उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली माहिती
मुंबई, दि. ३० : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी आणि सुसंगत अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत राज्यस्तरीय विशेष टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये सुरू असलेल्या शैक्षणिक सुधारणांना दिशा देणे, अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करणे आणि सर्व संस्थांमध्ये एकसमान कार्यपद्धती विकसित करणे हा या समितीच्या स्थापनेमागील प्रमुख उद्देश असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिली.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात व्यापक बदलांची अंमलबजावणी सुरू आहे. चार वर्षीय पदवी अभ्यासक्रम, शैक्षणिक पतसंचय व्यवस्था, प्रमुख आणि उपप्रमुख विषय पद्धती, उद्योगाभिमुख प्रशिक्षण, भारतीय ज्ञानपरंपरा अभ्यासक्रम तसेच कौशल्याधारित शिक्षण यांसारख्या विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी अनेक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये टप्प्याटप्प्याने होत आहे. या प्रक्रियेत शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि तांत्रिक स्तरावर अनेक प्रश्न निर्माण होत असल्याने त्यांचे एकसमान निराकरण करण्यासाठी टास्क फोर्सची गरज भासत होती.
या नव्याने गठीत करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सच्या अध्यक्षपदी प्रा. डॉ. नितीन करमळकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीत विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू, उच्च शिक्षण आणि तंत्र शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षण क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञ तसेच संबंधित विषयातील जाणकार सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
समितीमार्फत चार वर्षीय पदवी अभ्यासक्रमातील चौथ्या वर्षाची रचना, प्रत्यक्ष कार्यानुभव आणि प्रशिक्षणाशी संबंधित कार्यपद्धती, शैक्षणिक पत हस्तांतरण व्यवस्था, बहुप्रवेश व बहिर्गमन प्रणाली, विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर, राज्यभरासाठी एकसमान शैक्षणिक दिनदर्शिका, भारतीय ज्ञानपरंपरा अभ्यासक्रमांची अंमलबजावणी, विद्यार्थ्यांसाठी मदत केंद्रांची स्थापना आणि शिक्षक प्रशिक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर धोरणात्मक मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
याशिवाय राज्यातील सर्व विद्यापीठे, स्वायत्त महाविद्यालये आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेण्यात येणार आहे. अंमलबजावणीदरम्यान आढळणाऱ्या अडचणी, सुधारणा आवश्यक असलेली क्षेत्रे आणि भविष्यातील उपाययोजनांबाबत समिती शासनाला वेळोवेळी शिफारशी सादर करणार आहे.
टास्क फोर्सकडून दर तीन महिन्यांनी सविस्तर प्रगती अहवाल सादर करण्यात येणार असून त्याच्या आधारे अंमलबजावणीतील प्रगतीचे मूल्यांकन केले जाईल. राज्यातील उच्च शिक्षण अधिक गुणवत्तापूर्ण, संशोधनाभिमुख, कौशल्यकेंद्रित आणि विद्यार्थीहितैषी बनविण्यासाठी ही यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.
मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी सांगितले की, बदलत्या जागतिक शैक्षणिक आणि औद्योगिक गरजांनुसार विद्यार्थ्यांना सक्षम बनविणे हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. विद्यार्थ्यांना केवळ पदवीधर न बनवता रोजगारक्षम, कौशल्यसंपन्न आणि नवोपक्रमक्षम नागरिक घडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. राज्यस्तरीय टास्क फोर्सच्या माध्यमातून विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना आवश्यक मार्गदर्शन मिळेल आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
उच्च शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता, लवचिकता, संशोधन, नवसंशोधन आणि उद्योगसहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत अधिक सक्षमपणे सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
