कारवाई करता येत नसेल तर मुंबई महापालिकेकडून ट्विटर वर उत्तरं देण्याचा फार्स कशाला

कारवाई करता येत नसेल तर मुंबई महापालिकेकडून ट्विटर वर उत्तरं देण्याचा फार्स कशाला

मुंबई दि. ८: दिनांक ५ ऑगस्ट रोजी मुंबईत वादळी पाऊस कोसळला. सलग वृष्टी करणाऱ्या पावसामुळे दक्षिण मुंबईपासून ते पश्चिम उपनगरं जलमय झाली होती. अनेक ठिकाणी झाडं उन्मळून पडली, इमारतींचे पत्रे उडाले शिवाय फोर्ट येथील मुंबई शेअर बाजाराच्या इमारतीवरील बोर्डही निखळून पडला. या काळात दक्षिण मुंबईतील चिंचपोकळी(पूर्व) येथील डॉ. आंबेडकर रोड वर भरवस्तीत रस्त्यावर मोठ्या वृक्षांची पडझड झाली.

याबाबत स्थानिक रहिवाश्यांनी मुंबई महापालिकेला ट्विटर द्वारे सदर ठिकाणाचा फोटो टाकत रहदारीला अडचण असलेल्या झाडांच्या फांद्या हटविण्याची विनंती केली. याचसोबत त्यांनी महाराष्ट्र वार्तालाही टॅग केले. ज्यानंतर महापालिकेच्या टीम ने तात्काळ ट्विटरला उत्तर देत आम्ही लवकर त्या ठिकाणी येऊ असे कळविले. पण पालिकेकडून कोणीच आले नाही. अखेर स्थानिक रहिवाश्यांनी पडलेली झाडं हटवत रस्त्याच्या कडेला सरकवली. गेले चार दिवस नागरिक प्रत्यक्ष अधिकाऱ्यांना कॉल करत व ट्विटरद्वारे सदर झाडांच्या फांद्या हटवण्याची वारंवार विनंती करत असून याकडे अधिकारी दुर्लक्ष करत आहेत. या चिंचोळ्या मार्गावरील रहदारीस अडचणी येत असून उद्या जर कोणा रुग्णाला रुग्णवाहीकेची गरज भासली अथवा आग लागण्यासारखी मोठी दुर्घटना घडली तर अग्निशमन दलाची वाहनं येथे कशी पोहोचणार हा मोठा प्रश्न आहे. शिवाय स्थानिक लोकप्रतिनिधीही याकडे कानाडोळा करत असल्याचे येथील नागरिकांनी महाराष्ट्र वार्ताच्या ‘आपली समस्या’  च्या टीम ला सांगितले.

दुसरी एक बाब नक्कीच गंभीर आहे ती म्हणजे ट्विटरवर तक्रार दाखल केल्यावर त्यावर तात्काळ कार्यवाही करण्याचे खोटे आश्वासन देत काहीच हालचाल न करणे. अशावेळी नागरिक प्रशासन भरोसे थांबून राहतात, अशी ओढ लावून अखेर भ्रमनिरासच करायचा असेल तर पालिकेने किमान खोटे आश्वासन तरी देऊ नये. यात वातानुकूलित कक्षात बसून ट्विटरवर तक्रारींना उत्तरं देणारी टीम व प्रत्यक्ष पालिका प्रभागात काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यात समन्वयाचा मोठा अभाव ठळकपणे जाणवतोय. याची मुंबई महानगरपलिकेच्या आयुक्तांनी तसेच सत्ताधाऱ्यांनी गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे. या दोन यंत्रणांतला समन्वय सुधारणे व दोषी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर फक्त बदली-निलंबन आदी कारवाई न करता सेवा समाप्ती-पदावनती सारखी ठोस कारवाई होणे गरजेचे आहे.