झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना गती मिळणार; ‘स्ट्रेस फंड’ उभारणार

मुंबई : कोविड-१९ मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत बांधकाम उद्योग संकटात आहे. अर्थकारणाला बळकटी देण्यासाठी बांधकाम उद्योगाला ताकद देण्याची गरज आहे. मुंबईच्या विकासाला गती द्यायची असेल तर गृहनिर्माण उद्योगाला सवलती  व सुविधा देण्याची गरज आहे. गृहनिर्माण उद्योगाला उभारी देण्यासाठी व रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी स्ट्रेस फंड उभारण्यात येईल, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व  ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांचेशी आपली चर्चा झाली असून आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भात निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहितीही गृहनिर्माणमंत्री आव्हाड यांनी दिली. त्याचा फायदा मुंबईतील विकासकांना आणि झोपडपट्टीतील रहिवाशांनाही होणार आहे.

गृहनिर्माण उद्योगाला गती देण्यासाठी अनेक सवलतींची घोषणा यावेळी मंत्री आव्हाड यांनी केली. या सवलती व निर्णय पुढील प्रमाणे आहेत.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना स्वीकृत करताना 6 विभागांचे अभिप्राय  घेण्यात येत होते. ते आता प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर पंधरा दिवसात घेतले जाणार आहेत. आशयपत्र(LOI) जारी करण्यापूर्वी वित्त विभागाकडून परिशिष्ट 3 सादर करण्याची अट आहे. त्यामुळे प्रस्ताव मंजूर करून सुद्धा आशयपत्र(LOI) देता येत नव्हते. आता त्यामध्ये बदल करून परिशिष्ट 3 बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र (सीसी)पुर्वी घेतले जाणार आहे. सद्यस्थितीत योजनेकरिता आशयपत्र(LOI) जारी केल्यानंतर IOA करीता अर्ज करावा लागत असल्याने बराच कालावधी लागत होता . आता आशयपत्र(LOI)  व (IOA) एकाच वेळी देण्यात येतील. व आता अर्ज केल्यानंतर सात दिवसात ती परवानगी दिली जाईल.

सध्या अभियांत्रिकी योजनेच्या मंजुरीच्या नस्तीची तपासणी ६ टप्प्यावर होती. आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणमध्ये ती तीन टप्प्यावर होईल. त्यामुळे मंजुरीचा कालावधी कमी होणार आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर ऑटो डीसीआर संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली असून आता त्याच्या अंमलबजावणीला लवकरच सुरुवात होत आहे .त्यामुळे पारदर्शकता व जलद गतीने मंजुरी देणे शक्य होणार आहे.

सद्यस्थितीत डी सी आर नुसार ४० हजार रुपये प्रति सदनिकाना देखभाल शुल्क पैकी ५० टक्के शुल्क सीसी च्या वेळेस व ५० टक्के शुल्क पुनर्वसन इमारतीच्या भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) च्या वेळेस घेण्यात येते. यापुढे  देखभाल शुल्क एकरकमी पुनर्वसन इमारतीला ओसी मंजूर करते वेळी घेण्यात येईल. त्यामुळे पुनर्वसन इमारती बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध होत असल्यामुळे  बांधकाम लवकर पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.

कोणत्याही पुनर्वसन प्रकल्पाला स्थगिती दिली जाणार नाही. सगळेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प गतिमान करण्याचा  मानस आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता विकासकांना भरावयाच्या विविध शुल्कसाठी असलेली मुदत पुढील ९ महिन्यांकरता वाढवण्यात आली आहे. ९ महिन्याच्या आत हे शुल्क कधीही भरता येईल.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत करिता भरावयाच्या शुल्क करिता सादर केलेले धनादेश बँकांमध्ये न वटता परत आल्यास सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता विकासकाविरुद्ध त्वरित कारवाई न करता सदर प्रकरणात सुनावणी घेऊन आवश्यक तो निर्णय घेण्यात येणार आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी बँक गॅरंटी चा दर सार्वजनिक मालकीच्या भूखंडावर बांधकाम खर्चाच्या २ टक्के आहे व खाजगी मालकीच्या भूखंडावर ५ टक्के आहे. आता हा दर सर्व योजनांसाठी बांधकाम खर्चाच्या २ टक्के इतका करण्यात येणार आहे.

