वैश्विक ओळखपत्रासाठी दिव्यांग लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा; ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ
मुंबई, दि. १५ : राज्य शासनाने विशेष सहाय्य अनुदान योजनांचा लाभ घेणाऱ्या दिव्यांग नागरिकांना मोठा दिलासा देत वैश्विक ओळखपत्र अर्थात युडीआयडी कार्ड काढण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या कालावधीत ज्या दिव्यांग लाभार्थ्यांकडे अद्याप युडीआयडी कार्ड उपलब्ध नाही, त्यांचे अनुदान बंद न करता सुरू ठेवण्याचे निर्देश शासनाने संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी ही माहिती दिली.
मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय घेण्यात आला असून कोणताही पात्र दिव्यांग लाभार्थी शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहू नये, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. युडीआयडी कार्ड अनिवार्य केल्यानंतर अनेक लाभार्थ्यांना तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांची पूर्तता आणि नोंदणी प्रक्रियेमुळे अडथळे निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने मानवी दृष्टिकोन ठेवत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांमधील हजारो दिव्यांग लाभार्थ्यांना युडीआयडी कार्ड नसल्यामुळे अनुदान प्रक्रियेत अडचणी येत होत्या. त्यामुळे शासनाने १ एप्रिल २०२६ पूर्वीपासून लाभ घेणाऱ्या दिव्यांगांना विशेष सवलत लागू केली आहे.
राज्य शासनाने तहसीलदारांना जुन्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रांच्या आधारे पात्र लाभार्थ्यांची माहिती अद्ययावत करून त्यांना ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वैश्विक ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक समन्वय साधण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर १५ जून २०२६ पर्यंत सर्व पात्र लाभार्थ्यांकडून स्वावलंबन पोर्टलवर युडीआयडी कार्डसाठी अर्ज करून घेण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे.
अर्ज प्रक्रियेमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी एसएएस पोर्टलमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत. आधार कार्ड आणि युडीआयडी कार्डमधील नाव, जन्मतारीख किंवा इतर माहितीत तफावत असल्यास ती दूर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. गावनिहाय लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करून अपात्र किंवा बनावट लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
दिव्यांग नागरिकांना युडीआयडी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या गुरुवारी विशेष शिबिरे आणि कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिरांमध्ये आरोग्य विभाग, महसूल विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आणि दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग यांचा समन्वय राहणार असून उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना या योजनेचा नियमित आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, युडीआयडी कार्ड निर्गमित करणाऱ्या यंत्रणांनी विशेष मोहीम राबवून सर्व पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत कार्ड उपलब्ध करून द्यावे, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे हजारो दिव्यांग लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार असून अनुदान योजनांचा लाभ अखंडितपणे सुरू राहण्यास मदत होणार आहे.
