केंद्र सरकारकडून नोडल एजन्सीद्वारे किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत १०० लाख कापूस गाठींची खरेदी

नवी दिल्‍ली/मुंबई, दि. ९: चालू कापूस हंगाम २०२४-२५ मध्ये, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत, केंद्र सरकारने, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या भारतीय कापूस महामंडळ लिमिटेड (सीसीआय) या नोडल एजन्सीद्वारे, किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजनेंतर्गत १०० लाख गाठींच्या समतुल्य ५२५ लाख क्विंटल सरकीसह कापसाची खरेदी यशस्वीरित्या केली आहे. ही खरेदी एकूण २६३ लाख गाठी कापूस आवकच्या 38% आहे आणि देशातील अंदाजे २९४.२५ लाख कापूस गाठींच्या उत्पादनाच्या ३४ % आहे.

राज्यांमध्ये, तेलंगणाने सर्वाधिक ४० लाख गाठींची खरेदी नोंदवली आहे, त्यानंतर महाराष्ट्राने ३० लाख गाठी आणि गुजरातने १४ लाख गाठींची खरेदी नोंदवली आहे. लक्षणीय खरेदी केलेल्या इतर राज्यांमध्ये कर्नाटक (५ लाख गाठी), मध्य प्रदेश (४ लाख गाठी), आंध्र प्रदेश (४ लाख गाठी) आणि ओदिशा (२ लाख गाठी) यांचा समावेश आहे. हरियाणा, राजस्थान आणि पंजाबमध्ये १.१५ लाख गाठींची खरेदी झाली. एकूण, सर्व कापूस उत्पादक राज्यांमधील अंदाजे २१ लाख कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना ३७,४५० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

एमएसपी यंत्रणा कापूस शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव देत आहे, ज्यामुळे बाजारभाव एमएसपीपेक्षा कमी झाल्यावर पडत्या किंमतीला विक्री करण्यापासून त्यांना संरक्षण मिळते. कार्यक्षम खरेदी सुलभ करण्यासाठी, सीसीआयने देशभरात ५०८ खरेदी केंद्रे उघडली आहेत. अनेक डिजिटल उपक्रम राबवण्यात आले आहेत, ज्यात ऑन-स्पॉट आधार प्रमाणीकरण, पेमेंटसाठी एसएमएस सूचना आणि नॅशनल ऑटोमेटेड क्लिअरिंग हाऊस (एनएसीएच) द्वारे १००% थेट पेमेंट यांचा समावेश आहे. नऊ प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध असलेले कॉट-अ‍ॅली मोबाईल अॅप शेतकऱ्यांना एमएसपी दर, खरेदी केंद्रे आणि पेमेंट ट्रॅकिंगची अद्ययावत माहिती मिळविण्यास सक्षम करते. शिवाय, पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी ब्लॉक-चेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सीसीआयने उत्पादित केलेल्या सर्व कापसाच्या गाठी क्यूआर कोडद्वारे शोधता येतात. केंद्र सरकार निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कार्यक्षम खरेदी प्रक्रियेद्वारे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यास कटिबद्ध आहे.