“बांधकाम क्षेत्रासाठी रेरा ठरला गेम चेंजर”
नवी दिल्‍ली: केंद्रीय गृहनिर्माण व नगर विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंग पुरी, यांनी असे नमूद केले आहे की नागरी भारताचा इतिहास आणि बांधकाम क्षेत्राचा इतिहास ‘प्री रेरा’ आणि ‘पोस्ट रेरा’ अशा दोन टप्प्यात कायम लक्षात राहील. ते म्हणाले की ग्राहक संरक्षण हा सरकारसाठी विश्वासाचा स्वतंत्र मुद्दा असून ग्राहक हा कोणत्याही उद्योगाचा आधार असतो ज्याचे हित हे उद्योग वृद्धी व विकासात केंद्रस्थानी आहे. “रेराने आत्तापर्यंत नियमन नसलेल्या क्षेत्रात कारभाराचा बडगा उगारला आहे.” नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कर कायद्या बरोबरच रेरा मुळे मोठ्या प्रमाणात बांधकाम क्षेत्रातील काळ्या पैशावर अंकुश आला आहे.
रेरा तरतुदींचे स्पष्टीकरण देताना मंत्री म्हणाले की, बांधकाम क्षेत्रासाठी कायम अडथळा ठरलेल्यांना रेराच्या तरतुदी परिवर्तनशील आहेत. ते म्हणाले कि सक्षम प्राधिकरणाद्वारे प्रकल्प योजनेला मान्यता मिळाल्याखेरीज तसेच प्रकल्प नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असल्याशिवाय फसव्या जाहिरातींच्या आधारे कोणताही प्रकल्प विकू शकत नाही असे या कायद्यात म्हटले आहे. निधी वळवण्याची प्रक्रिया रोखण्यासाठी प्रवर्तकांना ‘प्रकल्प आधारित स्वतंत्र बँक खाती’ सांभाळणे आवश्यक आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली आणि सांगितले कि “कार्पेट एरिया’ च्या आधारे प्रकल्प क्षेत्राविषयी खुलासा अनिवार्य केल्याने अन्यायकारक व्यापार प्रवृत्ती मुळापासून उखडल्या गेल्या. ते पुढे म्हणाले की बुडीत वसुलीच्या बाबतीत प्रवर्तक किंवा खरेदीदाराने ‘समान व्याज दराची’ भरपाई करण्याची तरतूद वसुलीला अधिक मजबूत करते. ते असेही म्हणाले कि कायद्याच्या अंतर्गत या आणि इतर तरतुदी या क्षेत्रातील प्रचलित अधिकार विसंगती सुधारण्यात ग्राहकांना सक्षम करतात.
पुरी यांनी नमूद केले की सहकारी संघवादात रेरा हा एक महत्त्वाचा प्रयत्न आहे आणि ते म्हणाले की या कायद्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकारकडून केली गेली असली तरी राज्य सरकारांकडून या नियमांना अधिसूचित केले जाते आणि नियामक प्राधिकरण व अपीलीय न्यायाधिकरणही त्यांच्यामार्फत नेमले जावेत.
जवळपास 60,000 बांधकाम प्रकल्प आणि 45,723 बांधकाम एजंट्स नियामक प्राधिकरणांकडे नोंदणीकृत आहेत, जे खरेदीदारांना माहितीच्या निवडीसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देतात. ते पुढे म्हणाले की यामुळे ग्राहक न्यायालयावर येणारा ताण कमी होतो.
