केंद्र सरकार राखीव पेट्रोलियम साठयांमधून ५० लाख बॅरल कच्चे तेल बाजारात आणणार
नवी दिल्ली: द्रवरूप हायड्रोकार्बन ची किंमत कायम वाजवी, जबाबदारआणि बाजारातील घडामोडींशी सुसंगत असली पाहिजे या तत्वावर भारताचा ठाम विश्वास आहे. तेल उत्पादक देशांकडून मागणीच्या तुलनेत तेलाचा पुरवठा कृत्रिमरित्या कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याबद्दल भारताने वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे. या देशांच्या अशा धोरणांमुळे तेलाच्या किमती वाढतात आणि त्याचे पुढे सर्व गोष्टींवर विपरीत परिणाम होतात.
भारताने आपल्या धोरणात्मक पेट्रोलियम साठयांमधून पांच दशलक्ष पिंप कच्चे तेल बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे जागतिक ऊर्जा वापरकर्ते देश, ज्यात अमेरिका, चीन, जपान आणि कोरिया अशा देशांचाही समावेश आहे, त्यांच्याशी चर्चा सुरु ठेवत, दुसरीकडे समांतर पातळीवर हे कच्चे तेल बाजारात आणले जाईल.
महागाईचा वाढता दबाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भारत सरकारने, ३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय अबकारी शुल्क अनुक्रमे पाच आणि दहा रुपयांनी कमी केले होते. त्यानंतर अनेक राज्य सरकारांनी त्यावरील मूल्यवर्धित कर कमी केला. सरकारवर सध्या आर्थिक ताण असतांनाही नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हे कठीण निर्णय घेतले. देशातल्या पेट्रोल-डिझेलचे दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकारनं या इंधनावरचं उत्पादन शुल्क ५ आणि १० रुपयांनी कमी केलं होतं.