उच्च न्यायालयाने तत्कालीन आयुक्तांचा आदेश रद्द केला
पुणे, दि. २४ : पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाचे निवृत्त मुख्य शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्या कथित बेहिशोबी मालमत्तेसंदर्भातील प्रकरणात महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मागितलेल्या खुल्या चौकशीस नकार देणारा तत्कालीन पुणे महापालिका आयुक्तांचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याने या प्रकरणाच्या पुढील चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विधान परिषदेत आमदार सत्यजित तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला राज्य शासनाने दिलेल्या लेखी उत्तरातून या प्रकरणाची सद्यस्थिती स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार, प्रशांत वाघमारे यांच्याविरोधात मे २०१६ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल झाली होती. तक्रारीच्या आधारे विभागाने प्राथमिक गुप्त चौकशी सुरू केली होती.
प्राथमिक तपासानंतर खुली चौकशी करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पुणे महानगरपालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांकडे आवश्यक परवानगी मागितली होती. मात्र, दि. २५ एप्रिल २०१९ रोजी तत्कालीन आयुक्तांनी ही परवानगी नाकारली होती. या निर्णयाविरोधात तक्रारदाराने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवरील सुनावणीनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. २ एप्रिल २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने तत्कालीन आयुक्तांचा आदेश रद्द करत चौकशी प्रक्रियेला पुढे नेण्याचा मार्ग खुला केला. न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की, चौकशी प्रक्रियेला अडथळा निर्माण होईल अशा प्रकारच्या निर्णयांचा गैरव्यवहारांच्या तपासावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तसेच प्रकरणातील खुल्या चौकशीसंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
राज्य शासनाने विधान परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, प्रशांत वाघमारे यांच्याविरोधातील तक्रारीत त्यांच्या स्वतःच्या, कुटुंबीयांच्या तसेच विविध संस्थांच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने प्राथमिक स्तरावर काही बाबींची पडताळणी केली होती.
शासनाच्या लेखी उत्तरानुसार, प्राथमिक चौकशीदरम्यान परदेश दौरे, मुलांचे परदेशातील शिक्षण तसेच विविध व्यावसायिक गुंतवणुकींसंदर्भातील माहितीची नोंद तपास यंत्रणांकडून घेण्यात आली होती. या सर्व बाबींची सत्यता आणि स्वरूप याबाबत आता पुढील खुल्या चौकशीदरम्यान अधिक तपशीलवार पडताळणी होणार आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध दोष सिद्ध झालेला नसून चौकशी प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे अंतिम निष्कर्ष संबंधित तपास यंत्रणेचा अहवाल आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून पुढील चौकशीची प्रक्रिया गतीमान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेत असलेल्या या प्रकरणाकडे राज्यभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले असून, आगामी काळात चौकशीतून समोर येणाऱ्या निष्कर्षांवर पुढील घडामोडी अवलंबून राहणार आहेत.
