७९ विद्यार्थिनी एकाच खोलीत राहत असल्याचा दावा; महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना दोन आठवड्यांत अहवाल देण्याचे निर्देश
गडचिरोली, १५ : वसतिगृहातील अपुऱ्या सुविधांचा गंभीर प्रश्न समोर आणणाऱ्या गडचिरोलीतील सर्पदंशाच्या घटनेची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात झोपलेल्या सहा विद्यार्थिनींना सर्पदंश झाल्यानंतर त्यापैकी तिघींचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त समोर आले होते. उर्वरित तिघींवर उपचार सुरू असल्याची माहिती आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावून संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल मागवला आहे.
आयोगाने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या माहितीनुसार, माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची स्वतःहून दखल घेण्यात आली आहे. या वृत्तातील आरोप खरे असल्यास विद्यार्थिनींच्या मूलभूत मानवी हक्कांशी संबंधित गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे आयोगाने नमूद केले आहे.
मुख्य सचिवांनी दोन आठवड्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अहवालात सर्पदंशातून बचावलेल्या विद्यार्थिनींची सध्याची प्रकृती, त्यांच्यावर सुरू असलेले उपचार आणि प्रकरणाशी संबंधित इतर महत्त्वाची माहिती समाविष्ट करण्यास सांगण्यात आले आहे.
खाटांची कमतरता असल्याचा आरोप
माध्यमांतील वृत्तानुसार, गडचिरोली जिल्ह्यातील एका आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थिनी राहत होत्या. वसतिगृहात पुरेशा खाटा उपलब्ध नसल्यामुळे काही विद्यार्थिनींना जमिनीवर झोपावे लागत असल्याचे या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
याच परिस्थितीत झोपलेल्या सहा विद्यार्थिनींना सर्पदंश झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यापैकी तिघींचा मृत्यू झाला, तर अन्य तिघींवर रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याची माहिती आयोगासमोर आली आहे.
या घटनेतील नेमकी परिस्थिती, वसतिगृहातील सुविधा, विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना आणि सर्पदंशानंतर प्रशासनाने केलेली कार्यवाही याबाबत आता राज्य सरकारकडून सविस्तर माहिती मागवण्यात आली आहे.
एकाच खोलीत ७९ विद्यार्थिनी?
११ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या माध्यमांच्या वृत्ताचा आयोगाने आपल्या कारवाईसाठी आधार घेतला आहे. या वृत्तानुसार, संबंधित वसतिगृहाच्या एका खोलीत तब्बल ७९ विद्यार्थिनींना ठेवण्यात आले होते.
हे वसतिगृह गेल्या २५ वर्षांपासून कार्यरत असल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, इतक्या कालावधीनंतरही तेथे मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात सर्पदंशाच्या घटना सातत्याने घडत असल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थिनींच्या निवासाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या उपाययोजना, स्वच्छता आणि आवश्यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध आहेत का, हा प्रश्न या घटनेनंतर पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
‘मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा गंभीर मुद्दा ठरू शकतो’
माध्यमांतील वृत्तातील तथ्ये खरी ठरल्यास विद्यार्थिनींच्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा गंभीर मुद्दा निर्माण होऊ शकतो, असे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे केवळ सर्पदंशाच्या घटनेपुरता तपास न राहता विद्यार्थिनी ज्या परिस्थितीत राहत होत्या, त्या परिस्थितीचाही अहवालातून आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अशा प्रकरणांत माध्यमांतील वृत्तांची स्वतःहून दखल घेऊन संबंधित राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून अहवाल मागवू शकतो. त्यानंतर प्राप्त अहवालातील तथ्यांच्या आधारे पुढील कार्यवाहीबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. आयोगाने यापूर्वीही वसतिगृहातील विद्यार्थिनींना सर्पदंश झाल्याच्या अन्य प्रकरणात स्वतःहून दखल घेऊन संबंधित राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून दोन आठवड्यांत अहवाल मागवला आहे.
गडचिरोलीतील या घटनेत आता राज्य सरकारकडून कोणती माहिती आयोगाला सादर केली जाते, तसेच वसतिगृहातील सुविधा आणि विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेबाबत प्रशासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या होत्या, याकडे लक्ष लागले आहे. विशेषतः उपचार घेत असलेल्या तिन्ही विद्यार्थिनींच्या प्रकृतीबाबतचा अहवालही या प्रकरणातील पुढील कार्यवाहीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
