महिला व बाल विकास विभागात मोठा निर्णय; २३ वर्षांनंतर ८ हजार ६६९ नियमित पदांना मंजुरी
मुंबई, दि. ११ : राज्यातील महिला व बाल विकास विभागाच्या कामकाजाला गती देण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून तब्बल २३ वर्षांनंतर विभागाच्या पदसंरचनेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. महिला व बालविकास मंत्री Aditi Tatkare यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विभागात एकूण ८ हजार ६६९ नियमित पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
विभागातील विद्यमान पदांचा सविस्तर आढावा घेऊन काही पदे रद्द करण्यात आली, तर नव्याने १६५ पदांची भर घालण्यात आली. या पुनर्रचनेमुळे विभागाची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार असून प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
याशिवाय, विभागाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी २ हजार ८४३ पदे बाह्ययंत्रणेमार्फत भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या माध्यमातून विविध तांत्रिक व पूरक सेवा वेळेत उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाला मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये १ लाख १० हजार ६६४ अंगणवाडी सेविका आणि १ लाख १० हजार ६६४ अंगणवाडी मदतनीस अशी एकूण २ लाख २१ हजार ३२८ मानधनाधारित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील बालकल्याण सेवा अधिक प्रभावीपणे राबवता येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, दीर्घ कालावधीनंतर घेतलेल्या या निर्णयामुळे विभागाच्या सक्षमीकरणाला चालना मिळेल. विविध महिला व बालकल्याण योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक होऊन लाभार्थ्यांपर्यंत सेवा जलदगतीने पोहोचतील, असे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यातील अंगणवाडी व्यवस्था आणि महिला व बालविकासाशी संबंधित सेवा अधिक मजबूत होण्याची शक्यता असून प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेतही वाढ होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
