‘अपघात की घातपात’चा तपास रखडल्याचा आरोप; व्ही. के. सिंह यांच्या २७ कंपन्या, विमानांचे व्यवहार आणि राज्य सरकारकडून १६८ कोटी रुपये दिल्याचा मुद्दाही उपस्थित
मुंबई, दि. १६ : अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या तपासावरून आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर थेट आरोप केले आहेत. अपघाताशी संबंधित व्हीएसआर कंपनीचे मालक व्ही. के. सिंह यांना वाचवण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांकडून होत असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. या प्रकरणात सरकारने निष्पक्ष चौकशी करावी, असे आव्हान देतानाच, आपल्या आरोपांत तथ्य नसेल तर त्याचीही तपासातून स्पष्टता आणावी, अशी भूमिका रोहित पवार यांनी मांडली.
जयपूर येथे व्ही. के. सिंह यांच्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री फडणवीस उपस्थित होते, याचा उल्लेख करत रोहित पवार यांनी त्यांच्यावर संशय व्यक्त केला. मात्र, मुख्यमंत्रीच अजित पवारांच्या अपघातास कारणीभूत ठरल्याचा आरोप आपण करत नसून, संबंधित कंपनीच्या मालकाला संरक्षण दिले जात असल्याची शंका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
व्ही. के. सिंह आणि व्हीएसआर कंपनीच्या व्यवहारांची चौकशी होत नसल्याबद्दल रोहित पवार यांनी सरकारला धारेवर धरले. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांच्याकडे गृह आणि तपास यंत्रणांशी संबंधित अधिकार आहेत. तरीही या प्रकरणात अपेक्षित तपास पुढे का सरकत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सीआयडीकडे तपासाची जबाबदारी असतानाही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कारवाई होत नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या प्रकरणात केंद्रातील तपास यंत्रणांनीही लक्ष घालावे, अशी मागणी त्यांनी केली. आपल्या आरोपांची सत्यता तपासून पाहण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचे सांगत, चुकीचे आरोप असतील तर तेही तपासातून समोर यावेत, असे त्यांनी म्हटले.
‘काकाला न्याय देऊ शकलो नाही तर गरीबांना काय न्याय देणार?’
अजित पवार यांच्या अपघातामागील नेमके कारण शोधण्याचा प्रयत्न कुटुंबीय म्हणून करत असल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले. या प्रकरणात प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे राजकीय नुकसान होण्याची शक्यता असली, तरी त्याची पर्वा करणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
“मी ज्या व्यक्तीचं नाव घेत आहे त्या व्यक्तीने अजितदादांचा घातपात केला असं मी म्हणत नाही. परंतु, अजितदादांचा अपघात झाला त्या कंपनीच्या मालकाला वाचवण्याचा प्रयत्न त्याच्याकडून केला जात असल्याचा आम्हाला संशय आहे,” असे रोहित पवार म्हणाले.
अजित पवारांना न्याय मिळवून देण्यात अपयश आले, तर सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळण्याबाबतही प्रश्न निर्माण होतो, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. अपघात की घातपात, याचा निष्कर्ष काढण्याआधी सर्व संबंधित बाबींची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
व्हीएसआर कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांवर आक्षेप
व्हीएसआर कंपनीचे मालक व्ही. के. सिंह यांच्या व्यावसायिक व्यवहारांबाबतही रोहित पवार यांनी अनेक दावे केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, व्ही. के. सिंह यांच्या एकूण २७ कंपन्या आहेत. कोलकात्यातील एका कंपनीच्या माध्यमातून ८६८ कोटी रुपयांचा पैसा वैध व्यवहारांत आणल्याचा आरोप त्यांनी केला. या व्यवहारांची अंमलबजावणी संचालनालयाने चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
व्हीएसआर कंपनीच्या मालकाच्या मुलाने, रोहित सिंह याने अजित पवार यांच्या निधनानंतर दोन दिवसांत अमेरिकेत १८ कोटी रुपयांचे घर खरेदी केल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला. या व्यवहारातील विक्रेत्याचे तसेच रोहित सिंह यांच्या व्यावसायिक भागीदाराचे अमली पदार्थांच्या तस्करीशी संबंध असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या दाव्यांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नसल्याने त्यांची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
कंपनीचे व्यवहार संशयास्पद असल्याचा दावा करत रोहित पवार यांनी संबंधित आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. मोठ्या आर्थिक उलाढालींमुळे कंपनीविरोधात कारवाई करण्यास सत्ताधारी धजावत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
विमानांच्या मालकीबाबत प्रश्न; १५० कोटींच्या विमानाचा उल्लेख
व्हीएसआर आणि संबंधित व्यावसायिक समूहांच्या विमानांबाबत रोहित पवार यांनी काही माहिती सादर केली. त्यांनी दिलेल्या तपशीलानुसार, विविध विमानांचे नमुने, अंदाजित किंमती आणि संबंधित व्यक्ती किंवा समूहांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत.
