उभारला चक्क ६४ घरांचा अनधिकृत बांधकाम प्रकल्प; अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर शंका
पनवेल (आपली समस्या): ‘माझं घर माझा संसार’ चित्रपटातील “दृष्ट लागण्याजोगे सारे गालबोटही कुठे नसे…… जग दोघांचे असे रचू की स्वर्ग ज्या पुढे फिका पडे” या गीतामध्ये दोघा जोडप्यांची नवीन घर घेतानाची उत्सुकता ठळकपणे पाहायला मिळते. यातून सामान्य माणसासाठी नवीन घर किती महत्वाचे असते याची प्रचिती येते. पण हे घर घेताना जर तुम्ही सजग नसाल तर तुमच्या गोड स्वप्नांचे इमले कोसळून तुमच्यावर पश्चाताप करण्याची वेळ येऊ शकते.
सध्या नवी मुंबई लगत असलेल्या पनवेल तालुक्यातील परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम प्रकल्पांचे पीक आलेले आहे. अशा ठिकाणी गृह प्रकल्प करण्यासाठी हे बोगस विकासक कोणत्याही प्रकारच्या परवानग्या घेत नाहीत. न “रेरा रजिस्ट्रेशन” केले जाते न बांधकामाचा अधिकृत आराखडा प्रशासनाकडून मंजूर करून घेतला जात. हे विकासक थेट ग्रामपंचायत परवानगीने सरसकट बांधकाम करायला घेतात, तेही निकृष्ट दर्जाचे असते. अशा ठिकाणी कोणतीही बँक गृहकर्ज देत नाही की ही संपत्ती गहाण ठेवता येत. ही घरं इतक्या स्वस्तात उपलब्ध होतात की सामन्य माणूस मागचा पुढचा विचार न करता यात पैसे गुंतवतो आणि आयुष्यभर पस्तावतो. प्रशासन या गोष्टींकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष करतेय असे म्हणणे वावगे ठरू नये. कारण बांधकाम चालू असतानाच अशा विकासकांवर कठोर कारवाई करणे शक्य असताना देखील प्रशासन कानाडोळा करतं हिच मोठी शोकांतिका. २०१६ साली ग्राहकांचं व्यापक हित जोपासणाऱ्या ‘महारेरा’ या शासकीय संस्थेचे गठन करत राज्य सरकारने तसा कायदा संमत केला. या कायद्याची राज्यभरात कडक अंमलबजावणी व्हावी म्हणून महाराष्ट्र वार्ता ने ‘आपली समस्या’ सदराअंतर्गत एक व्यापक मोहिम उभारली आहे. येत्या काही दिवसात आम्ही पनवेल तालुक्यातील RERA ची परवानगी नसलेल्या अनधिकृत बांधकामांची पोलखोल करणार आहोत.
पनवेल तालुक्यातील मु. चेरवली पोस्ट वाजे गावात सध्या अशाच प्रकारचं अनधिकृत बांधकाम ललित जैन नावाच्या विकासकाने ‘सोलंकी बिल्डर्स’ नावाने नुकतंच केलं आहे. साधासुधा नव्हे तर तब्बल ६४ घरांचा हा प्रकल्प असून लॉकडाऊन काळातही या विकासकाने एकदम युद्धपातळीवर कामाचा सपाटा लावला होता. या विकासकाबाबत जेव्हा आम्हाला माहिती कळली तेव्हा ललीत जैन ने आपल्याकडे सर्व परवानग्या असल्याचे भासवले. आपल्याकडे असलेली ग्रामपंचायत परवानगी हि अंतिम असल्याचे लोकांना भासवत हा सदनिकांची विक्री करत आहे. या विकासकाकडे महत्वाचा असा बांधकामाचा कलेक्टर अप्रूव्ह प्लॅन नाही कि ‘रेरा’चा नोंदणी क्रमांकही नाही. या ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या घरांचे दर जर पाहिलेत तर तुम्ही अचंबित व्हाल. ३३० स्क्वेअर फूटच्या १ रूम किचन(1RK) ची किंमत आहे ६,५०,०००/- रुपये तर ४०० स्क्वेअरफुट १ बेडरूम हॉल किचन (1 बीएचके) ची किंमत ७,५०,०००/- रुपये फक्त. विशेष म्हणजे या विभागात याच आकाराच्या घराचं मूल्य दुपाटीहून जास्त आहे.
