काँट्रॅक्टच्या नावाखाली त्यांना राबवून अशा कामगारांना केव्हाही कामावरून काढून टाकण्याची अनुचित कामगार प्रथा बंद व्हावी, बेकादेशीरपणे कामावरून काढून टाकलेल्या कामगारांना कामावर घेतले जावे अशा स्वरूपाच्या मागण्या ऑल इंडिया स्पाईस जेट स्टाफ आणि एम्प्लॉइज असोसिएशनच्यावतीने उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. यावर केंद्र सरकारने न्यायनिर्णयाकरिता केंद्रीय औद्योगिक न्यायालयाकडे पाठविल्या. मुंबई उच्च न्यायलयाच्या आदेशानुसार या मागण्यांवर औद्योगिक न्यायालयापुढे सुनावणीस सुरुवात झाली. परंतु औद्योगिक न्यायालयाचे पीठासीन अधिकारी शाम सुंदर गर्ग यांचा २९ डिसेंबर २०२१ चा जैसे थे चा आदेश असतांनाही स्पाईसजेट कंपनीने या आदेशाचा आणि नियमांचा उघडपणे भंग करून ३१ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ४६३ कामगारांना काम नाकारले आणि त्यांच्या जागी ‘सेलेबिनास एअरपोर्ट सर्व्हिसेस’ या कंत्राटदाराच्या माध्यमातून कंत्राटी कामगारांना कामावर ठेवण्यात आले. कंपनीची हि कृती १९४७ च्या औद्योगिक विवाद अधिनियम नियममधील कलम ९ अ, २५ फ आणि ३३ नुसार पूर्णतः बेकादेशीर असून अशा व्यवस्थापनाविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाची कारवाई झालीच पाहिजे आणि या ४६३ कामगारांबरोबरच यापूर्वी कामावरून कमी केलेल्या सुमारे ८० कामगारांनाहि त्वरित कामावर घेण्याचे आदेश या कंपनीला देण्यात यावेत, न्यायालयाने या घटनेची गंभीरपणे दाखल घेणे अतिशय गरजेचे आहे. अशा स्वरूपाचा युक्तिवाद कामगार क्षेत्रातील ज्येष्ठ अधिवक्ता अ‍ॅड. जयप्रकाश सावंत यांनी असोसिएशनच्या वतीने या न्यायालयात केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर अखेर औद्योगिक न्यायालयाने १० जानेवारी रोजी विस्तृत निकालाद्वारे प्रथम ४६३ कामगारांना त्वरीत कामावर घेण्याचे आदेश स्पाईस जेट कंपनीला दिले आहेत.
या साऱ्या जटिल लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर काही प्रश्न उपस्थित राहतात! विमानतळ परिसर म्हटलं तर या ठिकाणी हमखास शिवसेना प्रणित भारतीय कामगार सेना हेच नाव अग्रक्रमाने पुढे येतं. परंतू, येथील स्थानिक नेतृत्वाच्या कार्यपद्धतीविषयी कामगारांच्या मनामध्ये अनेक शंका-कुशंका असल्यामुळे त्यांनी स्वतंत्रपणे संघटित राहून अन्यायाविरुद्ध लढा देण्याचा मार्ग स्वीकारला. अखेर कामगारांनी जेएनपीटी चे माजी विश्वस्त व कामगार क्षेत्रातील ज्येष्ठ विधिज्ञ जयप्रकाश सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई उच्च न्यायालयात व केंद्र सरकारच्या औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली. स्पाईस जेट च्या मुंबई विभागात प्रामुख्याने मराठी कामगार वर्गाचं प्राबल्य आहे व तो शिवसेनेचा मतदारही (वोट बँक) आहे. यात विरोधाभास असा की मराठी माणसाचा कैवार घेणाऱ्या शिवसेनेचेच मुख्यमंत्री राज्य चालवत आहेत व इथल्याच मराठी माणसावर देशोधडीला लागण्याची वेळ आलीय. ही नक्कीच लाजिरवाणी बाब ठरावी. कधीकाळी ‘भाकासे’ ने भांडवलदारांपासून पिचलेल्या कामगार वर्गाला आपल्या अनोख्या आंदोलनांच्या सहाय्याने न्याय मिळवून दिला होता. परंतू, सध्या शिवसेना प्रणित कामगार संघटनांचा कारभार पहिला तर “वो बीते कल की यादे थी… आज की हकीगत जरा कडवी है..!” असंच म्हणण्याचीच वेळ आली आहे.
कंपनीच्या अंगाने विचार केला तर असं मानू की स्पाईस जेट ला आपले खर्च कमी करायचे होते, युनियन च्या भानगडींपासून व्यवस्थापनाची सुटका करून घ्यायची होती या कारणाने तिने थर्ड पार्टी कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून ‘सेलबिनास एअरपोर्ट सर्व्हिसेस’ ची नेमणूक केली. परंतू ती करताना जुन्या कामगारांना कोणत्या आधारावर नारळ दिला गेला? कामगार कायद्यांचं पालन झालं का? याच कामगारांना नव्या कंत्राटदाराकडे का रुजू करण्यात आलं नाही? ज्या पदासाठी स्पाईस जेट कामगारांना १५-१७ हजार पगार देत होतं त्याच ठिकाणी नवीन कंत्राटदार २०-२५ हजार पगार कसा देऊ शकत होता? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरं आता मिळणं अपेक्षित आहे. शिवाय हे सारं करताना स्पाईस जेट च्या व्यवस्थापनाने कोणत्या नेत्यांना ‘मॅनेज’ केलं हे ही आता बाहेर येणं गरजेचं आहे. ते सारे बेईमान बेनकाब होणे गरजेचे आहेत.
या प्रकरणीत आणखी एक बाब खुपण्यासारखी आहे ती म्हणजे, सर्व अन्यायग्रस्त कामगारांनी न्यायाच्या आशेने आपल्याच पक्षातल्या काही शिवसेना नेत्यांचे उंबरे झिजवले परंतू तेथेही त्यांच्या पदरी निराशाच आली. ४६३ कुटुंबांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्यांकडून या कामगारांना जेव्हा कोणतीच आशा दिसत नव्हती तेव्हा अखेर ऑल इंडिया स्पाईस जेट स्टाफ अँड एम्प्लॉईस असोसिएशन या नावाने अराजकीय अशी एक वेगळी कामगार संघटना उभारून त्यांनी आपला लढा नव्याने सुरू केला. या संघटनेच्या कार्यकारिणीवर अध्यक्ष सतिश बांदल, उपाध्यक्ष ऍड. जयप्रकाश सावंत, सरचिटणीस राजेश पाटील व कोषाध्यक्ष मितेश भाटकर आदी मंडळी असून हे सारे एकजुटीने स्पाईस जेट शी दोन हात करत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना खरंच जर वाटत असेल की, मराठी माणूस मुंबईत रहावा व त्याने आपल्याला येत्या निवडणुकांमध्ये मतदानही करावं तर त्यांनी या प्रकरणी जातीने लक्ष घालणं गरजेचं आहे. शिवाय, शिवसेनेच्या कामगार संघटनेचे भवितव्य शाबूत ठेवण्यासाठी वेळप्रसंगी त्यांना शूद्र स्वार्थासाठी मराठी कामगारांना भिकेला लावणाऱ्या स्वपक्षातील तथाकथित कामगार नेत्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्याचे कठोर कर्तव्यही पार पाडावे लागेल.
Shivsena Spice Jet Limited Marathi Manus
– मल्हारराव मोहिते (ज्येष्ठ पत्रकार)
