करंजाडे गावाच्या सीमांकनाबाबत दुसरी सुनावणी १६/०१/२०२३ रोजी झाली तरी सुद्धा सिडको कडुन कोणताही लेखी अभिप्राय नाही
पुढील सुनावणी २३/०१/२०२३ रोजी होणार
उरण, दि. १७(विठ्ठल ममताबादे): करंजाडे (पनवेल) विरुद्ध रायगड जिल्हाधिकारी, सिडको महामंडळ, नगर विकास विभाग – महाराष्ट्र शासन अशी असलेली मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका WR 14346/2022 आता महत्वपूर्ण टप्प्यावर आलेली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने करंजाडे गावाची सद्यस्थितीत झालेली वाढ आणि विस्तार लक्षात घेऊन सीमांकन करण्याच्या मागणीची याचिका रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग केली होती. सदर बाबी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दि ११/०१/२०२३ रोजी सुनावणी आयोजित केली. पण त्या सुनावणीला सिडको चे अधिकारी गैरहजर राहिले, परिणामी ऑनलाईन पद्धतीने सुनावणी घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सिडको ला लेखी अभिप्राय तात्काळ सादर करण्याचे आदेश दिलेले होते. करंजाडे गावाच्या सीमांकनाबाबत दुसरी सुनावणी काल १६/०१/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय अलिबाग येथे ठेवलेली होती. सिडकोला त्यांची जमीन मालकी सिद्ध करण्याची अंतिम संधी दिलेली होती तरी सुद्धा सिडको कडून कोणताच लेखी अभिप्राय आलेला नाही. जर सिडको लेखी अभिप्राय देऊन जमीन मालकी सिद्ध करू शकली नाही तर निकाल ग्रामस्थांच्या बाजुने देण्यात येईल अशी लेखी सुचना देण्यात आलेली होती तरी सुद्धा मुजोर सिडको प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही.
कोकण विभागीय आयुक्त महेंद्र कल्याणकर यांनी सिडकोला करंजाडे ग्रामस्थांच्या सीमांकन मागणीबाबत स्पष्टीकरण मागितले त्यावर भाष्य करणे सोडुन प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ % चे भुखंड दिले तेच गावठाण विस्तार होते असा हस्यास्पद मुद्दा मांडला. मुळात नवी मुंबई च्या विकासासाठी कवडीमोल भावाने स्थानिक भूमिपुत्रांच्या जमिनी संपादित केल्या आणि त्याचा वाढीव मोबदला म्हणुन १२.५% चे भुखंड देऊ केले होते, ज्याचा सीमांकन अथवा गावठाण विस्ताराशी काहीही संबंध नाही. सीमांकनाबाबत सिडको ला वेळोवेळी लेखी अभिप्राय देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मागणी केलेली आहे. पण संपुर्ण नवी मुंबईचा सातबारा आपल्या मालकीचा असल्याचा बडेजाव मिरवणाऱ्या सिडको ला जमीन मालकी सिद्ध करता येत नाही हे इथे स्पष्ट होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सिडकोला १९७५ सालापासून आजपर्यंत गावठाणातील जमीन आरक्षित केली तेव्हा, संपादन केले तेव्हा आणि नगर नियोजन करून भुखंड पाडले तेव्हा गावठाणातील घरांच्या बाबत कोणती दखल अथवा नोंद घेतली याबद्दल लेखी अभिप्राय मागितला आहे. तसेच करंजाडे ग्रामस्थांमार्फत गावठाण विस्ताराची आजपर्यंत केलेल्या मागणी आणि पत्रव्यवहाराची मागणी केलेली आहे. सदर बाबी पुढील सुनावणी दि. २३/०१/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय अलिबाग येथे घेण्यात येणार आहे त्यामुळे या सुनावणी वर सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
सदर प्रश्नी करंजाडे ग्राम समिती मार्फत कर्णा शेलार, सरपंच मंगेश शेलार, माजी सरपंच रामेश्वर आंग्रे, कुणाल लोंढे आणि इतर ग्रामस्थांनी प्रयत्न केले. प्रकल्पग्रस्त नेते राजाराम पाटील यांनी सिडको प्रशासन जिल्हाधिकारी आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश मानत नाही म्हणून सिडकोचा जाहीर निषेध केलेला आहे. प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचा वाढीव मोबदला हाच गावठाण विस्तार असा संभ्रम निर्माण करण्याऱ्या सिडको ने प्रथम त्यांचा लेखी अभिप्राय कोर्टाला द्यावा असे प्रतिपादन गावठाण विकास सामाजिक संस्थेतर्फे किरण पाटील यांनी केले. सिडको म्हणजेच सर्वस्व अशा वल्गना करणाऱ्या संस्थांनी आत्मपरीक्षण करावे अशी विनंती यावेळी करण्यात आली. गावाची एकी, योग्य मांडणी आणि कायद्याला धरून दिलेले प्रस्ताव सिडकोला वाकवू शकते हे आज सिद्ध झाले.
