पॉश कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाची मोठी पावले; तपासणीस विविध अधिकाऱ्यांना अधिकार
मुंबई, दि. १६ : कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि भेदभावमुक्त वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने पॉश कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३ अर्थात पॉश कायद्याच्या अंमलबजावणीची तपासणी करण्यासाठी विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागाने दिली.
महिला कर्मचारी आणि कामगारांच्या सुरक्षेसाठी पॉश कायदा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या कायद्यानुसार दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, खाजगी तसेच औद्योगिक आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तसेच दहा पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या ठिकाणी महिलांच्या तक्रारींचे निवारण स्थानिक समित्यांमार्फत करण्यात येते.
राज्यातील विविध शासकीय विभाग, महामंडळे, खाजगी कंपन्या, औद्योगिक संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि स्वयंसेवी संघटनांमध्ये पॉश कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची नियमित तपासणी करण्यासाठी शासनाने व्यापक यंत्रणा उभारली आहे. यामध्ये जिल्हाधिकारी, महिला व बालविकास विभागातील अधिकारी-कर्मचारी, विभागीय उपआयुक्त, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या जिल्हा समन्वय अधिकाऱ्यांसह संरक्षण अधिकारी, अंगणवाडी मुख्य सेविका, पर्यवेक्षिका तसेच शासकीय आणि स्वयंसेवी संस्थांचे अधीक्षक यांना तपासणीचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
महिला व बालविकास विभागाच्या माहितीनुसार, तपासणीची कार्यपद्धती, उद्दिष्टे आणि कार्यक्षेत्रांचे विभाजन राज्य समन्वय अधिकारी तथा महिला व बालविकास आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली निश्चित करण्यात येणार आहे. ग्रामीण आणि नागरी भागांसाठी स्वतंत्र समन्वय यंत्रणा कार्यरत राहणार असून, तपासणीदरम्यान शासनाने निर्धारित केलेल्या तपासणीसूचीचा वापर अनिवार्य असणार आहे.
तपासणीदरम्यान संबंधित आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन न करणे, महिलांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे किंवा पॉश कायद्याच्या तरतुदींचे पालन न करणे आढळल्यास संबंधित संस्थांवर कायद्याच्या कलम २६ अंतर्गत दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामध्ये आर्थिक दंडासह इतर प्रशासकीय कारवाईचाही समावेश असू शकतो.
राज्यात महिलांची कार्यक्षेत्रातील सहभागिता वाढत असताना सुरक्षित कार्यस्थळाची गरज अधिक महत्त्वाची ठरत आहे. खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे त्वरित आणि प्रभावी निवारण व्हावे, यासाठी शासनाने ही मोहीम अधिक सक्रिय करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महिला व बालविकास विभागाने स्पष्ट केले की, या निर्णयामुळे पॉश कायद्याच्या अंमलबजावणीला अधिक बळकटी मिळेल आणि महिलांना कार्यस्थळी होणाऱ्या लैंगिक छळाविरोधात तक्रार करण्यासाठी अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह यंत्रणा उपलब्ध होईल. तसेच विविध आस्थापनांमध्ये महिलांच्या अधिकारांविषयी जागरूकता वाढण्यास आणि कार्यसंस्कृती अधिक संवेदनशील होण्यास मदत होणार आहे.
