नवीन कर प्रणाली आणि जुनी कर प्रणाली लागू करण्यासंदर्भात अर्थमंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली/मुंबई, दि. १: नवीन कर प्रणालीशी संबंधित दिशाभूल करणारी माहिती काही समाज माध्यमांतून पसरवली जात असल्याचे अर्थमंत्रालयाच्या निदर्शनास आले आहे. यासाठी हे स्पष्ट करण्यात येत आहे, की विद्यमान जुन्या कायद्याच्या तुलनेत २०२३ मध्ये कलम 115 BAC(1A) अंतर्गत नवीन वित्त कायदा (सवलतीशिवाय) लागू करण्यात आला होता, त्यातील अटी पुढील सूची मध्ये समाविष्ट केल्या आहेत:
| New Regime 115BAC (1A) introduced for FY 2023-24 | Existing old Regime | |||
| 0-3 lacs | 0% | 0-2.5 lacs | 0% | |
| 3-6 lacs | 5% | 2.5 -5 lacs | 5% | |
| 6-9 lacs | 10% | 5-10 lacs | 20% | |
| 9-12 lacs | 15% | Above 10 lacs | 30% | |
| 12-15 lacs | 20% | |||
| Above 15 lacs | 30% | |||
ही व्यवस्था 2023-24 आर्थिक वर्षापासून, कंपन्या आणि संस्था वगळता इतर व्यक्तींसाठी कोणतेही बदल न करता लागू आहे आणि या व्यवस्थेशी संबंधित मूल्यांकन आर्थिक वर्ष 2024-25 हे आहे.
नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, कराचे दर लक्षणीयरीत्या कमी आहेत, तथापि जुन्या करप्रणालीप्रमाणे विविध सवलती आणि कपातीचे लाभ (पगारातून रु. 50,000 आणि कौटुंबिक निवृत्ती वेतनातून रु. 15,000 वजावटी व्यतिरिक्त) उपलब्ध नाहीत.
नवीन कर व्यवस्था ही पर्यायात्मक (डीफॉल्ट) कर व्यवस्था असली तरी, करदाते त्यांच्यासाठी लाभदायक वाटणारी कर व्यवस्था निवडू शकतात.आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी देय करपरतावा (tax returns) भरेपर्यंत नवीन कर प्रणालीमधून बाहेर पडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. कोणतेही व्यावसायिक उत्पन्न नसलेल्या पात्र व्यक्तींना प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी यापैकी एक निवड करण्याचा पर्याय असेल. त्यामुळे, ते एका आर्थिक वर्षात नवीन कर व्यवस्था आणि दुसऱ्या वर्षी जुनी कर व्यवस्था अथवा त्या उलट प्रकार निवडू शकतात.
०१.०४.२०२४ पासून कोणताही नवीन बदल होणार नाही.
