शिवसेनेच्या ५५व्या वर्धापनदिनानिमित्त महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील कामगिरीवर प्रकाश टाकाणारा लेख
८० च्या दशकापूर्वी शिवसेनेची एक पक्ष म्हणून हद्द मुंबई आणि ठाणे पर्यंतच मर्यादित होती. दरम्यानच्या काळात जसजशी या शहरांत शिवसेनेची पाळंमुळं खोल रुजत गेली, तसतशी दिवंगत बाळासाहेबांच्या तालमीत तयार झालेली सेनेची तरुण पिढी, पक्षवाढीसाठी राज्यभर विशेषतः आपापल्या जिल्ह्यात, गावात शिवसेनेचा भगवा फडकावण्यासाठी दाखल झाली. आणि इथेच सुरू झाला शिवसेनेचा शहरी ते ग्रामीण असा प्रवास. तत्पूर्वी काँग्रेस ची पाळंमुळं महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागात खोलवर रुजलेली होती. अशा राष्ट्रीय पक्षाशी दोन हात करत या ठिकाणी पक्षवाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणं हे मोठं दिव्यच होतं. परंतू तुटपुंज्या पैशांनीशी अगदी वेळेला लोकवर्गणीतून निधी गोळा करत तत्कालीन शिवसैनिकांनी रक्ताचं पाणी करत तिथे सेना रुजवली.
यानंतर ९० च्या दशकात सेनेला ग्रामीण भागात आपलं अस्तित्व निर्माण करण्यात यश लाभलं. त्यात प्रामुख्याने कोकण, मराठवाडा या भौतिक प्रगतीपासून वंचित राहिलेल्या तत्कालीन मागास भागाने सेनेला सर्वात आधी हात दिला. कोकणात नारायण राणे, रामदास कदम, श्याम सावंत आदि नेत्यांनी तर मराठवाड्यात दिवाकर रावते आणि चंद्रकांत खैरे आदींनी गावोगावी सेनेच्या शाखा सुरू करण्याचा धडाका लावला. उत्तर महाराष्ट्रातही छगन भुजबळ यांनी शिवसेनेसाठी चांगला पाया रचला. यानंतर शिवसेनेने मित्रपक्ष भाजपच्या सोबत युती करत पुणे ते नागपूर पर्यंत आपलं जाळं विस्तारलं.
हा झाला भूतकाळ! आज सन २०२१ मध्ये शिवसेना ग्रामीण ची नेमकी स्थिती कशी आहे याबाबत आपण या लेखात चर्चा करणार आहोत. विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची कमान पूर्णपणे हाती घेतल्यावर आपलं लक्ष ग्रामीण भागावर केंद्रित करायला सुरुवात केली. यावेळी त्यांनी सर्वात आधी, राज्यात गाजत असलेल्या शेतकरी आत्महत्येचा विषय हाती घेतला. या विषयी त्यांनी तत्कालीन केंद्र सरकारकडे कर्जमाफीची मागणी करत विदर्भ-मराठवाडा भागात मोठे जनआंदोलन उभे केले. याकाळात त्यांनी हा संपूर्ण भाग अक्षरशः पिंजून काढला. जवळपास अडीच वर्षे त्यांनी हा विषय लावून धरला व अखेर केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारने शेतकरी कर्जमाफी चा निर्णय जाहीर केला. याचं श्रेय उद्धव ठाकरे यांनाच मिळालं आणि इथेच महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात सेनेबाबत विश्वासाचं वातावरण निर्माण झालं. यानंतर शहरी पक्ष असा शिक्का बसलेल्या शिवसेनेला २००९, २०१४ व २०१९ लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत ग्रामीण भागात पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस सारख्या दिग्गजांशी लढत देत चांगलं यश संपादित करता आलं.
आज शहरी भागापेक्षा याच ग्रामीण भागात शिवसेना वृद्धी करतेय. कधीकाळी पश्चिम महाराष्ट्रात आपलं अस्तित्व निर्माण करताना धडपडणाऱ्या शिवसेनेचे याच भागात आज नाही म्हणायला ६-७ आमदार आहेत. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत तर कोल्हापुरातून सेनेचे ६ उमेदवार निवडून आले होते. यानंतर मराठवाड्याबाबत बोलायचे झाले तर येथेही सेनेने काँग्रेसशी टक्कर घेत पक्ष वाढवला. परंतू भाजप सोबत असलेल्या तत्कालीन युतीमुळे मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना जिल्हयात, लातूर दक्षिण भागात सेनेला आपली वाढ करता आली नाही. त्यामुळे पक्षाच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांना इतर पक्षांची वाट धरावी लागली.
शिवसेनेच्या कोकणात राष्ट्रवादीचं मोठं आव्हान
कोकणवासीयांचं बाळासाहेबांसोबत फार आधीपासून ममत्वाचं नातं राहीलं आहे. सर्वात आधी शिवसेना वेगाने जर कुठे वाढली असेल तर ती कोकणात. या भागातून काँग्रेसचं अस्तित्वच कायमचं मिटवण्याची किमया दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिलेदारांना केली. याकाळात येथून अनंत गीते व सुरेश प्रभूं सारखी दिग्गज नेते मंडळी सेनेच्या तिकिटावर खासदारपदी निवडून आली. परंतू २००५ साली शिवसेना नेते व विधानसभेचे तत्कालीन विरोधीपक्ष नेते नारायण राणे यांची सेनेतून गच्छंती झाली व इथेच फासे उलटे पडले. नारायण राणें पाठोपाठ कोकणातील अर्धा डझन आमदारांनी काँग्रेसची वाट धरली. यावेळी झालेल्या पोटनिवडणूकीत काँग्रेसला मोठं यश प्राप्त झालं.
