१५ एप्रिलपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन
मुंबई, दि. ११ : राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या मुद्द्यावर पुढील टप्प्यातील प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली असून या संदर्भात १७ व १८ एप्रिल २०२६ रोजी सुनावणी आयोजित करण्यात येणार आहे. सामाजिक न्याय विभागामार्फत याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे.
या सुनावणीत आपले मत नोंदवू इच्छिणाऱ्या संबंधित व्यक्ती, संस्था किंवा संघटनांनी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत आपले लेखी निवेदन अथवा अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अर्ज सादर करताना संबंधितांनी आपला दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे बंधनकारक ठेवण्यात आले आहे, जेणेकरून पुढील संपर्क सुलभ होईल.
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी Anant Manohar Badar यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने १६ मार्च २०२६ रोजी आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. या अहवालाच्या आधारे पुढील कार्यवाहीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती गठित करण्यात आली आहे.
या नव्याने स्थापन झालेल्या समितीसमोर १७ व १८ एप्रिल रोजी इच्छुकांना आपली मते मांडण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. संबंधितांनी dg-sw@barti.in या ई-मेल पत्त्यावर निर्धारित मुदतीपूर्वी अर्ज पाठवावेत, असे सूचित करण्यात आले आहे.
सुनावणीचे अचूक ठिकाण, वेळ आणि इतर तपशील अर्जदारांना दूरध्वनीद्वारे कळविण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेद्वारे विविध घटकांचे अभिप्राय नोंदवून उपवर्गीकरणासंदर्भातील अंतिम निर्णयासाठी शासनाला मदत होणार असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले आहे.
