असोसिएशनचे उपाध्यक्ष ॲड. जयप्रकाश सावंत आणि ॲड. रंजना तोडणकर यांच्या मार्फत ३ जानेवारी रोजी दाखल झाली याचिका
मुंबई, दि. ६: मागील अडीच वर्ष स्पाईस जेट लिमिटेड SpiceJet Limited कंपनीच्या कामगारहितविरोधी धोरणांविरुद्ध ऑल इंडिया स्पाइस जेट स्टाफ आणि एम्प्लॉईज असोसिएशन यशस्वीपणे आणि ताकदीने लढा देत आहे. या प्रकरणी कामगार संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. सदर प्रकरणाची गांभिर्याने दखल घेत न्यायालयाने वेळोवेळी स्पाईसजेट कंपनीस कामगार हित जपण्यासंबंधी काही महत्वपूर्ण आदेश दिले होते. परंतू याकडे सपशेल दुर्लक्ष करत कंपनी वारंवार न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग आणि अवमान करत असल्याची खात्री पटल्यामुळे अखेर कामगार संघटनेने असोसिएशनचे उपाध्यक्ष ॲड. जयप्रकाश सावंत Adv. Jaiprakash Sawant आणि ॲड. रंजना तोडणकर Adv. Ranjana Todankar यांच्या मार्फत दिनांक ३ जानेवारी २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात कंपनीचे चेअरमन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंग यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे.
जाणून घ्या स्पाईस जेट लिमिटेड विरोधातील कामगार लढ्याचा संपूर्ण इतिवृत्तांत
फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रॅक्ट(एफ. टी. सी) च्या नावाखाली ग्राउंड हँडलिंग सर्विसेसचे कायम स्वरूपाचे काम करणाऱ्या कामगारांना सेवेत कायम (पर्मनंट) केलेच पाहिजे आणि अशा अनेक योग्य आणि कायदेशीर मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी ऑल इंडिया स्पाइस जेट स्टाफ आणि एम्प्लॉईज असोसिएशनने सनदशीर पावले उचलली. सर्व नियमित कामगारांना कंत्राटदाराच्या हवाली करण्याचा आणि कामावरून काढून टाकण्याचा डाव असोसिएशनने वेळीच लक्षात घेतला. पडद्यामागचे सूत्रधार ओळखले आणि स्वबळावर लढा उभारला.
असोसिएशनच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या मागणी पत्रावर केंद्र सरकारच्या समेट अधिकाऱ्यांपुढे औद्योगिक विवादावर कन्सिलिएशन चालू असतांना कुठल्याही कायदेशीर तरतुदींचे पालन न करता या कंपनीने १ जून, २०२१ ते ३१ ऑगस्ट २०२१ या काळात सुमारे ७८ कामगारांना कामावरून कमी केले. असोसिएशनच्या दोन पदाधिकाऱ्यांना जे कायम स्वरूपी कामगार आहेत त्यांना काम देणे तसेच पगार देणे जून २०२१ पासून बंद केले. यापुढे हद्द पार करत केंद्र सरकारच्या औद्योगिक न्यायालयाच्या दिनांक २९.१२.२०२१ च्या हंगामी आदेशाचा भंग करून १ जानेवारी २०२२ पासून सुमारे ३९२ कामगारांना कामावरून कमी केले. या सर्व कामगारांनी सलग दोन ते दहा वर्षांपर्यंत कायम स्वरूपाचे काम अविरतपणे केले होते. या कामगारांना कमी करून त्यांच्या जागी कंपनीने सेल्बीनास एअरपोर्ट सर्व्हिसेस (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड Celebinas Airport Services India Pvt. Ltd. या कंत्राटदारद्वारा कंत्राटी कामगार कामास ठेवले. दिनांक १० जानेवारी २०२२ च्या अंतरिम आदेशाद्वारे केंद्र शासनाच्या औद्योगिक न्यायालयाने कंपनीस आदेश दिला कि, कामगारांचा औद्योगिक विवाद न्यायनिर्णयाकरिता प्रलंबित असतांना आणि हंगामी आदेश दिला असतांना १ जानेवारी २०२२ पासून कामावरून कमी केलेल्या सर्व कामगारांना त्वरित कामावर घेतले जावे. औद्योगिक न्यायालयाच्या या आदेशाला कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे (क्र.१२४०/२०२२) आव्हान दिले. त्यावर दीर्घ काळ सुनावणी झाली. मधल्या काळात न्यायालयाचा आदेश घेऊन साठ कामगारांना असोसिएशनने कामावर घेण्यास कंपनीस भाग पाडले. या ६० कामगारांना १ एप्रिल २०२२ पासून वेतन दिले जात आहे. हे कामगार दररोज कामासाठी हजर राहतात. परंतु त्यांना प्रत्यक्ष काम दिले जात नाही. त्यांच्या जागी कंत्राटी कामगार काम करीत आहेत.
