९९ टक्के हिस्सा असलेल्या पार्थ पवारांना आरोपी का केले नाही, न्यायालयाची विचारणा; तपास अधिक सखोल करण्याचे पोलिसांना निर्देश
मुंबई, दि. ०१ : पुण्यातील मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने तपासाच्या दिशेबाबत प्रश्न उपस्थित करत, राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीमध्ये ९९ टक्के हिस्सा असलेले खासदार पार्थ पवार आरोपींच्या यादीत नसताना, केवळ एक टक्का हिस्सा असलेल्या दिग्विजय पाटील यांना आरोपी करण्यात आल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. दरम्यान, या प्रकरणातील निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला असून, प्रकरणाचा पुढील तपास अधिक सखोल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुंढवा येथील सुमारे ४० एकर शासकीय जमिनीच्या कथित गैरव्यवहाराशी संबंधित प्रकरणात येवले यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू होती. यावेळी न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार यांनी कंपनीतील भागीदारी आणि आरोपींच्या निवडीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. तपास अधिकाऱ्यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील भूमिकेचा संदर्भ देत न्यायालयाने विचारले, “तपास अधिकाऱ्यांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार तुमची भूमिका अशी आहे की, ९९ टक्के भागभांडवल असणारी व्यक्ती जबाबदार नाही आणि ज्याच्याकडे केवळ १ टक्का भागभांडवल आहे त्याला आरोपी करण्यात आले आहे. ९९ टक्के हिस्सा असलेले पार्थ पवार यांना या व्यवहाराचा कोणताही फायदा झाला नाही का?”
या प्रकरणात दिग्विजय पाटील यांना आरोपी करण्यात आले आहे. मात्र, अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीमधील पार्थ पवार यांच्या ९९ टक्के हिस्सेदारीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना आरोपी न करण्यामागचे कारण काय, असा मुद्दा न्यायालयाने उपस्थित केला. यापूर्वीही न्यायालयाने यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता.
पोलीस महासंचालकांकडून तपासावर लक्ष
राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी तपासाशी संबंधित कागदपत्रांची पाहणी केल्यानंतर न्यायालयाला तपासाबाबतची माहिती दिली. या प्रकरणात अधिक व्यावसायिक आणि सखोल तपासाची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यानंतर पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना पुढील तपास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच तपासाच्या प्रगतीवर आपण स्वतः लक्ष ठेवणार असल्याचेही पोलीस महासंचालकांनी न्यायालयाला सांगितले.
काय आहे मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरण?
पुण्यातील मुंढवा परिसरातील जमीन ‘महार वतन’ श्रेणीतील असून, ती बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया संस्थेला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. या जमिनीचा राज्य सरकारची आवश्यक मंजुरी न घेता अमेडिया एंटरप्रायझेस कंपनीच्या नावे विक्री व्यवहार झाल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. या कंपनीत पार्थ पवार संचालक असून, त्यांच्या नावावर ९९ टक्के हिस्सा असल्याची माहिती न्यायालयात मांडण्यात आली.
या व्यवहारात तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यासह काही व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. येवले यांना या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळाला असला, तरी जमीन व्यवहारातील कथित अनियमिततेचा तपास सुरू राहणार आहे.
जिल्हा प्रशासनाचा स्वतंत्र दावा कायम
या जमीन व्यवहाराशी संबंधित जिल्हा प्रशासनाने दाखल केलेल्या स्वतंत्र दाव्याची सुनावणीही सुरू आहे. या दाव्याची पुढील सुनावणी २० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. प्रशासनाची बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकील दत्तात्रय दीक्षित यांची नियुक्ती करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
या प्रकरणातील कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील यांच्यातील खटल्यात व्यवहाराचा दस्त रद्द करण्यात आला आहे. संबंधित व्यवहारात ४० एकर जमीन ३०० कोटी रुपयांना विकण्याचे ठरले होते. मात्र, व्यवहारासाठी पैसे मिळाले नाहीत आणि जमीन खरेदीदाराच्या नावावरही झाली नाही, असा दावा तेजवानी यांनी केला होता. न्यायालयाने त्यांचा दावा मान्य करून दस्त रद्द केला आणि भरलेले मुद्रांक शुल्क परत मागण्याचा अधिकार संबंधित पक्षकारांना दिला.
मात्र, दस्त रद्द झाल्याने जमिनीच्या शासकीय मालकीचा प्रश्न निकाली निघालेला नाही, अशी जिल्हा प्रशासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आपला स्वतंत्र दावा कायम ठेवला आहे. एकीकडे जमीन व्यवहाराच्या वैधतेबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना, दुसरीकडे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर पोलिसांकडून होणाऱ्या पुढील तपासाकडेही लक्ष लागले आहे.