लॉकडाऊन काहीसे शिथिल झाल्यावर २८ जुलै २०२० रोजी टीम महाराष्ट्र वार्ता ने या विकासकाविरोधात पनवेल गट विकास अधिकाऱ्यांच्या नावे अधिकृत तक्रार दाखल केली. अपेक्षेप्रमाणे ३० दिवस उलटून गेल्यावरही आम्हाला कोणतेच उत्तर मिळाले नाही कि, या बांधकामावर कोणतीही कारवाई केली गेली. अखेर आमच्या रेरा मोहिमेच्या समन्वयकांनी पनवेल पंचायत समिती कार्यालयावर अचानक धडक देत गट विकास अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यांनी विस्तार अधिकारी यु. डी. पाटील यांची भेट घेण्यास सांगितले. या अचानक भेटीमुळे यु. डी. पाटील यांची प्रश्नांना उत्तरं देताना चक्क भांबेरी उडाली. त्यांनी या प्रकरणी तात्काळ उद्याच जाऊन कारवाई करण्याचे आमच्या प्रतिनिधीला आश्वासन दिले. पण “वो वादा क्या जो सरकारी बाबू निभा पाये?” त्यांनी अपेक्षेप्रमाणे या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले. यानंतर अखेर आमच्या प्रतिनिधीने गेल्या आठवड्यात पुनःच्छ साहेबांची भेट घेतली तर त्यांनी चेंडू या घोटाळ्याला जबाबदार नसलेल्या नुकत्याच नियुक्त झालेल्या वाजे ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाकडे टोलवला. या संबंध नाट्यावरून हेच जाणवले कि हि सगळी अनधिकृत बांधकामं कनिष्ठ अधिकाऱ्यांपेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादानेच विकासक मंडळी करू शकतात.
या बातमीनंतर विकासक ललित जैन याच्या ६४ घरांच्या अनधिकृत प्रकल्पावर कारवाई करण्याशिवाय प्रशासनाकडे दुसरा कोणताच मार्ग नसणार इतकं नक्की. या प्रकरणी जबाबदार अशा तसेच महाराष्ट्र वार्ताच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर रायगड जिल्हापरिषदेचे सीईओ डॉ. किरण पाटील कोणती कारवाई करतात हे पाहणे लक्षणीय ठरेल. विकासक ललित जैन वर MRTP कायद्यांअंतर्गत कठोर कारवाई सोबतच नवी मुंबई पोलिसांकडूनही फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवला जावा जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारे अनधिकृत बांधकामाचे इमले उभारून सामान्य-गरीब जनतेची फसवणूक करणाऱ्याची हिम्मत कोणताही विकासक करणार नाही.
महाराष्ट्रात कोठेही असे अनधिकृत बांधकाम करून विकासक लोकांची फसवणूक करत असतील तर आपण महाराष्ट्र वार्ता डॉट कॉम च्या आपली समस्या टीम ला 9372236332 या क्रमांकावर व्हाट्सअप्प द्वारे व news@maharashtravarta.com ला ई-मेल द्वारे संपर्क करून फोटो आणि व्हिडिओ पाठवू शकता. आम्ही आपली तक्रार थेट थेट मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पोहोचवू.
(टीप: कृपया बातमीशी संबंधित विकासक/ अधिकारी यांनी मेसेज करून नाहक हुज्जत घालू नये. सर्व पुरावे आमच्या लीगल टीम ने अभ्यासून सदर बातमी तयार केली आहे)
