उष्णतेच्या लाटांपासून संरक्षणासाठी राज्य शासनाचे तीन व्यापक एसओपी जाहीर; असुरक्षित घटकांवर विशेष लक्ष
मुंबई, दि. १५ : राज्यातील वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या संरक्षणासाठी राज्य शासनाने तीन स्वतंत्र आणि व्यापक मानक कार्यपद्धती (एसओपी) जाहीर केल्या आहेत. राज्य उष्णता कृती आराखडा आणि भारतीय हवामान विभाग यांच्या रंग-कोडेड उष्णता सतर्कतेच्या आधारे या उपाययोजना तयार करण्यात आल्या आहेत.
या एसओपींचा उद्देश उष्णता-संबंधित आजार व मृत्यू कमी करणे हा असून विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगार, खाण कामगार आणि कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना याचा लाभ होणार असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
राज्यातील लातूर, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, अकोला, बुलडाणा, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, जळगाव, नंदुरबार, धुळे आणि नांदेड या १५ उच्च-उष्णता-जोखमीच्या जिल्ह्यांवर या उपाययोजनांचा विशेष भर देण्यात आला आहे.
पहिल्या एसओपीमध्ये रस्त्यावरील विक्रेते, बांधकाम मजूर, वाहतूक पोलीस, स्वच्छता कर्मचारी, डिलिव्हरी कर्मचारी आणि रिक्षाचालक यांसारख्या बाहेर काम करणाऱ्या घटकांसाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. उष्णतेच्या पिवळ्या, केशरी आणि लाल सतर्कतेनुसार कामाचे वेळापत्रक बदलणे, पाण्याचे विश्रांती ब्रेक, पाणी केंद्रे, ओआरएस वितरण, सावलीची व्यवस्था आणि आरोग्य सेवा मजबूत करणे यावर भर देण्यात आला आहे.
दुसरी एसओपी चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोळसा खाण कामगारांसाठी असून, उष्णता ताण व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यामध्ये थंड विश्रांती केंद्रे, पाणी पुरवठा, वायुवीजन, कामाचे नियोजन, जॉब रोटेशन, उष्णता आजार ओळखण्यासाठी प्रशिक्षण तसेच महिला कामगारांसाठी विशेष सुविधा यांचा समावेश आहे.
तिसऱ्या एसओपीमध्ये उष्णता-प्रतिरोधक गृहनिर्माण आणि वसाहतींवर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये तात्काळ, मध्यम-मुदत (१ ते ३ वर्षे) आणि दीर्घ-मुदतीच्या उपाययोजनांचा समावेश असून कूल रूफ, हरित क्षेत्रे, थर्मल सुधारणा आणि हवामान-संवेदनशील नियोजन यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
या उपाययोजनांमध्ये उष्णता जोखीम नकाशे तयार करणे, असुरक्षित गटांची ओळख, जनजागृती, थंड केंद्रांची उभारणी तसेच कमी खर्चातील घरांच्या सुधारणा यांचा समावेश आहे. पुढील टप्प्यात गृहनिर्माण योजना आणि बांधकाम नियमांमध्ये उष्णता-प्रतिरोधक रचना समाविष्ट करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
सर्व एसओपींच्या अंमलबजावणीत विभागीय समन्वय, आरोग्य यंत्रणांची तयारी आणि कामगारांच्या अभिप्रायावर आधारित नियमित पुनरावलोकन यावर भर देण्यात आला आहे. जिल्हा नियंत्रण कक्ष (१०७७), रुग्णवाहिका सेवा (१०८) आणि पोलीस हेल्पलाइन (११२/१००) यांसारखे आपत्कालीन संपर्क क्रमांकही प्रसारित करण्यात आले आहेत.
या एसओपींची अंमलबजावणी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगररचना विभाग, म्हाडा, सिडको आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत करण्यात येणार आहे.
राज्यात तापमान ४७ ते ४९ अंश सेल्सियसपर्यंत पोहोचत असल्याने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. उष्णतेविषयी जनजागृतीसाठी विशेष मोहिमा राबवण्यात येणार असून या एसओपींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.
दरम्यान, मदत, पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल यांनी सांगितले की, वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी या सविस्तर कार्यपद्धती तयार करण्यात आल्या आहेत. सकाळी ११ ते दुपारी ४ या कालावधीत बाहेर पडताना घ्यावयाच्या काळजीबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
गेल्या सहा महिन्यांतील अभ्यासाच्या आधारे या उपाययोजना तयार करण्यात आल्या असून असंघटित कामगार, खाण कामगार आणि उष्णतेचा सामना करणाऱ्या घरांसाठी विशेष उपायांचा समावेश करण्यात आला आहे. दरवर्षी या एसओपींचा आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
