अवघ्या पावणेदोन महिन्यांत निकाल, फाशीच्या शिक्षेची मागणी
पुणे, दि. २५ : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे महाराष्ट्र दिनी साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आल्याच्या अत्यंत संवेदनशील आणि राज्यभर संतापाची लाट निर्माण करणाऱ्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. गुन्हा घडल्यानंतर अवघ्या पावणेदोन महिन्यांच्या कालावधीत या खटल्याचा निकाल लागला असून, राज्याच्या न्यायालयीन इतिहासातील सर्वात जलदगतीने सुनावणी पूर्ण झालेल्या प्रकरणांपैकी हा एक खटला मानला जात आहे.
या प्रकरणातील आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे (वय ६५) याला पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी दोषी ठरवले आहे. आरोपीविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या सर्व गंभीर आरोपांबाबत न्यायालयाने दोष सिद्ध झाल्याचे नमूद केले. संबंधित कलमांपैकी दोन कलमांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असून, एका कलमात जन्मठेप आणि दुसऱ्या कलमात चौदा वर्षांच्या कारावासाची तरतूद असल्याची माहिती न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान दिली.
न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान महत्त्वाच्या घडामोडी
दोषी ठरविल्यानंतर न्यायालयाने आरोपी भीमराव कांबळेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून त्याचे म्हणणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी न्यायाधीशांनी त्याला, “तू तो प्रसंग आठव आणि तुलाच वाटत असेल तर सांग, तुला कोणती शिक्षा दिली पाहिजे?” असा प्रश्न विचारला.
त्यावर आरोपीने पुन्हा आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करत, “मी त्या दिवशी त्या मुलीला गाठी-शेव खाण्यासाठी घेऊन गेलो होतो. त्यावेळी मी पाय घसरून पडलो आणि त्याचवेळी त्या मुलीच्या डोक्यालाही मार लागला. मी तिला शांत करण्याचा प्रयत्न केला पण ती सारखी ओरडत होती,” असे सांगितले.
मात्र न्यायालयाने आरोपीला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “आता तू जे सांगत आहेस तो इतिहास झाला आहे. कारण तुझ्यावर गुन्हा सिद्ध झाला आहे. तुला कोणती शिक्षा दिली पाहिजे, हे सांग.” न्यायाधीशांच्या या प्रश्नावर आरोपीकडून कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही. त्यानंतर न्यायालयाने त्याला खाली बसण्यास सांगितले.
सरकारी पक्षाचा जोरदार युक्तिवाद; फाशीची मागणी
दोष सिद्ध झाल्यानंतर शिक्षेबाबत सरकारी पक्षाने न्यायालयासमोर सविस्तर युक्तिवाद केला. सरकारी वकिलांनी आरोपीला कोणताही पश्चात्ताप नसल्याचा दावा करत त्याच्याविषयी कठोर भूमिका मांडली.
सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, ज्या निष्पाप बालिकेने आरोपीवर विश्वास ठेवला, तिच्यावर तब्बल एकोणचाळीस मिनिटे अमानुष अत्याचार करण्यात आले. वैद्यकीय तपासणी व न्यायवैद्यक अहवालामध्ये बालिकेवर विविध प्रकारचे लैंगिक अत्याचार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अत्याचारादरम्यान बालिकेच्या शरीरावर अठरा जखमा झाल्याचेही नमूद करण्यात आले.
सरकारी वकिलांनी न्यायालयासमोर मांडले की, महिलांच्या आणि मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी शासन व समाज सातत्याने प्रयत्न करीत असताना अशा प्रकारचे गुन्हे समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण करतात. त्यामुळे आरोपीला कमाल शिक्षा देणे आवश्यक आहे. आरोपीने केवळ वासनेपोटी हे कृत्य केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सरकारी पक्षाने पुढे असेही सांगितले की, आरोपीच्या कुटुंबीयांनीदेखील त्याच्या बचावासाठी पुढे येण्याचे टाळले आहे. त्याला यापूर्वी सुधारणेची संधी मिळाली होती; मात्र त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. आरोपीच्या वर्तनातून कोणताही पश्चात्ताप दिसून येत नसल्याने तो सुधारण्याच्या पलीकडे गेला असल्याचे सरकारी वकिलांनी नमूद केले.
आरोपीच्या वकिलांचा बचाव
दुसरीकडे आरोपीच्या वकिलांनी न्यायालयात वेगळी भूमिका मांडली. त्यांनी प्रकरणातील काही घटनांमध्ये सुसंगती नसल्याचा दावा केला. आरोपीचे वय लक्षात घेता तो इतका क्रूर गुन्हा करू शकतो का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
तसेच आरोपी या संपूर्ण घटनेमुळे मानसिक धक्क्यात असल्याचे सांगत त्याला फाशीऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची मागणी बचाव पक्षाकडून करण्यात आली.
न्यायालयाची निरीक्षणे
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आरोपीच्या मानसिक आणि शारीरिक स्थितीबाबत सादर करण्यात आलेल्या वैद्यकीय अहवालांचा संदर्भ घेतला. मानसिक आरोग्य व क्षमता अहवालांनुसार आरोपी मानसिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे तसेच लैंगिक कृत्य करण्यास तो सक्षम असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने हेही निरीक्षण नोंदवले की, आरोपीला स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. त्याच्याकडे वारंवार प्रश्न विचारण्यात आले; मात्र तो अनेक प्रश्नांवर मौन बाळगत राहिला.
तपासाची गती आणि आरोपपत्र
महाराष्ट्र दिनी घडलेल्या या भीषण घटनेनंतर राजगड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजयमाला पवार यांनी या प्रकरणाचा तपास केला.
तपासादरम्यान सीसीटीव्ही चित्रफीत, वैद्यकीय पुरावे, न्यायवैद्यक अहवाल, प्रत्यक्षदर्शींची साक्ष, तांत्रिक पुरावे आणि परिस्थितीजन्य पुरावे संकलित करण्यात आले. गुन्हा घडल्यानंतर केवळ पंधरा दिवसांत सुमारे एक हजार दोनशे पानी आरोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले. आरोपपत्रासोबत पंचावन्नहून अधिक साक्षीदारांचे जबाबही जोडण्यात आले होते.
विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयात २१ मेपासून या खटल्याची दैनंदिन सुनावणी सुरू झाली होती. त्यानंतर अल्पावधीतच दोष सिद्ध झाल्याने या खटल्याकडे राज्यभराचे लक्ष लागले होते.
शिक्षेकडे सर्वांचे लक्ष
आरोपी दोषी ठरल्यानंतर आता शिक्षेच्या प्रमाणाबाबत दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण होत असून न्यायालय कोणती शिक्षा सुनावते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. सरकारी पक्षाने हा खटला ‘अत्यंत दुर्मीळ आणि गंभीर स्वरूपाचा’ असल्याचे सांगत मृत्युदंडाची मागणी केली आहे, तर बचाव पक्षाने जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची विनंती केली आहे. या प्रकरणातील अंतिम शिक्षेचा निर्णय न्यायालयाकडून जाहीर होणार असून त्यानंतर या बहुचर्चित खटल्याचा पुढील टप्पा स्पष्ट होणार आहे.