परंतू २००९ सालच्या विधानसभा निवडणूकीपूर्वी शिवसेनेने कोकणातील आपल्या ढासळलेल्या गडाची पुनर्बांधणी करत इथे आपलं अस्तित्व पुन्हा उभं केलं. २०१४ च्या निवडणुकीत तर नारायण राणे यांना धोबीपछाड देत मालवण मधून वैभव नाईक हे आमदार म्हणून निवडून आले. हे सारं घडू शकलं ते शिवसेनेच्या ग्रामीण भागात असलेल्या मजबूत पक्ष बांधणीमुळे. परंतू शिवसेनेला सध्या येथेही पक्षांतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणाचा फटका बसत आहे. कोकणात शिवसेनेला सध्या सर्वात जास्त धोका हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून आहे असे जाणकारांचे मत आहे.
उत्तर महाराष्ट्राबाबत बोलायचे झाले तर मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी दादाजी भुसे यांना कृषिमंत्रीपद देत या भागाला न्याय दिला. त्याच सोबत खान्देशातही गुलाबराव पाटील यांच्या सारख्या कट्टर शिवसैनिकाची कॅबिनेट मंत्रीपदी वर्णी लागली. या दोन्ही विभागात शिवसेनेकडे सक्षम नेतृत्व असून पक्षवाढीस चांगला वाव आहे. परंतू या भागात भाजपचं मोठं आवाहनही पक्षासमोर आहे.
विदर्भात पक्षवाढीसाठी संधी परंतू सक्षम नेतृत्वाची वानवा
जवळपास ३०(२५+५) वर्ष भाजप सोबत युतीत राहिल्यामुळे शिवसेनेला विदर्भात आपली वाढ करण्यात फार अडचणी आल्या. त्याचाच परिणाम म्हणजे सेनेला विदर्भात सक्षम असा कोणी मोठा नेताही घडवता आला नाही. या विभागात माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्यासारखी सहकार क्षेत्रात दबदबा असलेली व्यक्ती आहे पण तरीही सेनेला म्हणावी तशी प्रगती करता आली नाही.
विद्यमान महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळात संजय राठोड यांना राज्याचं वनमंत्रीपद देत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कमी आमदार निवडून देऊनही विदर्भाला झुकतं माप दिलं. पण पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणामुळे राठोड यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला व विदर्भात भाजप व काँग्रेस या दोहोंच्या वर्चस्वाला धक्का देण्याच्या शिवसेनेच्या व्यूहरचनेला धक्का बसला. तरीही विदर्भात सेनेला पक्षवाढीसाठी खूप चांगला वाव असल्याचं राजकीय जाणकारांचं मत आहे.
ग्रामीण भागातील शिवसेनेसमोरील आव्हाने
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील शिवसैनिकांवर उद्धव ठाकरे यांचा मोठा प्रभाव असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. परंतू सध्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेल्या ठाकरे यांना पक्षवाढीकडे लक्ष देण्यास फारसा वेळ मिळत नाहीये असे दिसते. त्यात सुस्तावलेले शिवसेना नेते हे आपली सुभेदारी सांभाळण्यात व आपापले गट निर्माण करण्यात व्यस्त असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. ज्या नेत्यांची लोकांमधून निवडून येण्याची क्षमता नाही, शिवाय संघटन कौशल्याच्या नावाने भोपळा असलेल्या कथित नेत्यांची काही अपवाद वगळता राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यात संपर्कनेते व संपर्कप्रमुखपदी वर्णी लावली जाते. शिवाय ज्या नेत्याचं मातोश्रीवर वजन जास्त त्याच्या शब्दाला झुकतं माप मिळतं व त्याच्या चमच्यांची या पदांवर वर्णी लागली जाते. या नेत्यांवर पैसे घेऊन पद व निवडणूकी दरम्यान तिकीट वाटपाचेही आरोप अनेकदा स्थानिक पातळीवरून वेळोवेळी केले गेले आहेत.
प्रामुख्याने मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई परिसरातील शाखाप्रमुख, विभागप्रमुख ते नगरसेवक अशा पदाधिकाऱ्यांवर एवढ्या मोठ्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या गेल्या आहेत. ज्याचे अनेक दुष्परिणाम सध्या पक्षाला भोगावे लागत आहेत. या संघटन कौशल्याची वानवा असलेल्या कुवत नसलेल्या नेते मंडळींवर सर्रास गटबाजी चे आरोप त्या-त्या जिल्ह्यातील जिल्ह्याप्रमुख, तालुकाप्रमुखांकडून वेळोवेळी होत असतो.
मुंबईतील एका अशाच मातोश्री चरणी लोटांगण घालणाऱ्या एका संपर्कनेत्याने उद्धव ठाकरेंचे कान भरत मराठवाड्यातील एका जिल्हाप्रमुखाची राजकीय कारकीर्दच बरबाद केली होती.
या अशा नेत्यांनी मातोश्रीचे कान भरल्याच्या एक ना अनेक कथा आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उचावलेल्या प्रतिमेचा फायदा घेत ग्रामीण भागात पक्षवाढीच्या रूपाने घेण्यास शिवसेनेला सध्यातरी सर्वात मोठी अडचण असे ‘कौशल्यहीन’ संपर्क नेते आहेत.
पुढील भागात वाचा शिवसेनेच्या युवा ब्रिगेड च्या वाटचालीचा घेतलेला मागोवा
