खरीप हंगाम-२०२३ मध्ये विभाजनानंतर नवीन स्थापन झालेल्या महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर
मुंबई, दि. २ : खरीप हंगाम-२०२३ मध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केलेल्या १,०२१ मंडळांपैकी ज्या मंडळांचे विभाजन होऊन नवीन महसुली मंडळ स्थापन करण्यात आली आहेत आणि त्या महसुली मंडळात अद्याप पर्जन्यमापक यंत्र (AWS) बसविण्यात आलेली नाहीत, अशा नवीन महसूल मंडळांमध्ये देखील दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.
नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमुळे बाधित होणाऱ्या आपद्ग्रस्तांना तातडीने मदत देण्यासाठी गठित मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. या बैठकीस सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, मदत व पुर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. सोनिया सेठी यांच्यासह संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमुळे बाधित होणाऱ्या आपद्ग्रस्तांना तातडीने मदत देणे शक्य व्हावे, यासाठी अशा प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याकरिता मदत व पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली कायमस्वरूपी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या मंत्रिमंडळ उपसमितीस दुष्काळी कालावधीसह भविष्यात दुष्काळ उद्भवल्यास, त्या दुष्काळी कालावधीकरिता तातडीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि निर्णय घेण्यासाठी पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार समितीने हा निर्णय घेतला असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. मदत व पुनर्वसनमंत्री पाटील यांनी सांगितले, आपत्तीच्या काळात राज्य शासन नेहमीच राज्यातील जनतेच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहते. यंदा राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती उद्भवली असल्याने शेतकऱ्यांच्या पाठिशी शासन खंबीरपणे उभे आहे.
दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर केलेल्या १,०२१ मंडळांपैकी ज्या मंडळाचे विभाजन होऊन नवीन महसुली मंडळ स्थापन करण्यात आली आहेत, अशा महसुली मंडळांची माहिती सर्व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त करून घेऊन मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करावा. तसेच या महसूली मंडळांना यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या १०२१ मंडळाप्रमाणे (१) जमीन महसुलात सूट (२) पीक कर्जाचे पुनर्गठन (3) शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती (४) कृषी पंपाच्या चालू वीजबीलात 33.5 टक्के सूट (५) शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी (६) रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता (७) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर (८) दुष्काळ जाहीर केलेल्या गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे या सवलती लागू करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
बैठकीत उपसमितीने राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन पाणीपुरवठा व चारा टंचाई करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना संबधित विभागांना दिल्या. तसेच टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केलेल्या पुरवठादारांची थकीत देयके पुरवठा व स्वच्छता विभागाने जलदगतीने निकाली काढावीत, असे निर्देश दिले.
