एनसीसीएफ आणि नाफेडला साठवणीच्या गरजेसाठी थेट शेतकऱ्यांकडून ५ लाख टन कांदा खरेदी सुरू करण्याचे केंद्र सरकारचे निर्देश

नवी दिल्ली/मुंबई, दि. २६: रब्बी-२०२४ हंगामाच्या उत्पादनाची बाजारात आवक सुरु झाल्यामुळे, एनसीसीएफ, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघटना आणि नाफेड, म्हणजेच भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघटनेने चालू वर्षात साठवणीच्या (बफर स्टॉक) गरजेसाठी थेट शेतकऱ्यांकडून ५ लाख टन कांद्याची खरेदी सुरू करावी असे निर्देश केंद्रसरकारने दिले आहेत. कांदा खरेदीसाठी, नाफेड आणि एनसीसीएफ ने कांदा शेतकऱ्यांकडे पूर्व-नोंदणी करणे आवश्यक आहे, जेणे करून शेतकऱ्यांची देयके त्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे हस्तांतरित केली जातील.

देशातील कांद्याच्या उपलब्धतेसाठी रब्बी हंगामातील कांदा महत्त्वाचा आहे, कारण देशातील वार्षिक कांदा उत्पादनात त्याचा वाटा ७२-७५% इतका असतो. कांद्याची वर्षभर उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी देखील रब्बी हंगामातील कांदा महत्त्वाचा आहे, कारण तो खरीप हंगामातील कांद्याच्या तुलनेत अधिक टिकाऊ असतो, आणि तो नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत पुरवठ्यासाठी साठवता येतो.

ग्राहक व्यवहार विभागाने, नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत, २०२३-२४ मध्ये बफर स्टॉकिंगसाठी तसेच खरेदी करून त्याच वेळी त्याची विक्री करण्यासाठी सुमारे ६.४ LMT कांदा खरेदी केला होता, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफ द्वारे सातत्याने होत असलेल्या खरेदीमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना २०२३ मध्ये संपूर्ण वर्षभर किफायतशीर दराची हमी मिळाली.

त्याचप्रमाणे, ग्राहक व्यवहार विभागाने किरकोळ विक्री केंद्रे आणि एनसीसीएफ, नाफेड, केंद्रीय भंडार आणि इतर राज्य नियंत्रित सहकारी संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या मोबाइल व्हॅनद्वारे कांद्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी गेल्या वर्षभरात रु. २५ प्रति किलो अनुदानित दराने कांद्याच्या किरकोळ विक्रीला चालना दिली. सरकारचा योग्य वेळी हस्तक्षेप आणि नियोजनबद्ध विक्रीचे धोरण  यामुळे  शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम न होता कांद्याचे किरकोळ विक्री दर प्रभावीपणे स्थिर ठेण्यात यश मिळाले.

अल निनोमुळे निर्माण झालेली जागतिक पुरवठा साखळीची परिस्थिती आणि कोरडा दुष्काळ यामुळे सरकारला आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये कांद्याच्या निर्यातीचे नियमन करण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना कराव्या लागल्या. या अंतर्गत, देशांतर्गत ग्राहकांना किफायतशीर दराला कांदा उपलब्ध व्हावा, यासाठी १९ ऑगस्ट २०२३ रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर ४० % निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले, २९ ऑक्टोबर २०२३ पासून प्रति मेट्रिक टन USD ८०० किमान निर्यात मूल्य लागू करण्यात आले, आणि ८ डिसेंबर २०२३ पासून कांदा निर्यात बंदी लागू करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कांद्याचे दर आणि जागतिक उपलब्धता लक्षात घेता, देशांतर्गत उपलब्धतेसाठी कांदा निर्यात बंदी आणखी वाढवण्याचा नुकताच घेण्यात आलेला निर्णय गरजेचा ठरला. दरम्यान, सरकारने शेजारी देशांमध्ये कांदा निर्यातीला परवानगी दिली आहे, जे त्यांच्या देशांतर्गत गरजेसाठी भारतावर अवलंबून आहेत. सरकारने भूतान (५५० MT), बहरीन (३,००० MT), मॉरिशस (१,२०० MT), बांगलादेश (५०,००० MT) आणि युएई (१४,४०० MT म्हणजेच ३,६०० MT/एक चतुर्थांश) या देशांमध्ये कांदा निर्यातीला परवानगी दिली आहे.