गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य असल्याचे म्हाडाच्या मुख्याधिकाऱ्यांचे प्रतिपादन
मुंबई, दि. ४: म्हाडाकडे अर्ज प्राप्त झालेल्या सर्व पात्र गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यास शासनामार्फत प्राधान्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. आतापर्यंत १५ हजार ८७० गिरणी कामगारांच्या घरांची सोडत काढण्यात आली असून लवकरच गिरणी कामगारांना प्रत्यक्ष ताबा देण्यास सुरूवात करण्यात येणार असल्याचे मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी सांगितले आहे.
बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मुंबईतील ५८ गिरण्यांच्या जागेवर गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्याची योजना आखण्यात आली आहे. त्यानुसार मुंबईतील कापड गिरण्यांची मोकळी जागा व शिल्लक क्षेत्र प्रत्येकी एक तृतीयांश प्रमाणे बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा आणि मालक यांना देण्याची तरतूद आहे. म्हाडाचा वाटा निश्चित झालेल्या ३७ गिरण्यांपैकी ३३ गिरण्यांचा १३.७८ हेक्टर जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा म्हाडास प्राप्त असून; त्यापैकी २६ गिरण्यांच्या जमिनीवर तीन टप्प्यांमध्ये १३,६३६ गिरणी कामगार सदनिका व ६,४०९ संक्रमण सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आलेले आहे.
पाच गिरण्यांच्या एकूण सहा ठिकाणी क्षेत्रफळ आकाराने लहान असल्यामुळे जागा अदलाबदल करून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून मिळालेल्या सात गिरण्यांच्या भूखंडावर सुमारे 594 गिरणी कामगार सदनिका तर सुमारे 295 संक्रमण सदनिका बांधण्याचे नियोजन आहे. जमिनीचा वाटा निश्चित झालेल्यांपैकी चार गिरण्यांच्या जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा प्राप्त झाल्यानंतर सुमारे 984 गिरणी कामगार सदनिका तर सुमारे 492 संक्रमण सदनिका बांधता येऊ शकतात.
टप्पा एक मध्ये एनटीसीच्या आठ गिरण्यांच्या म्हाडासाठी निश्चित झालेल्या वाट्यापैकी 31,501 चौ.मी. क्षेत्र प्राप्त झालेले आहे. उर्वरित क्षेत्रही मिळणे अपेक्षित असून या ठिकाणी गिरणी कामगारांसाठी 704 सदनिका तर 352 संक्रमण गाळे अशा एकूण 1056 सदनिका बांधता येऊ शकतील. तसेच सेंच्युरी मिल मधील 13,091 चौ.मी. जमिनीचा ताबा म्हाडास प्राप्त झाला असून उर्वरित चार हजार 888 चौरस मीटर जमिनीचा ताबा प्राप्त झाल्यानंतर सदर ठिकाणी मिल कामगारांसाठी 474 सदनिका व 236 संक्रमण गाळे अशा सुमारे 710 सदनिका बांधता येऊ शकतील. एकूण 58 गिरण्यांपैकी पुनर्विकासाच्या प्रस्तावास मंजुरी प्राप्त नसल्यामुळे अकरा गिरण्यांच्या जमिनीचा वाटा निश्चित झालेला नाही. तसेच नवीन डीसीआर अंतर्गत दहा गिरण्यांचा म्हाडाचा वाटा निरंक आहे.
डिसेंबर 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गिरणी कामगारांना सदनिका वितरण करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील जमिनी मुंबई गृहनिर्माण क्षेत्र विकास मंडळास उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या आठ जागांची पाहणी करण्यात आल्यानंतर सहा जागांवरील भूखंड गिरणी कामगारांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविण्यास योग्य आहे, असे अभिप्राय शासनाकडे सादर करण्यात आलेले आहेत. या आठ जागांपैकी दोन ठिकाणच्या जमिनींचे अधिकार महाराष्ट्र शासनाकडे असल्याने त्या जमिनी प्राप्त होण्याबाबत जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्या कार्यालयात पाठपुरावा सुरू आहे. महसूल विभागाकडील जमिनी प्राप्त झाल्यानंतर गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्याकरिता कालबद्ध पद्धतीने कार्यक्रम आखून बांधकाम करण्यात येईल, असेही मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी बोरीकर यांनी सांगितले आहे.
