“‘एल निनो’चे संभाव्य संकट जलसंधारणासाठी इष्टापत्ती; कमी कालावधीत पूर्ण होऊ शकणारी जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करा” – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. ३० : राज्यात यंदाच्या पावसाळ्यात ‘एल निनो’ परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता विविध हवामान संस्थांनी व्यक्त केल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने संभाव्य पाणीटंचाई आणि दुष्काळजन्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी व्यापक तयारी सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संभाव्य संकटाकडे केवळ आव्हान म्हणून नव्हे, तर जलसंधारणाच्या दृष्टीने एक संधी म्हणून पाहण्याची गरज व्यक्त करत कमी कालावधीत पूर्ण होऊ शकणाऱ्या जलसंधारणाच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना दिले.
विधान भवनातील मंत्रिमंडळ सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या बैठकीला जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा (कृष्णा आणि गोदावरी खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, तसेच मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट निर्देश देताना सांगितले की, राज्यातील नादुरुस्त कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष धडक मोहीम राबविण्यात यावी. या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करताना आवश्यक तेथे ‘आर्च’ पद्धतीने पुलवजा संरचना उभारण्याची शक्यता तपासण्यात यावी. नवीन जलसंधारण प्रकल्पांना प्राधान्य न देता, विद्यमान जलसंधारण संरचनांची दुरुस्ती आणि बळकटीकरण तातडीने पूर्ण करण्यावर भर द्यावा.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, “एल निनोचे संभाव्य संकट हे जलसंधारणासाठी इष्टापत्ती आहे. त्यामुळे कमी कालावधीत पूर्ण होऊ शकणारी जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावीत.”
यावेळी त्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला मागील काही वर्षांतील महाराष्ट्रातील गंभीर दुष्काळग्रस्त भागांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले. त्या भागांमध्ये त्या वेळी राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर अहवाल तयार करून, त्यातील अनुभवांच्या आधारे यंदाही आवश्यक ते बदल करून प्रभावी नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
जलसंधारणाच्या कामांमध्ये अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला. मुख्यमंत्री म्हणाले की, नादुरुस्त कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच, दुरुस्ती करताना धातूविरहित आणि दीर्घकालीन टिकाऊ तंत्रज्ञानाचा पर्याय शोधून त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. या कामांसाठी स्वतंत्र जबाबदारी निश्चित करून संबंधित यंत्रणेकडे पूर्ण अधिकार सोपवावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
याशिवाय राज्यातील विविध जलस्रोतांचे बळकटीकरण करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यक्रम राबविण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. जलसाठा वाढविणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि दीर्घकालीन जलसुरक्षेच्या दृष्टीने ही कामे महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बैठकीत कृषी क्षेत्रातील सौर ऊर्जा निर्मितीचाही आढावा घेण्यात आला. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात सौर ऊर्जेची सक्षम परिसंस्था निर्माण होत असून, उत्पादित होणाऱ्या ऊर्जेचे प्रभावी वितरण सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे वीज पारेषण व्यवस्था अधिक सक्षम होईल आणि महावितरणच्या यंत्रणेवरील ताण कमी होईल. तसेच सौर ऊर्जा उपकरणांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी गावपातळीवर कौशल्य विकास प्रशिक्षण राबवून स्थानिक युवक-युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, असेही त्यांनी निर्देश दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, सोलापूर, अहिल्यानगर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या कृषी क्षेत्रात विजेचा अधिक वापर होणाऱ्या जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र वीज नियोजन आवश्यक आहे. या भागांमध्ये अनेकदा फिडरवर अतिरिक्त भार आल्यामुळे वीजपुरवठा खंडित होतो. त्यामुळे एका फिडरवरील भार दुसऱ्या फिडरवर वळवता येईल, अशा सक्षम वीज वितरण व्यवस्थेची उभारणी करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित विभागाला दिले.
या बैठकीला ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विदर्भ, तापी, गोदावरी आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळांचे कार्यकारी संचालक दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.
राज्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची सद्यस्थिती
राज्यात जलसंपदा विभाग आणि मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीत मिळून मोठ्या प्रमाणात कोल्हापुरी बंधारे आहेत. त्यापैकी जलसंपदा विभागाकडे ९७६, तर मृद व जलसंधारण विभागाकडे १ हजार ३६७ कोल्हापुरी बंधारे आहेत. या नादुरुस्त बंधाऱ्यांची दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात सुमारे २ लाख ३९ हजार १८१ हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होणार असल्याचा अंदाज शासनाने व्यक्त केला आहे.
संभाव्य ‘एल निनो’ परिस्थिती लक्षात घेता जलसंधारण, सिंचन क्षमता वाढ, जलस्रोतांचे संवर्धन आणि ग्रामीण भागातील पाणी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने व्यापक कृती आराखडा तयार करण्यास सुरुवात केली असून, यासाठी सर्व संबंधित विभागांना समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
