ई-रिक्षा खरेदीसाठी देण्यात येणारे शासन अनुदान २० टक्क्यांवरून थेट ४० टक्के
मुंबई, दि. १५ : राज्यातील महिलांना स्वावलंबी बनविणे, त्यांच्या हाताला कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध करून देणे, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे तसेच महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा योजनेत राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. या सुधारणांमुळे योजनेअंतर्गत दिले जाणारे शासन अनुदान दुप्पट करण्यात येणार असून लाभार्थी महिलांचा आर्थिक भारही मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या योजनेत व्यापक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. अनुदानात वाढ, लाभार्थी महिलांचा कर्जभार कमी करणे, पूर्वी लाभ घेतलेल्या महिलांनाही वाढीव अनुदानाचा लाभ उपलब्ध करून देणे आणि योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी, पारदर्शक व सुलभ करणे, या उद्देशाने हे निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ई-रिक्षा खरेदीसाठी देण्यात येणारे शासन अनुदान २० टक्क्यांवरून थेट ४० टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलांना ई-रिक्षा खरेदीसाठी मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. या सुधारणेनंतर लाभार्थी महिलेचा आर्थिक सहभाग ६० टक्के राहणार असून त्यामध्ये किमान १० टक्के स्वभांडवल असणे आवश्यक असेल.
उर्वरित ५० टक्के रक्कम पुरवठादार कंपनीकडून बिनव्याजी ‘पार्शियल डिफर्ड पेमेंट फॅसिलिटी’ या सुविधेद्वारे अथवा नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका किंवा अनुज्ञेय खासगी बँकांकडून कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे महिलांना ई-रिक्षा खरेदीसाठी आवश्यक आर्थिक व्यवस्था करणे अधिक सुलभ होणार आहे.
योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, यापूर्वी पिंक ई-रिक्षा योजनेचा लाभ घेतलेल्या महिलांनाही वाढीव अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. अशा लाभार्थींना पूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या २० टक्के अनुदानाऐवजी आता ४० टक्के शासन अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार असून त्याचा उपयोग त्यांच्या कर्ज परतफेडीसाठी होणार आहे. या निर्णयामुळे आधीच योजनेचा लाभ घेतलेल्या महिलांनाही मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
योजनेचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीनेही राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत योजनेचा लाभ ज्या आठ जिल्ह्यांपुरता मर्यादित होता, त्याबरोबरच राज्यातील इतर जिल्ह्यांचाही टप्प्याटप्प्याने समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच जिल्हानिहाय लाभार्थी संख्येचे फेरवाटप करण्याचे आणि योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार महिला व बालविकास मंत्र्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
अनुदान वितरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी अनुदान आयुक्त, महिला व बालविकास, पुणे यांच्या कार्यालयामार्फत अनुदान वितरित करण्यात येणार असल्याचेही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे, महिलांना स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, रोजगारनिर्मितीला चालना देणे आणि महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने राज्य शासनाची बांधिलकी अधिक दृढ करणे, या दृष्टीने पिंक ई-रिक्षा योजनेतील या सुधारणा अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला आहे.