- व्हीटी-सीएमआर – लेगसी ६००: अंदाजित किंमत १२५ कोटी रुपये; जयेश शाह (नमन समूह).
- व्हीटी-सीआरए – लिअरजेट ४५ एक्सआर: अंदाजित किंमत ६० कोटी रुपये; संजय पाठक (मध्य प्रदेश).
- व्हीटी-एनएसजी – लेगसी ६००: अंदाजित किंमत १२५ कोटी रुपये; संजय गुप्ता.
- व्हीटी-व्हीआरव्ही – लिअरजेट ४५ एक्सआर: अंदाजित किंमत ६० कोटी रुपये; हॅवेल्स समूह.
- व्हीटी-डीबीएल – लिअरजेट ४५ एक्स: अंदाजित किंमत ६० कोटी रुपये; दिलीप बिल्डकॉन.
- व्हीटी-टीएटी – फाल्कन २०००: अंदाजित किंमत १४० कोटी रुपये; कुलदीप सोलंकी (किशन).
- व्हीटी-व्हीएसजी – लेगसी ६००: अंदाजित किंमत १२५ कोटी रुपये; विश्वासमुद्रा समूह.
- व्हीटी-डीबीजी – लेगसी ६००: अंदाजित किंमत १२५ कोटी रुपये; वेलस्पन समूह.
- व्हीटी-एमईजी – पिलॅटस: अंदाजित किंमत ४० कोटी रुपये; हेरिटेज समूहाच्या वापरात असल्याचा दावा.
- व्हीटी-टीआरआय – लिअरजेट ४५: अंदाजित किंमत ४० कोटी रुपये; शशिधर चितळे / ट्रायव्ह… असा अपूर्ण तपशील.
- व्हीटी-एसएसके – लिअरजेट ४५ एक्सआर: अंदाजित किंमत ४० कोटी रुपये; अजित पवार यांच्या अपघाताशी संबंधित विमान म्हणून उल्लेख.
- व्हीटी-व्हीएसव्ही – लेगसी ६५०: अंदाजित किंमत १५० कोटी रुपये; मालकीबाबत प्रश्न उपस्थित.
विशेषतः व्हीटी-व्हीएसव्ही या १५० कोटी रुपये अंदाजित किंमत असलेल्या विमानाची मालकी कोणाकडे आहे, याचा खुलासा महाराष्ट्रातील संबंधित नेत्याने करावा, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली. ही माहिती त्यांनी मांडलेले दावे असून, विमानांची मालकी आणि व्यवहार यांची अधिकृत अभिलेखांच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

राज्य सरकारकडून १६८ कोटी रुपये दिल्याचा आरोप
अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्य सरकारने व्हीएसआर विमान कंपनीला १६८ कोटी रुपये दिल्याचा आरोपही रोहित पवार यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात असताना विमान कंपनीला देण्यात येणाऱ्या रकमेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. या रकमेचे कारण, स्वरूप आणि देयकांची अधिकृत माहिती सरकारने स्पष्ट करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
दौऱ्यातील बदल आणि विमानप्रवासाबाबत दावा
अजित पवार यांच्या दौऱ्याच्या नियोजनात झालेल्या बदलांबाबतही रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केले. बारामतीला रस्त्याने जाण्याचे नियोजन असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांचे फोन आले. त्यांनी भेटण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर एका अन्य व्यक्तीने फाईलवर स्वाक्षरी करायची असल्याचे सांगून अजित पवार यांना थांबवले, असा दावा रोहित पवार यांनी केला.
