मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी राज्याचा मोठा निर्णय; १००० गावांत एआय आधारित अलर्ट यंत्रणा उभारणार
मुंबई, दि. २७ : राज्यात वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने व्यापक आणि तंत्रज्ञानाधारित कृती आराखडा तयार केला असून, राज्यातील सुमारे १००० गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अलर्ट यंत्रणा उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष, रेस्क्यू सेंटर, उपचार केंद्रे, रॅपिड रेस्क्यू टीम आणि ग्रामस्थांच्या सहभागातून प्राथमिक प्रतिसाद दले उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी सुमारे २६० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, मानवांवरील वन्यप्राण्यांचे हल्ले रोखण्यासाठी उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी वनमंत्री गणेश नाईक होते. यावेळी आमदार समीर मेघे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास रेड्डी, उपसचिव निकिता पांडे यांच्यासह समितीचे सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात गेल्या काही वर्षांत बिबटे, रानडुक्कर, माकडे, हरणे तसेच इतर वन्यप्राण्यांच्या वस्ती परिसरातील हालचाली वाढल्याने ग्रामीण भागात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान, जनावरांवरील हल्ले आणि काही ठिकाणी मानवी जीवितहानीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याने वन विभागाने दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, राज्यातील वनक्षेत्रालगतच्या गावांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अलर्ट यंत्रणा बसविण्यात आली होती. या यंत्रणेमुळे वन्यप्राण्यांच्या हालचालींची माहिती ग्रामस्थांना तात्काळ मिळत असल्याने संभाव्य धोके टाळण्यात मदत झाली. या प्रयोगाला मिळालेल्या यशाच्या पार्श्वभूमीवर आता राज्यातील सुमारे १००० गावांमध्ये ही यंत्रणा विस्तारण्यात येणार आहे.
या अलर्ट यंत्रणेमध्ये सेन्सर, कॅमेरे आणि डिजिटल निरीक्षण प्रणालीचा वापर केला जाणार असून, वन्यप्राण्यांची हालचाल आढळताच ग्रामस्थांना मोबाईल संदेश, सायरन किंवा इतर माध्यमांतून तत्काळ सूचना दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना वेळेत सतर्क राहता येणार असून, वन्यप्राण्यांशी होणारा संघर्ष कमी करण्यास मदत होणार आहे.
मानव-वन्यजीव संघर्ष नियंत्रणासाठी राज्यात पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या धर्तीवर दहा अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष उभारले जाणार आहेत. या नियंत्रण कक्षांद्वारे वन विभागाची वाहने, गस्ती पथके आणि बचाव पथकांचे थेट निरीक्षण केले जाणार आहे. संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास तातडीने संबंधित यंत्रणांना सूचना देऊन बचावकार्य राबवले जाणार आहे.
तसेच पकडण्यात आलेल्या वन्यप्राण्यांसाठी दोन रेस्क्यू सेंटर उभारण्यात येणार असून, जखमी वन्यप्राण्यांच्या उपचारांसाठी दहा ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहेत. वन्यप्राण्यांच्या बचाव आणि स्थलांतरासाठी राज्यभरात २० रॅपिड रेस्क्यू टीम तयार करण्यात येणार आहेत. या पथकांना अत्याधुनिक साधने आणि आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
वनक्षेत्रालगतच्या गावांमध्ये ग्रामस्थांच्या सहभागातून सुमारे २००० प्राथमिक प्रतिसाद दले स्थापन केली जाणार आहेत. ही दले वन विभागाला स्थानिक पातळीवर मदत करतील. वन्यप्राण्यांच्या हालचालींबाबत माहिती देणे, ग्रामस्थांना सतर्क करणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत समन्वय साधणे, अशी जबाबदारी या दलांवर असेल.
शेतपिकांचे नुकसान करणाऱ्या रानडुक्कर, माकडे आणि हरणांसारख्या प्राण्यांच्या नियंत्रणासाठी दोन विशेष फिरती पथके स्थापन करण्यात येणार आहेत. ही पथके उपद्रवग्रस्त भागात जाऊन संबंधित प्राण्यांना पकडून पुन्हा वनक्षेत्रात सोडण्याचे काम करणार आहेत. याशिवाय माकडे आणि रानडुकरांची वाढती संख्या नियंत्रित करण्यासाठी राज्यात दोन ठिकाणी नसबंदी केंद्रे उभारण्याचाही प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला.
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, राज्य सरकारचा उद्देश वन्यजीवांचे संरक्षण करताना नागरिकांचे प्राण आणि मालमत्ता सुरक्षित ठेवणे हा आहे. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून वन विभाग अधिक सक्षम करण्यात येत असून, या उपाययोजनांमुळे मानव-वन्यजीव संघर्षात मोठ्या प्रमाणात घट होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज्यातील वाढत्या वन्यजीव हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर हा कृती आराखडा महत्त्वपूर्ण मानला जात असून, ग्रामीण भागातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे वन विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
