शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित आहारासाठी एफडीएची राज्यव्यापी मोहीम; कँटीन, मध्यान्ह भोजन आणि मेसवर कडक नियम लागू
मुंबई, दि. २९ : अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी व्यापक पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा मध्यान्ह आहार, वसतिगृहातील भोजन आणि कँटीनमधील खाद्यपदार्थ सुरक्षित, सकस आणि पोषणमूल्यांनी युक्त असावेत, यासाठी ‘सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र’ ही विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत.
या मोहिमेची माहिती देताना तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील १ लाखांहून अधिक शाळांमध्ये २ कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न उपलब्ध करून देणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क असून, त्यासाठी अन्न सुरक्षा नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
शाळांमध्ये एफएसएसएआय परवाना अनिवार्य
नवीन निर्देशांनुसार, राज्यातील कोणत्याही शिक्षण मंडळाशी संलग्न असलेल्या सर्व शाळांना हे नियम लागू राहतील. शाळांमधील कँटीन, मध्यान्ह भोजन पुरवठादार, वसतिगृहातील मेस तसेच अंगणवाडीपासून बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना अन्न पुरविणाऱ्या सर्व संस्थांकडे भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाचा (एफएसएसएआय) वैध परवाना असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परवानाधारक पुरवठादारांकडूनच अन्न खरेदी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शाळेच्या परिसरात जंक फूडला बंदी
विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यदायी आहाराच्या सवयी विकसित करण्यासाठी शाळांच्या परिसरातही कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. शाळेच्या आवारापासून पन्नास मीटर परिसरात जास्त चरबी, जास्त मीठ आणि जास्त साखर असलेल्या (एचएफएसएस) खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे.
याचबरोबर अशा पदार्थांच्या जाहिराती करण्यासही मनाई असेल. या नियमांचे काटेकोर पालन होत आहे की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापनाची असेल.
वर्षातून दोन वेळा अन्न तपासणी
शाळांना सुरक्षित आणि आरोग्यदायी आहाराचे केंद्र बनविण्यासाठी ‘ईट राईट स्कूल’ संकल्पना राबविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या अंतर्गत एफडीएकडून प्रत्येक शाळेची वर्षातून किमान दोन वेळा अन्न तपासणी केली जाणार असून, अन्नाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासले जाणार आहेत.
प्रत्येक शाळेत फूड सेफ्टी बोर्ड लावणे, अन्न सुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी फूड सेफ्टी सुपरवायझरची नियुक्ती करणे, तसेच विद्यार्थ्यांसाठी शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छ स्वयंपाकगृहाची व्यवस्था राखणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये शिक्षण विभाग आणि समाजकल्याण विभागाची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था किंवा संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सन २०२० मध्ये तयार करण्यात आलेल्या नियमावलीची अंमलबजावणी २०२१ पासून सुरू आहे. आता या नियमांची अधिक कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, संपूर्ण प्रक्रियेचा दरमहा आढावा घेतला जाईल, अशी माहिती तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
राज्यातील शाळांमध्ये सुरक्षित आणि पोषक आहाराची संस्कृती विकसित करण्याच्या दृष्टीने ही मोहीम महत्त्वाची मानली जात असून, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण आणि अन्न सुरक्षेच्या निकषांची प्रभावी अंमलबजावणी यावर आता विशेष भर दिला जाणार आहे.
