सेवा समायोजनासाठी शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय
मुंबई, दि. ०१ : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत राज्यभरात कार्यरत असलेल्या दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक सलग सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा मार्ग मोकळा करत शासनाने समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली असून, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या १ हजार १५३.६० कोटी रुपये इतक्या वार्षिक खर्चालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, याचा लाभ राज्यातील १५,०१० पात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, दि. २५ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, तांत्रिक खंड वगळता सलग १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना एकवेळची विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि ग्रामविकास विभागातील नियमित पदांशी समकक्षता निश्चित करण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार इतर विभागांतील समकक्ष पदांचाही विचार केला जाणार असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.
पदांची समकक्षता निश्चित करताना संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या, आवश्यक शैक्षणिक पात्रता, लागू सेवा नियम, सध्या मिळणारे मानधन तसेच सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू असलेली वेतनश्रेणी यांचा आधार घेतला जाणार आहे. यामुळे समायोजनाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि निकषाधारित राहील, असा शासनाचा उद्देश आहे.
समायोजनानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संबंधित समकक्ष पदाचे किमान मूलभूत वेतन, त्यासोबत महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता मिळणार आहे. तसेच सध्या मिळत असलेले वेतनही संरक्षित ठेवण्यात येणार असल्याने कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या आर्थिक हितावर परिणाम होणार नाही. मात्र, या विशेष समायोजनातून नियुक्ती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन किंवा आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शासन निर्णयानुसार, निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे व्यक्तीसापेक्ष असतील. संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, राजीनामा दिल्यानंतर किंवा त्यांची सेवा संपुष्टात आल्यानंतर ते पद आपोआप रद्द होईल. त्यामुळे ही पदे कायमस्वरूपी स्वरूपाची नसून, संबंधित कर्मचाऱ्यापुरती मर्यादित राहतील.
भविष्यात अशा प्रकारची नियमितीकरणाची प्रकरणे उद्भवू नयेत, यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील मनुष्यबळाची नियुक्ती प्रामुख्याने बाह्यस्त्रोत (आऊटसोर्सिंग) किंवा सेवा करार पद्धतीने करण्याचा निर्णयही शासनाने स्पष्ट केला आहे. यामुळे भविष्यातील भरती प्रक्रिया अधिक नियोजित आणि धोरणात्मक पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून राज्यभरात आरोग्य सेवा पुरविणाऱ्या हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून सेवा समायोजनाची मागणी सातत्याने लावून धरली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेलाही याचा सकारात्मक फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