या घडामोडींमुळे अजित पवार यांचा पुढील दौरा लांबला आणि अखेर त्यांना रस्त्याऐवजी विमानाने प्रवास करावा लागला, असे ते म्हणाले. पक्षातील दोन नेत्यांच्या हस्तक्षेपामुळेच त्यांचा वाहनाने होणारा प्रवास बदलल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या दाव्यांबाबत संबंधित नेत्यांची भूमिका किंवा स्वतंत्र पुष्टी उपलब्ध माहितीमध्ये नमूद नाही.
बारामतीतील तक्रारीपासून कर्नाटकातील शून्य एफआयआरपर्यंत
अजित पवार यांच्या अपघातासंदर्भात बारामती पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्याचा प्रयत्न केल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले. सुरुवातीला पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्याची तयारी दर्शवण्यात आली; मात्र नंतर वरिष्ठ किंवा अन्य स्तरावरून फोन आल्यानंतर गुन्हा नोंदवण्यास नकार देण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
त्यानंतर कर्नाटकात शून्य एफआयआर दाखल करण्यात आली. पुढे हा गुन्हा महाराष्ट्रात वर्ग होऊन सीआयडीकडे सोपवण्यात आला. मात्र, सीआयडीने त्याची स्वतंत्र गुन्हा म्हणून नोंद न करता जोडपत्र म्हणून स्वीकारल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला.
या प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी अजित पवार यांच्या पक्षातील काही आमदारांनीही केली होती; मात्र ती अद्याप मान्य झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. विमान अपघाताबाबत नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडे अनेक पुरावे सादर करूनही त्यावर कारवाई झाली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
बंगल्याबाहेरील कथित प्रकार आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी मागणी
अजित पवार यांच्या बारामतीतील निवासस्थानाबाहेर कथित काळी जादू करण्यात आल्याचा मुद्दाही रोहित पवार यांनी उपस्थित केला. या प्रकारात कोकणातील एका नेत्याचा सहभाग असण्याची शक्यता असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. मात्र, या आरोपाला पुष्टी देणारी माहिती त्यांनी सार्वजनिकरीत्या सादर केल्याचे उपलब्ध वृत्तात नमूद नाही.
दरम्यान, अजित पवार यांच्या अपघाताच्या आदल्या दिवशी आणि त्यानंतरच्या तीन दिवसांत समता पतसंस्थेत कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी दिल्याचा उल्लेख रोहित पवार यांनी केला. या व्यवहारांचीही तपास यंत्रणांनी चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
‘आमचं सरकार आलं तर सोडणार नाही’
सध्याच्या सरकारकडून व्ही. के. सिंह आणि व्हीएसआर कंपनीला संरक्षण मिळत असल्याचा आरोप करत, भविष्यात आपले सरकार सत्तेत आल्यास संबंधितांना जबाबदारीपासून मुक्त केले जाणार नाही, असा इशारा रोहित पवार यांनी दिला. या प्रकरणात आतापर्यंत पाच सादरीकरणे केल्याचे सांगत, आणखी माहिती समोर आणणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत उपस्थित केलेले आरोप, विमानांच्या मालकीचे तपशील, आर्थिक व्यवहार आणि तपासातील कथित त्रुटी या सर्व बाबींची अधिकृत यंत्रणांकडून स्वतंत्र पडताळणी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. रोहित पवार यांनी केलेले आरोप आणि संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थांची बाजू तपासातून समोर आल्यानंतरच या प्रकरणातील दाव्यांचे वास्तव स्पष्ट होऊ शकेल.
