राज्यातील साखर उद्योगाला बिकट परिस्थितीतून बाहेर काढा – खा. शरद पवार यांची पंतप्रधानांकडे पत्राद्वारे मागणी
मुंबई: कोरोनासारख्या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण भारतात जाहीर करण्यात आलेल्या अभूतपूर्व लॉकडाऊनमुळे राज्यातील अनेक उद्योगांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. साखर उद्योगाचाही यात समावेश आहे. साखर उद्योगाला यातून बाहेर काढण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्वरित हस्तक्षेप करून आर्थिक उपाययोजना जाहीर कराव्यात अशी विनंती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार साहेब यांनी एका पत्राद्वारे त्यांना केली आहे. यासंदर्भात साखर कारखाने महामंडळ लिमीटेडने सुचवलेल्या काही उपाययोजनाही पत्रात विशद करण्यात आल्या आहेत.
वाचा खा. शरद पवार नेमकं काय म्हणाले आहेत या पत्रात
“माननीय महोदय,
प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदीजी
मी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षांच्या १४ मे २०२० च्या पत्रातील तपशीलवार मुद्दे याठिकाणी मांडत आहे. या पत्रात साखर उद्योगाची सध्याची भीषण परिस्थिती विशद करण्यात आली आहे.
कोरोनासारख्या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण भारतात जाहीर करण्यात आलेल्या अभूतपूर्व लॉकडाऊनमुळे राज्यातील अनेक उद्योगांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. साखर उद्योगाचाही यात समावेश आहे. साखर उद्योगाला यातून बाहेर काढण्यासाठी आपण त्वरित हस्तक्षेप करून विविध उपाययोजना जाहीर कराव्यात अशी विनंती साखर कारखाने महामंडळ लिमीटेडच्या वतीनं करण्यात आली आहे.
लॉकडाऊन सुरू होण्यापूर्वीपासूनच साखर उद्योग संकटात होता. त्यावेळी आपण इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी किमान हमीभाव, साखरेची निर्यात, राखीव साठा, भांडवली खर्चावरील व्याजापोटी दिले जाणारे अनुदान इत्यादी आर्थिक उपाययोजना करण्यावर भऱ दिला. आता कोविड-१९ चे संकट दिवेंदिवस गडद होत चालले असतानाही आपण काही धोरणात्मक निर्णय घ्याल अशी अपेक्षा आहे. यासंदर्भात साखर कारखाने महामंडळ लिमीटेडने काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत.
– २०१८-१९ आणि २०१९-२० या वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या निर्यात प्रोत्साहन भत्त्यापोटी आणि राखीव साठ्याच्या खर्चापोटी निधीची तरतूद करावी.
– साखरेच्या हमीभावात रुपये ३४५० पासून ३७५० इतकी श्रेणीनिहाय वाढ करावी.
-गेल्या दोन वर्षात गाळप केलेल्या ऊसाला एका टनासाठी सरासरी ६५० रुपये इतक्या अनुदानाची तरतूद करावी.
– मित्रा समितीनं केलेल्या शिफारसीनुसार थकीत खेळत्या भांडवलाचे अल्प मुदतीच्या कर्जात रुपांतरण करावं आणि कर्जांच्या १० वर्षांच्या कालावधीचे अधिस्थगन करून कर्ज फेडण्याचा कालावधी आणखी २ वर्षे पुढे ढकलावा.
– साखर कारखानदारांच्या उस गाळप व्यवसायाकडे स्ट्रॅटेजिक बिझनेस युनिट म्हणून पहावं. साखर उद्योगाला पुन्हा उभं करण्यासाठी केंद्र सरकारनं २०१८ मध्ये जाहीर केलेल्या भांडवली खर्चावरील व्याजापोटी देण्यात येणाऱ्या अनुदान योजनेखाली सुरू करण्यात आलेल्या इथेनॉल प्रकल्पांना बँकांनी वित्तपुरवठा करण्याची तरतूद व्हावी.
साखर उद्योगाला नवी भरारी मिळण्यासाठी आपण साखर उद्योगात जातीनं लक्ष घालावे आणि कोरोनामुळे उभ्या राहीलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योगांसाठी आर्थिक उपाययोजना जाहीर करण्यात पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती आपल्याला या पत्राद्वारे करत आहे.”
