मागील २५ वर्षांपासूनचे नियमित कामगाराचे वेतन, भत्ते आणि सलग सेवेच्या लाभांसह करावे लागले रुजू
मुंबई, दि. ३०: केंद्र शासनाच्या केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नवी मुंबई येथील आस्थापनामध्ये २७ मे १९९१ पासून वाहन चालकाचे सलगपणे काम करणारे पंचलिंग शिवराम सुतार Panchling Shivram Sutar यांनी त्यांना सेवेत कायम करून घेण्यासंबंधी सन १९९८ मध्ये उपस्थित केलेल्या औद्योगिक विवादावर केंद्र शासनाच्या औद्योगिक न्यायालयाने २१ जून १९९९ मध्ये निकाल देऊन त्यांना रिक्त असलेल्या जागेवर कायम करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने औद्योगिक न्यायालयाच्या या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले आणि या याचिकेवर अंतिम सुनावणी होईपर्यंत औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश लागू न करण्याचा हंगामी दिलासा प्राप्त केला. पुढे कुठलेही संयुक्तिक कारण नसताना केवळ आकसापोटी केंद्रीय बांधकाम विभागाने सुतार यांना ३० मार्च २००१ पासून कामावरून काढून टाकले. सुतार यांनी त्यांना कामावर घेण्याविषयीचा उपस्थित केलेला औद्योगिक विवाद मात्र केंद्र शासनाच्या औद्योगिक न्यायालयाने आपल्या ४ मार्च २००९ च्या निकालाद्वारे अमान्य केला. सुतार यांनी या निकालास रिट याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
अखेर दोन्ही याचिका अंतिम सुनावणीस आल्या असता उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी आपल्या २८ सप्टेंबर २०१८ च्या प्रदीर्घ निकालाद्वारे केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आदेश दिले कि, या विभागाने सुतार यांना १ एप्रिल २००१ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने कामावर घ्यावे, त्यांना २१ जून, १९९९ च्या औद्योगिक न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे त्याच तारखेपासून म्हणजेच २१ जून, १९९९ पासून सेवेत कायम करून पूर्वलक्षी प्रभावाने त्यांना वेतन, भत्ते आणि अन्य लाभ द्यावेत आणि ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी अथवा त्यापूर्वी त्यांना कामावर घेण्याची लेखी सूचना द्यावी. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने(CPWD) सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटिशन द्वारे आव्हान दिले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ८ जानेवारी, २०२४ च्या आदेशाने बांधकाम विभागाचे स्पेशल लिव्ह पिटिशन फेटाळून लावले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक पालन केले जात नसून न्यायालयाचा अवमान होत असल्याबद्दल या कामगाराने सन २०१९ मध्ये दाखल केलेलय अवमान याचिकेवर, जिची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटिशन असल्याने तहकूब करण्यात आली होती, न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांजपुढे सुनावणी सुरु झाली.
केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अंमलबजावणीस होणारा विलंब लक्षात घेऊन न्यायालयाचा अवमान करणारे म्हणून नाव देण्यात आलेले केंद्रीय बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी किशन अवतार मीना Kishan Avtar Meena यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्यास सांगितले गेले आणि त्यांना गंभीर परिणामाची कल्पना देण्यात आली. अखेरीस या अधिकाऱ्याने दिनांक २१ सप्टेंबरच्या प्रतिज्ञा पत्राद्वारे न्यायालयाची माफी मागितली आणि सुतार यांना त्वरित कामावर घेण्यासंबंधीचा तसेच त्यांना २१ जून १९९९ पासून सेवेत नियमित केले असे समजून पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतन, भत्ते आणि अन्य लाभ देण्यासंबंधीचा कार्यालयीन आदेश उच्च न्यायालयात सादर केला. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी आपल्या २३ सप्टेंबर, २०२४ च्या आदेशाद्वारे अवमान याचिका बंद केली आणि आपल्या आदेशात स्पष्ट केले कि, कामगारास थकबाकीची रक्कम देण्यास विलंब केल्यास कामगार उच्च न्यायालयाकडे पुन्हा दाद मागू शकेल. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पंचलिंग सुतार सुमारे २३ वर्षानंतर गेल्या २५ वर्षाच्या कायम स्वरूपी कामगाराच्या मिळणाऱ्या लाभासह, दिनांक २४ सप्टेंबर, २०२४ रोजी कामावर रुजू झाले. सुतार यांच्या वतीने उच्च न्यायालयातील सर्व प्रकरणामध्ये ॲड. जयप्रकाश सावंत Adv Jaiprakash Sawant यांनी कामगारांची बाजू समर्थपणे मांडली.
ॲड. आशुतोष गोळे यांनी बांधकाम विभागाची बाजू न्यायालयात मांडली. एका सामान्य कामगाराने न थकता, घटनादत्त मार्गाने जाऊन, न्यायालयीन व्यवस्थेवर असीम श्रद्धा आणि विश्वास ठेवून आपल्यावरील अन्याय दूर केला, हि अतिशय संतोषजनक आणि कामगार वर्गाला दिलासा देणारी घटना आहे, असे मत गेल्या पंचवीस वर्षाहून अधिक काळ सुतार यांच्या वतीने औद्योगिक न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात त्यांची बाजू मांडणाऱ्या ॲड. जयप्रकाश सावंत यांनी व्यक्त केले. शासकीय तसेच सार्वजनिक उद्योगातील काही अधिकाऱ्यांच्या मनमानी, संवेदनहीन, उदासीन, वेळकाढू आणि नियमबाह्य वृत्तीमुळे अनेक कामगारांना विनाकारण हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात आणि न्यायासाठी कामगारांना दीर्घ काळ संघर्ष करावा लागतो. चुकीचे निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मात्र उत्तरदायी ठरविले जात नाही, त्यांच्यावर काही कारवाई होत नाही आणि ते नामानिराळे राहतात, अशी खंतही ॲड. जयप्रकाश सावंत यांनी व्यक्त केली. न्यायदान व्यवस्थेतील काही दोषांमुळे आणि कमतरतेमुळे सामान्य जनतेला न्याय मिळण्यासाठी होणारा असमर्थनीय विलंब केवळ चिंताजनक नव्हे तर भयावह आहे, असे सांगून त्याची कारणे ज्ञात असूनही न्याययंत्रणा तसेच प्रशासनाकडून गांभीर्याने उपाययोजना राबविली जात नाही, याबद्दल ॲड. जयप्रकाश सावंत यांनी खंत व्यक्त केली. न्यायालयांवरील विश्वास वाढावा यासाठी बळाच्या जोरावर चालणारी छुपी प्रतिन्यायालये तसेच सत्ता आणि अधिकाराच्या दुरुपयोगाने सुरु झालेल्या बुलडोझर पद्धती बंद होण्याची आवश्यकता त्यांनी प्रतिपादन केली.
