राज्यातील पदभरती प्रक्रियेत मोठे बदल; संयुक्त परीक्षा योजनेत १८ सेवांचा समावेश
मुंबई, दि. १३ : शासनाच्या विविध विभागांतील पदभरती प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्यासाठी व्यापक सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे उमेदवारांना एकसंध आणि सोयीस्कर भरती प्रणाली उपलब्ध होणार आहे.
या सुधारणांनुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या विविध सेवांतील संवर्गांची संख्या वाढून एकूण १०२ होणार आहे. तसेच संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने १८ सेवांचा आणि ९३ संवर्गांचा समावेश करण्यात येणार आहे. याशिवाय, उमेदवारांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी “निपुण सेतू” हा नवा उपक्रम सुरू करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या दीर्घकालीन दृष्टिकोनानुसार ही सुधारणा करण्यात आली आहे. सध्या राज्यातील प्रशासन ३३ विभागांमध्ये विभागलेले असून सुमारे ११० आस्थापनांमध्ये ३ हजार ६०० हून अधिक संवर्ग कार्यरत आहेत. यामध्ये सरळसेवा भरतीसाठी १ हजार ४०० पेक्षा अधिक सेवाप्रवेश नियम अस्तित्वात आहेत. या पार्श्वभूमीवर विविध विभागांकडून स्वतंत्रपणे परीक्षा घेतल्या जात होत्या. आता सुधारित पद्धतीमुळे परीक्षांची संख्या कमी होऊन उमेदवारांना अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत.
सुधारणांअंतर्गत सेवाप्रवेश नियमांमध्ये व्यापक बदल करण्यात येणार असून ५७४ नियमांचे सुसूत्रीकरण केले जाईल. शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि कौशल्य निकष अधिक सुसंगत करण्यात येतील. समान स्वरूपाच्या संवर्गांसाठी अनुभवाच्या अटी वेगवेगळ्या असल्यामुळे निर्माण होणारी विसंगती दूर करण्यात येणार आहे. यापुढे सर्वसाधारणपणे सरळसेवा भरतीसाठी अनुभवाची अट लागू राहणार नाही.
महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा पद्धतीचा विस्तार करत सध्या अस्तित्वात असलेल्या ५७ संवर्गांमध्ये ४५ नव्या संवर्गांचा समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच विविध विभागांतील समान संवर्गांचे वर्गीकरण करून १८ नवीन सेवा निर्माण केल्या जाणार आहेत.
गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांचे “प्रशासकीय संवर्ग गट” आणि “तांत्रिक संवर्ग गट” असे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. प्रशासकीय स्वरूपाच्या २६९ संवर्गांचे १८ गट, तर तांत्रिक स्वरूपाच्या २२१ संवर्गांचे ३० गट करण्यात येतील. यासाठी स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबवली जाईल.
काही राजपत्रित पदांसाठी मुलाखतीऐवजी अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीचा मार्ग स्वीकारला जाणार आहे. तसेच अराजपत्रित संवर्गांसाठी मुलाखत न घेण्याचे धोरण लागू करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होईल.
प्रशासकीय कामकाजात माहिती-तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर लक्षात घेऊन कालबाह्य ठरलेल्या संवर्गांचे पुनर्गठन किंवा निरसन करण्यात येणार आहे. त्याऐवजी नव्या तंत्रज्ञानाची जाण असलेली पदे निर्माण करण्याचा विचार करण्यात येणार आहे.
उमेदवारांच्या कागदपत्र पडताळणीसाठी डिजिलॉकरचा वापर करण्यात येणार असून शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, जात, दिव्यांग, क्रीडा इत्यादी कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होतील. यामुळे प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सुलभ होणार आहे.
या सर्व उपाययोजनांमुळे पदभरती प्रक्रिया अधिक कालबद्ध, पारदर्शक आणि कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच उमेदवारांना समान संधी देत भरती प्रक्रियेतील सुसूत्रता वाढणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