एकाच छताखाली परिशिष्ट-२ मिळणार

मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये शासनाचे १८ उपजिल्हाधिकारी, मुंबई महानगरपालिकेचे २४ सहाय्यक आयुक्त व म्हाडाचे २ अशा एकूण ४४ सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी झोपडपट्टी विकास धारकांना पात्र-अपात्रतेचा दाखला म्हणजे परिशिष्ट – 2 निर्गमित करण्यात येतो. परंतु आता तीन स्वतंत्र यंत्रणेच्या ऐवजी आता केवळ एक उपजिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली एकच केंद्रीभूत प्रणाली असेल. ती यंत्रणा परिशिष्ट-2 देण्याचे काम करेल. या यंत्रणेसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कार्यालयात असलेले तीन उपजिल्हाधिकारी यांच्या व्यतिरिक्त आणखी पाच उपजिल्हाधिकारी असे एकूण आठ उपजिल्हाधिकारी यांना मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी सक्षम प्राधिकरणाचे अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.यापूर्वी परिशिष्ट-2 देण्यासाठी खूप कालावधी लागत होता. या निर्णयामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यास मदत होणार आहे. एकाच छताखाली झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात ही परिशिष्ट -2 आता उपलब्ध होणार आहे.

परिशिष्ट -2 देण्यास जास्त कालावधी लागत असल्यामुळे प्रारूप परिशिष्ट-2 एका महिन्याच्या आत  सक्षम प्राधिकारी यांनी प्रसिद्ध करणे व अंतिम परिशिष्ट -2 हे तीन महिन्याच्या आत निर्गमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

अपिलाचे टप्पे कमी :

सक्षम प्राधिकारी यांच्या पात्र -पात्रतेच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करताना पूर्वी दोन टप्पे होते. आता ते एकाच टप्प्यावर निकाली काढण्यात येईल. सक्षम प्राधिकारी यांच्या पात्र – अपात्रतेच्या निर्णयाविरुद्ध पहिले अपील संबंधित अपर जिल्हाधिकारी व द्वितीय अपील  त्रिसदस्यीय  तक्रार निवारण समितीकडे करण्यात येत होते. आता अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरचा पहिला टप्पा रद्द करण्यात आला असून त्रिसदस्यीय तक्रार निवारण समितीच अंतिम निर्णय घेणार आहे.

निष्कासनासाठी स्वतंत्र पथक :

झोपडपट्टी निष्कासनासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणकडे निष्कासनाचे स्वतंत्र पथक नाही. निष्कासनाची कारवाई जलद गतीने व परिणामकारक पद्धतीने करण्यासाठी महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळाच्या मदतीने स्वतंत्र पथक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या स्तरावर करण्यात येणार आहे.

भाडे विषयक धोरण :

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पात्र झोपडपट्टीधारकांना देण्यात येणार्‍या प्रस्तावित मासिक भाड्याची रक्कम देण्यासाठी भाडे विषयक धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.

मुंबई शहर  (वांद्रे पर्यंत)-  12 हजार रुपये प्रतिमाह,

मुंबई उपनगर (वांद्रे, अंधेरी व  घाटकोपर पर्यंत )-10 हजार  प्रति माह आणि

मुंबई उपनगर (घाटकोपर व अंधेरीच्या पुढे) भाडे 8 हजार रुपये प्रतिमाह एवढे राहील.

परवानग्या जलद गतीने देण्यासाठी घेतलेले निर्णय

म्हाडाच्या धर्तीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी विकासकाने भरावयाचे शुल्क आता २०:८० या प्रमाणात करण्याचे प्रस्तावित आहे.

सार्वजनिक आरोग्य केंद्र:

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये एक हजार चौरस फूट ते ५ हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाचे सार्वजनिक आरोग्य केंद्र बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.या माध्यमातून झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे मेडिकल हेल्थ कार्ड करण्यात येईल. त्यामुळे गरीब माणसाला त्यांच्याच घराजवळ दवाखान्याची सोय उपलब्ध होणार आहे. येणाऱ्या काळात झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी ज्या वेळेस प्रस्ताव येतील त्या वेळेस विकासकांना त्या ठिकाणी छोटेसे रुग्णालय बांधणे सक्तीचे करण्यात येणार आहे.

सद्यस्थितीत विक्री घटकाच्या स्थलांतरण करण्यासाठी विधिनियम  33(10) व ते 33(11) नुसार दोन किंवा अधिक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांचे एकत्रीकरण करतेवेळी अनुक्रमे 30 टक्के आणि 40 टक्के शुल्क भरणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये दहा टक्के कपात करण्यात येईल.

51% पात्र झोपडपट्टी धारकांसह करावयाचे करारनामे आशयपत्र(LOI) निर्गमित करण्यापूर्वी सादर करण्याची अट शिथिल करून  भोगवटा प्रमाणपत्र (सीसी)पूर्वी सादर करण्याचे प्रस्तावित आहे, अशी माहितीही गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.