महाराष्ट्रातील कोणत्याही भागावर दुजाभाव होणार नाही – वित्तमंत्री अजित पवारांनी केले आश्वस्त
अर्थसंकल्पावरील चर्चेस उपमुख्यमंत्री आणि वित्त मंत्री अजित पवार यांचे सविस्तर उत्तर
आज विधानसभेत सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चा झाली. अर्थसंकल्पातील विविध मुद्द्यांवर सन्माननीय सदस्यांकडून तारांकित प्रश्नांच्या तासाला प्रश्न उपस्थित केले. यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी उपस्थित प्रश्नांची उत्तरे देण्याआधी सर्वप्रथम अर्थसंकल्पावर चर्चा करणाऱ्या ५९ सदस्यांचे आभार मानले.
अजित पवार यांनी तारांकित प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले की, सध्या देशात मंदी असताना देखील विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याचे दिसत नसल्याचे सांगितले गेले. पण प्रत्यक्षात स्व. यशंवतराव चव्हाण यांचे संस्कार आमच्यावर आहेत. यंदा महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीचे हीरक महोत्सवी वर्ष आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक घेताना महाराष्ट्रातील कोणत्याही भागावर दुजाभाव होणार नाही याची काळजी घेतो. त्यामुळे विरोधकांकडून करण्यात आलेला आरोप कदापि मान्य नाही.
विदर्भच काय तर बेळगांव, कारवार, निपाणी सारख्या भागांचा देखील विचार हे सरकार करत आहे. यासाठी उघड्या डोळ्यांनी अर्थसंकल्प पाहण्याची गरज आहे. इतकेच नाही तर राज्यातील सर्व घटकांना न्याय पाहण्यासाठी विरोधकांना “उघडा डोळे, बघा नीट” अशी विनंती करतो. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ येथील सन्माननीय नेत्यांची बैठक घेऊन तेथील कापसाला न्याय देऊन बळीराजाला मदत कशी मिळेल, अशी सरकारची भूमिका आहे. या चर्चेमधून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना विश्वास देतो की हे सरकार तुमचे आहे, कुठलीही अडचण तुमच्यावर येऊ देणार नाही.
तसेच नागपूर समृद्धी महामार्गाला मागील सरकारने चालना दिली खरी. मात्र, ते काम महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार पूर्णत्वास आणणार आणि त्यासाठी साडेआठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी सभागृहाला दिली.
अर्थसंकल्पामार्फत तरतूद केलेल्या राज्यात रोजगार संधी उपलब्ध करण्याची भूमिका मांडताना अजित पवार म्हणाले की, विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्याचे काम हाती घेतले आहे. तसेच अमरावती येथील विमानतळ विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील अर्थमंत्र्यांनी चांद्यापासून बांद्यापर्यंत विकास बाजूला ठेवून आपल्याच विभागाचा विकास केला. पण या सरकारचा चांद्यापासून बांद्यापर्यंत विकास करण्याचा मानस आहे.
शिवाय महात्मा जोतिबा फुले कर्मामाफी योजनेतून १७ लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला आहे. मागील सरकारने देखील कर्जमाफी जाहीर केली होती. प्रत्यक्षात कर्जमाफी झालीच नाही. फक्त २६ शासन निर्णय काढले. त्यापैकी कर्जमाफीसंदर्भात केवळ एक शासन निर्णय घेतला त्यातही अजून बदल केलेला नाही. मात्र, या सर्व त्रुटी दूर करण्याचे काम महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार करणार, असा विश्वास व्यक्त करत आजित पवार यांनी विरोधकांना चोख उत्तर दिले.
त्याचप्रमाणे एसटी महामंडळाबाबतही अजित पवारांनी सभागृहाला अवगत केले. बसची दुरवस्था सुधारण्यासाठी ५०० कोटीचा निधी उपलब्ध केला आहे. मागील शासनाने केवळ भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमावर भर दिला. पण हे सरकार विकासकामे पूर्ण करण्याकडे भर देणार आहे. शिवाय ग्रामीण भागासोबत शहरी भागाचा विकास करण्याचे काम होत असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पात कोकणावर अन्याय केला जातोय अशी टीका विरोधकांनी केली. मात्र, यावर अजित पवार योग्य उत्तर देताना म्हणाले की, कोकणासाठी वेगळा निधी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अनेक विकासकामे हाती घेतली आहेत. कोकण पर्यटनाला जो निधी दिला तो आजवर दिलेला नाही. त्याचबरोबर विकास करत असताना जो मागासलेला भाग आहे त्याचा विकास करून त्याला गती देण्याचे काम करणार आहोत, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
त्याचबरोबर अर्थसंकल्पामध्ये जिल्हा नियोजन समितीत काही भागांवर अन्याय झाला अशी टीका झाली. मात्र, मागील सरकारचा आढावा घेतला तर फडणवीस सरकारने अनेक जिल्ह्यांचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी कमी केला होता आणि आपल्या विभागाचा निधी वाढवण्याचे काम केले. पण महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने प्रत्येक जिल्ह्याला योग्य न्याय मिळवून दिला आहे. याउलट निधीत वाढ करण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे स्पष्ट केले.
आज राज्यातील अनेक घटकाला बळकटी येण्यासाठी अधिकचा निधी मिळवून देण्याचं काम अर्थसंकल्पातून केलेले आहे. सांगली कोल्हापूर पुरात झालेले घरांचे नुकसान पाहून त्याला राष्ट्रीय आपत्तीतून निधी कसा मिळेल याचा प्रयत्न सरकारमार्फत केला जातोय. शिवाय माजी सैनिकांमध्ये २ लाख ६६ हजार इतकी संख्या आहे. त्यांचे घरभाडे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
तसेच आमदारांना गाडी घेण्यासाठी सरकारकडून १० लाखाची रक्कम दिली जाते. त्यात वाढ करून ३० लाखांवर नेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आज जगभरात फोफावलेल्या कोरोना व्हायरसमुळे इराणमध्ये ३ खासदार मृत्यूमुखी पडले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शनिवारी अधिवेशन संपणार आहे. त्यामुळे सर्व सन्माननीय सदस्यांनी आपल्या मतदारसंघात गेल्यावर काळजी घ्या. हा आजार वाढत गेला तर गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल. पण या कठीण परिस्थितीत महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारकडून एक रुपयाही कमी पडू देणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली आहे, असा विश्वास अजित पवार यांनी सभागृहात व्यक्त केला.
