एफपीओ राज्यस्तरीय परिषदेत शेती क्षेत्रातील परिवर्तनासाठी व्यापक दृष्टीकोन मांडला
मुंबई, दि. ३० : राज्यातील बदलत्या आर्थिक आणि बाजारपेठीय परिस्थितीत शेतकरी केवळ पिक उत्पादनावर अवलंबून न राहता सक्षम उद्योजक बनणे ही काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले. शेतीमालाचे उत्पादन, प्रक्रिया, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि विक्री या सर्व टप्प्यांत शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग वाढविण्यासाठी राज्य शासन विविध उपाययोजना राबवत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ आणि महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) यांच्या संयुक्त विद्यमाने यशवंतराव चव्हाण केंद्र येथे आयोजित शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या (एफपीओ) राज्यस्तरीय परिषदेचे उद्घाटन मंत्री रावल यांच्या हस्ते पार पडले. या प्रसंगी त्यांनी राज्यातील कृषी बाजार व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणावर भर देत, जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज अधोरेखित केली.
अत्याधुनिक बाजार साखळी उभारण्यावर भर
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाढवण बंदर परिसरात सुमारे १२०० एकर क्षेत्रावर आधुनिक, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बाजारपेठ उभारण्याचे नियोजन सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही बाजारपेठ रस्ता, रेल्वे, बंदर आणि विमानतळाशी जोडलेली असल्यामुळे राज्यातील तसेच देशभरातील शेतीमालासाठी महाराष्ट्र एक महत्त्वाचे जागतिक व्यापार केंद्र म्हणून उदयास येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
एफपीओद्वारे शेतकऱ्यांना नवे बळ
शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) आणि शेतकरी उत्पादक कंपनी (एफपीसी) या केवळ शासकीय योजना नसून शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाची प्रभावी चळवळ असल्याचे मंत्री रावल यांनी नमूद केले. लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना एकत्र आणून त्यांना बाजारपेठेत स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी या संस्थांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. उत्पादनापासून विक्रीपर्यंत संपूर्ण मूल्यसाखळी उभारण्यास एफपीओ उपयुक्त ठरत असून, लॉजिस्टिक्स, साठवण, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि विपणन या सेवा एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध होऊ शकतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रक्रिया उद्योग आणि मूल्यवर्धनाची गरज
शेतमालावर प्रक्रिया करून त्याचे मूल्य वाढवणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सोलर ड्रायिंग, आधुनिक पॅकेजिंग आणि ब्रँडिंग यांसारख्या उपाययोजनांमुळे शेतीमाल अधिक काळ टिकवून ठेवता येतो आणि त्याला योग्य बाजारभाव मिळवता येतो. राज्यात दरवर्षी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचा शेतीमाल काढणीनंतर वाया जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हे नुकसान टाळण्यासाठी प्रक्रिया उद्योग आणि साठवण सुविधा उभारण्यावर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
डिजिटल बाजारपेठेकडे वाटचाल
पारंपरिक बाजारपेठांबरोबरच डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढवण्याचे आवाहन मंत्री रावल यांनी केले. ई-नामसारख्या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना राज्य, देश आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर थेट बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते. महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी एफपीओच्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न सुरू असून, महिलांनी संघटित होऊन शेती व व्यवसायात पुढे यावे, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.
दीर्घकालीन उपाययोजनांवर सरकारचा भर
शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीसारखे निर्णय घेतले जात असले तरी, शाश्वत विकासासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना महत्त्वाच्या असल्याचे मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले. उत्पादनाबरोबरच विक्री व्यवस्थेची साखळी मजबूत केल्यासच शेती क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने परिवर्तन घडू शकते, असे त्यांनी नमूद केले.
या परिषदेला कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव शरद जरे, राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेचे संचालक मिलिंद आकरे, एडीबीचे अतिरिक्त संचालक डॉ. अमोल यादव यांच्यासह राज्यभरातील शेतकरी उत्पादक संस्थांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
परिषद ही शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ ठरत असून, सर्व संबंधित घटकांनी समन्वयाने काम केल्यास शेती क्षेत्रात व्यापक आणि सकारात्मक बदल घडवता येईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
