दोन-तृतियांश बहुमत न मिळाल्याने विधेयक गारद झालं
नवी दिल्ली, दि. १७ : केंद्र सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या संविधान १३१ वी दुरुस्ती विधेयक, २०२६ तसेच संबंधित केंद्रशासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक आणि सीमांकन विधेयकांवर लोकसभेत सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून विविध मुद्द्यांवर भूमिका मांडण्यात आली. मात्र आवश्यक दोन-तृतियांश बहुमत न मिळाल्याने संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.
विधेयकाच्या समर्थनार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह सत्ताधारी पक्षातील अनेक नेत्यांनी बाजू मांडली. तर विरोधी पक्षांकडून अखिलेश यादव, प्रियांका गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, अरविंद सावंत, अमोल कोल्हे, वर्षा गायकवाड, कल्याण बॅनर्जी यांनी विधेयकावर आक्षेप नोंदवत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
घटनादुरुस्ती विधेयक असल्याने ते मंजूर करण्यासाठी उपस्थित सदस्यांच्या दोन-तृतियांश मतांची आवश्यकता होती. मतदान प्रक्रियेत एकूण ५२८ सदस्यांनी सहभाग घेतला. यामध्ये विधेयकाच्या समर्थनार्थ २९८ मते मिळाली, तर २३० सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. आवश्यक असलेले दोन-तृतियांश म्हणजे ३५२ मतांचा आकडा गाठता न आल्याने विधेयक अपूर्ण राहिले. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संविधान १३१ वी दुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्याची घोषणा केली. पुढील प्रक्रिया लक्षात घेता संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी उर्वरित दोन विधेयके पुढे न नेण्याचा निर्णय जाहीर केला.
या विधेयकात लोकसभेतील जागा वाढविण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. सध्याच्या ५४३ जागांमध्ये वाढ करून राज्यांसाठी ८१५ आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ३५ अशा एकूण ८५० जागांची संरचना प्रस्तावित होती. यासोबतच महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा संदर्भ जोडण्यात आला होता. २०२९ पासून महिला आरक्षण लागू करण्याच्या दृष्टीने हा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे होते.
सत्ताधारी पक्षाकडून महिला आरक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका मांडण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षांवर टीका करत महिला आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित ठेवला जात असल्याचे नमूद केले.
दरम्यान, विरोधी पक्षांनी विधेयकाच्या काही तरतुदींवर आक्षेप घेतला. महिला आरक्षणासाठी स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याऐवजी त्यास मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडण्यात आल्याबाबत शंका व्यक्त करण्यात आली. काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी लोकसभेच्या विद्यमान ५४३ जागांमध्येच महिला आरक्षण लागू करण्याचा पर्याय सुचवला. जागावाढीचा प्रस्ताव वरवर स्वीकारार्ह वाटत असला तरी त्यामागील राजकीय परिणामांचा विचार आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
घटनादुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी आवश्यक असलेले बहुमत मिळाले नसल्याने पुढील टप्प्यात राज्यसभेतील मतदानाचा प्रश्न उद्भवला नाही. यामुळे संबंधित विधेयकांवरील पुढील प्रक्रिया थांबली आहे. या घडामोडींमुळे महिला आरक्षण, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि लोकसभेच्या संरचनेतील बदल यांसारख्या मुद्द्यांवरील राजकीय चर्चा पुढील काळातही सुरू राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
