राळेगणसिद्धी: लोकपाल कायदा अंमलबजावणी, लोकायुक्त नेमणूक, स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी अशा प्रमुख मागण्या सरकारने मान्य कराव्या यासाठी गेल्या सात दिवसांपासून राळेगणसिद्धी येथे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे उपोषणाला बसले होते. सरकारच्या विनंतीनंतर अण्णांनी सात दिवसानंतर आपलं उपोषण मागे घेतलं.
राळेगणसिद्धी या ठिकाणी जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे, केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग आणि जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी अण्णांची भेट घेतली. या भेटी दरम्यान लोकपालची आणि लोकायुक्त नेमण्यासंदर्भातल्या कायद्याची नव्याने पुनर्रचना करण्यात येईल तसेच कृषिमूल्य बाबत समिती स्थापन करण्यात येईल या मागण्या सरकारने लेखी हमी देऊन मान्य केल्यानंतर अण्णांनी आपलं उपोषण सोडलं.
मी सरकारवर समाधानी असून उपोषण मागे घेतो आहे अशी घोषणा अण्णा हजारे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना केली. अण्णांच्या सर्व मागण्या आम्ही मागण्यांना केल्या आहेत. शेतीमालाला योग्य हमीभाव देण्यासाठी आम्ही नक्कीच प्रयन्त करू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्या सहितील लेखी पत्रातला मजकूर खालील प्रमाणे.
“दिनांक०५/०२/२०१९
राळेगणसिद्धी
प्रति अण्णा हजारे,
राळेगणसिद्धी
आज दिनांक ०५/०२/२०१९ रोजी राळेगणसिद्धी येथे आपणाशी सविस्तर चर्चा केली व आपण उपस्थित केलेल्या मुद्यांच्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल.
1. लोकपाल नियुक्ती संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १७/०१/२०१९ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार सर्व कमिटीची बैठक १३/०२/२०१९ रोजी होणार आहे. त्या बैठकीमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
2. लोकायुक्त नियुक्तीचे बाबतीत महाराष्ट्रामध्ये आपले सूचनेनुसार संयुक्त मसुदा समिती गठीत करून नवीन लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येईल. सदर मसुदा आगामी बजेट अधिवेशनामध्ये विधी मंडळाचे समोर मान्यतेस्तव सादर करण्यात येईल.
3. कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत एप्रिल 2017 मध्येच नियम तयार करण्यात आले आहेत. त्यानुसार कृषीमूल्य आयोगास वैधानिक दर्जा प्राप्त होणार असून आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबाजावणी बाबत मा. केंद्रीय कृषीमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करून त्या समितीमध्ये आपल्या सूचनेनुसार श्री. सोमपला शास्त्री यांचा समावेश करण्यात येईल. सदर समिती आपला अहवाल ३०/१०/२०१९ पूर्वी सादर करेल. समितीच्या शिफारशी नुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
4. ‘पंतप्रधान किसान सम्मान निधी योजना’ अंतर्गत शेतकऱ्यास अर्थसहाय्य देणे बाबत मा. अर्थमंत्री यांनी घोषणा केली आहे की अधिकचे संसाधन जमा झाल्यानंतर रुपये 6 हजार या मदतीच्या राशीमध्ये वाढ करण्यात येईल. तसेच राज्य सरकारनांही आवाहन केले जाईल की, त्यांनी या मदती व्यतिरिक्त अतिरिक्तच्या मदतीसाठी त्यांच्यात वाटा यात समाविष्ट करण्याबाबत कार्यवाही करावी.
आपले उर्वरित मुद्यांच्या अनुषंगाने मा. पंतप्रधान यांचे कार्यालयाने आपणास दिनांक ०३/०२/२०१९ चे पत्रानव्ये केलेल्या कार्यवाही बाबत सविस्तर अवगत केले आहे.
तरी आपणास विनंती की आपण आपले उपोषण मागे घ्यावे.”
