सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर भूमिका स्पष्ट; आंदोलकांवर पुढील कायदेशीर कारवाई होणार नाही
नवी दिल्ली, दि. ३० : नीट (यूजी) परीक्षेतील गैरव्यवहाराविरोधात तसेच तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजिनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय दिल्ली सरकारने घेतला असून, आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर किंवा इतर संबंधितांवर पुढील कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार नसल्याचे गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे.
नीट पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर देशभरात विद्यार्थ्यांचा संताप उसळला होता. दिल्लीतील जंतरमंतर येथे झालेल्या आंदोलनावेळी पोलिसांनी आंदोलकांना पांगविण्यासाठी लाठीचार्ज केला होता. त्याचबरोबर अश्रुधुराच्या कांड्यांचाही वापर करण्यात आला होता. या कारवाईनंतर अनेक आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले, काहींना अटक झाली, तर आंदोलनाशी संबंधित गुन्ह्यांचीही नोंद करण्यात आली होती.
दरम्यान, आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक मान्य करत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. मात्र, विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे आणि अटकेची कारवाई कायम राहिल्याने हा मुद्दा चर्चेत होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निर्णय
दिल्ली सरकारच्या गृह विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, शैलेंद्र मणी त्रिपाठी विरुद्ध भारत सरकार व इतर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २८ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व बाबींचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या आदेशानुसार, नीट (यूजी) परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांविरोधातील आंदोलनात सहभागी झालेल्या व्यक्तींविरोधात दिल्ली पोलिसांकडून कोणतीही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना या निर्णयाचा लाभ मिळणार नाही.
अटक केलेल्यांच्या सुटकेची प्रक्रिया सुरू
गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे की, या प्रकरणात यापूर्वी अटक किंवा स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या सुटकेची प्रक्रिया तातडीने सुरू केली जाईल. तसेच आंदोलनाशी संबंधित व्यक्तींविरोधात भविष्यात कोणतीही नवीन कारवाई प्रस्तावित नसून, संबंधित प्रकरणे कायमस्वरूपी बंद करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
तेरा गुन्हे मागे घेतले जाणार
दि. २९ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत नीट (यूजी) परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारांच्या निषेधार्थ झालेल्या आंदोलनांशी संबंधित एकूण १३ प्रथम माहिती अहवालांची (एफआयआर) नोंद दिल्ली पोलिसांनी केली होती. आता हे सर्व गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या मंजुरीनंतर हा आदेश जारी करण्यात आल्याची माहिती गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. या निर्णयामुळे नीट आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आंदोलनाशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया संपुष्टात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
