जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक संपन्न
यवतमाळ, दि. १७ : जिल्ह्यात उद्भवू शकणाऱ्या पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने पूर्ण तयारीत राहून समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले. पाणी टंचाई निवारणासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक ऊईके उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथे पार पडलेल्या या बैठकीत आमदार किसन वानखेडे, जिल्हाधिकारी विकास मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, धरणे व बंधाऱ्यांतील पाणीसाठा, जलसंधारणाची कामे, भूजल पातळी, पाणी पुरवठा योजना, टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा, जनावरांसाठी चारापाणी यासह विविध मुद्द्यांचा तालुकानिहाय आढावा घेण्यात आला.
पाणी टंचाई निवारणासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या योजना तसेच नळ पाणीपुरवठा प्रकल्पांची कामे प्राधान्याने आणि वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ज्या गावांमध्ये दरवर्षी टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा करावा लागतो, त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
शहरी आणि ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठा योजना वेळेत पूर्ण होऊन नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा मिळावा, यासाठी प्रशासनाने लक्ष्यपूर्वक काम करावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले. पाण्यासाठी नागरिकांकडून कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी येऊ नयेत, यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रितपणे कार्य करावे, अन्यथा कामात हलगर्जीपणा आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला.
जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम आणि लघु प्रकल्पांमध्ये सध्या सुमारे ४९.९९ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. सध्या पुसद तालुक्यातील येलदरी, बुटी ई, कारला तसेच आर्णी तालुक्यातील कारेगाव या चार गावांमध्ये टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरू असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, ग्रामीण भागात पाणी टंचाई निवारणासाठी खाजगी विहिरी अधिग्रहित करण्याच्या प्रक्रियेत मोबदल्याबाबत येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. ग्रामसभेत विहीर अधिग्रहणाचा ठराव मंजूर झालेल्या दिवसापासून संबंधितांना मोबदला देण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. या निर्णयामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि स्पष्टता येण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
