महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्राची अडवणूक करु नये
‘राज्यातील विविध अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील पदविका व पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनात शिष्यवृत्तीबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. काही महाविद्यालयांना शिष्यवृत्ती न मिळाल्यामुळे महाविद्यालय व्यवस्थापनाकडून विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका, टी. सी (Transfer Certificate) देण्यास अडवणूक करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले’ असे तनपुरे यांनी सांगितले.
उच्च व तंत्र शिक्षण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, आदिवासी विकास, अल्पसंख्यांक, बहुजन कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत दि. १३ रोजी राज्यमंत्री तनपुरे यांनी शिष्यवृत्तीची आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. अभय वाघ, उप सचिव सतीश तिडके, अवर सचिव अश्विनी यमगर, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे चंद्रकांत वडे, महा आयटीचे प्रसाद कोलते, यशवंत चव्हाण, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल गव्हाणे आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
तनपुरे म्हणाले, उच्च व तंत्र शिक्षण संचालनालय अंतर्गत राज्यातील १ लाख ४८ हजार विद्यार्थ्यांना ६२० कोटी रुपये डीबीटीद्वारे वितरित करण्यात आले. आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना, अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती योजनेद्वारे उच्च व तंत्र शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना डी. बी. टी पद्धतीने शिष्यवृती दिली जाते.
या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केलेल्या ९५ टक्के विद्यार्थ्यांना डीबीटीद्वारे त्यांच्या बचत खात्यावर रक्कम जमा करण्यात आली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचा आधार क्रमांक बँकेच्या बचत खात्याशी लिंक करण्यासाठी (Aadhar Seeding) अडचण निर्माण झाली. अशा ७७ हजार विद्यार्थ्यांपैकी ६४ हजार विद्यार्थ्यांना पुढील १० दिवसांमध्ये शिष्यवृत्ती देण्याचे नियोजन संबंधित विभागाने करावे. उर्वरित १३ हजार विद्यार्थ्यांना त्यांचे (Aadhar Seeding) लिंक करण्यासाठी विशेष मोहीम (Special Drive), वैयक्तिक SMS, E-mail द्वारे याबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. महाविद्यालय स्तरावर सदरील विद्यार्थ्यांची यादी पाठविण्यात यावी, जेणेकरुन सर्व प्रलंबित विषयांचा तातडीने निपटारा केला जाईल, अशा सुचना तुनपुरे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
सन २०१८-१९ पासून डीबीटीद्वारे राज्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, शासकीय अनुदानित महाविद्यालये आणि स्वायत्त महाविद्यालये यांना उच्च व तंत्र शिक्षण संचालनालयाने मान्यता दिल्याप्रमाणे अनुज्ञेय “इतर फी” ची रक्कम शक्य तेवढ्या लवकर अदा करण्यासंदर्भात MAHA IT विभाग, तंत्रशिक्षण विभाग, समाजकल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभागाने संयुक्तपणे कार्यवाही पार पाडावी, असेही निर्देश तनपुरे यांनी दिले.
२०१८-१९ पासून महाविद्यालयांच्या इतर फी (ज्यात वेगवेगळी 36 शिर्षक आहेत) संदर्भातील तांत्रिक अडचणी समन्वयाने दूर करण्यात येवून लवकरात लवकर महाविद्यालयांना रक्कम प्रदान करण्यात येईल. शिष्यवृत्तीमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची सर्वतोपरी खबरदारी सरकार घेत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी चिंता करू नये, अशा विश्वास तनपुरे यांनी व्यक्त केला.
