एआय-निर्मित सामग्रीसाठी स्पष्ट लेबल अनिवार्य; तीन तासांत कारवाईची सक्ती
मुंबई, दि. २० : देशातील सार्वत्रिक निवडणुका आणि पोटनिवडणुका २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील बेकायदेशीर व दिशाभूल करणाऱ्या मजकुराविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. सोशल मीडियाचा वापर जबाबदारीने आणि नैतिकतेने करावा, असे आवाहन आयोगाने सर्व संबंधितांना केले आहे.
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००, आयटी नियम २०२१ तसेच आचारसंहितेच्या तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापरून तयार केलेल्या किंवा डिजिटलरीत्या बदललेल्या भ्रामक अथवा बेकायदेशीर मजकुरावर संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी निदर्शनास आल्यानंतर तीन तासांच्या आत कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि प्रचार प्रतिनिधींनी एआय-आधारित किंवा डिजिटलरीत्या संपादित केलेल्या सामग्रीवर “एआय-निर्मित”, “डिजिटलरीत्या सुधारित” किंवा “सिंथेटिक सामग्री” अशी स्पष्ट नोंद करणे आवश्यक ठरविण्यात आले आहे. तसेच त्या मजकुराचा मूळ स्रोत नमूद करणेही बंधनकारक करण्यात आले असून, यामुळे पारदर्शकता वाढून मतदारांचा विश्वास टिकून राहण्यास मदत होईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
सध्या आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पुडुचेरी आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांदरम्यान सोशल मीडियावरील आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्या, कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्या किंवा मतदान प्रक्रियेविषयी चुकीची माहिती देणाऱ्या पोस्ट्सवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. संबंधित राज्यांतील आयटी नोडल अधिकाऱ्यांमार्फत अशा प्रकरणांवर तातडीने कारवाई केली जात आहे.
१५ मार्च २०२६ रोजी निवडणुकांची घोषणा झाल्यापासून आतापर्यंत अशा ११ हजारांहून अधिक सोशल मीडिया पोस्ट्स आणि यूआरएल ओळखून त्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. यात मजकूर हटविणे, गुन्हे नोंदविणे (एफआयआर), स्पष्टीकरणे देणे आणि खंडन जारी करणे अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे.
याशिवाय, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मधील कलम १२६ अंतर्गत मतदान संपण्यापूर्वीच्या ४८ तासांच्या शांतता कालावधीत कोणत्याही प्रकारचे प्रचार साहित्य प्रसारित करण्यास बंदी असल्याची तरतूद आयोगाने पुन्हा अधोरेखित केली आहे. दूरदर्शन, रेडिओ, मुद्रित माध्यमे आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी या नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी नागरिक, राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी ईसीआयनेटवरील सी-विजिल अॅपचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. १५ मार्च ते १९ एप्रिल या कालावधीत एकूण ३,२३,०९९ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी ९६.०१ टक्के म्हणजेच ३,१०,३९३ तक्रारींचे निवारण करण्यात आले असल्याची माहिती आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