स्पाईस जेट लिमिटेड SpiceJet Limited कंपनीच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात अनेकवेळा सुनावणी झाली आणि अखेर न्या. एन. जे .जमादार यांनी आपल्या ३ मे २०२३च्या बावीस पानी विवेचनपूर्ण निकालपत्राद्वारे तूर्तास ३७१ कामगारांना महत्वपूर्ण दिलासा दिला. फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रॅक्ट च्या नावाखाली कामगारांना वर्षानुवर्षे राबविण्याची स्पाइसजेटची कृती बेकादेशीर ठरविलीच. शिवाय औद्योगिक न्यायालयात सनदशीर मार्गाने कामगारांच्या मागण्यांवर, विशेषतः सर्व कामगारांना सेवेमध्ये कायम करणे आणि त्यांच्या सेवा-सुविधांमध्ये सुधारणा कारण्याविषयीच्या मागणीवर न्यायनिर्णय होत असताना न्यायालयाच्या लेखी परवानगीशिवाय १ जानेवारी, २०२२ पासून कामगारांना बडतर्फ करण्याच्या स्पाइसजेटच्या कृतीवर उच्च न्यायालयाने ताशेरे मारले. सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने स्पाईसजेट कंपनीला आदेश दिले कि, ज्या साठ कामगारांना यापूर्वीच न्यायालयाच्या आदेशानुसार १ एप्रिल, २०२२ पासून पगार मिळत आहे, तो यापुढेही चालू ठेवा, उर्वरित ३११ कामगारांपैकी ज्यांनी अद्याप राजीनामे दिलेले नाहीत आणि जे कामगार कामावर जाण्यास इच्छुक आहेत अशा कामगारांना ३० जून २०२३ पूर्वी कामावर घ्या अथवा १ जानेवारी २०२२ पासून पुढील काळातील त्यांचे वेतन आणि अन्य लाभाइतक्या रक्कमेची बँक हमी औद्योगिक न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत आणि त्यानंतरही तीन महिन्यांपर्यंत निरंतरपणे देत रहा. या आदेशाप्रमाणे असोसिएशनने कामावर जाण्यास उत्सुक असणाऱ्या कामगाराची नावे कंपनीला कळविली. परंतु अद्यापही कंपनीने त्यांना कामावर घेतले नाही अथवा बँक हमी न्यायालयात सादर केली नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची कंपनीकडून हेतुपुरस्सर अंमलबजावणी केली जात नाहीये तसेच या कंपनीने आकसाने आपल्या ३४ कायम कामगारांच्या परराज्यात आणि दूरवर बदल्या करून नोव्हेंबर २०२२ पासून या कामगारांना पगार देणे बंद केले आहे असा आरोप असोसिएशनचे सरचिटणीस राजेश पाटील यांनी केला आहे.
Image Source – Google
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ३ मे २०२३ च्या आदेशाला कंपनीने सर्वाच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटिशनने आव्हान केले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश चुकीचा आहे, कंपनीचे कमी झालेले काम, कंपनीची आर्थिक परिस्थिती अशा गोष्टी मुंबई उच्च न्यायालयाने लक्षात घेतल्या नाहीत अशा स्वरूपाचा चुकीचा आणि गैरलागू युक्तिवाद कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात केला. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामध्ये हस्तक्षेप केला नाही आणि कंपनीने केलेले स्पेशल लिव्ह पिटिशन फेटाळून लावले. मात्र कंपनी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात जाऊन कंपनीचे कमी झालेले काम (फ्लाईट ऑपेरेशन्स) आणि कामगार संख्येविषयी आपले मुद्दे मांडून आदेशामध्ये बदल करण्यासाठी अर्ज करू शकते असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नमूद केल्यामुळे असोसिएशनला मिळालेल्या यशामध्ये काहीसा व्यत्यय निर्माण झाला. या कामगारांच्या ठिकाणी न्यायालयाचा आदेश धुडकावून आज सुमारे २५० कंत्राटी कामगार काम करीत आहेत हाच कळीचा आणि महत्वाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ठोसपणे लक्षात आणून दिला असता तर असिसिएशनचे काम सोपे झाले असते. परंतु न डगमगता सारे कामगार बिकट परिस्थितीतून धैर्याने मार्ग काढत आहेत आणि न्यायासाठी लढत आहेत. कंपनी वेळकाढूपणा करीत आहे. इकडे, केंद्र सरकारच्या औद्योगिक न्यायालयातही पीठासीन अधिकारी आले नाहीत. कामगारांची केस त्वरित निर्णयाकरिता राज्य सरकारच्या कामगार न्यायालयात पाठवावी असे असोसिएशनने केंद्र सरकारला कळविले आहे. ३४ कायम कामगारांचा प्रश्न, त्यांच्या बेकादेशीर आणि छळवणुकीपोटी केलेले बदलीचे आदेश, ६० कामगारांना कमी मिळालेला पगार, प्रॉव्हिडंट फंड मध्ये रक्कम जमा न होणे आणि मागणी पत्रातील इतर मागण्यांविषयी असोसिएशन योग्य ती पाऊले उचलीत आहोत.
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर दिनांक ३ जानेवारी २०२४ रोजी ऑल इंडिया स्पाइस जेट स्टाफ आणि एम्प्लॉईज असोसिएशनने असोसिएशनचे उपाध्यक्ष ॲड. जयप्रकाश सावंत आणि ॲड. रंजना तोडणकर यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात कंपनीचे चेअरमन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंग यांच्या विरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये कंपनीने वारंवार केलेला न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग आणि अवमान तसेच कंपनीच्या अधिकाऱ्याने शपथेवर दिलेली असत्य विधाने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहेत. कंपनीच्या प्रमुखांनी जाणून बुजून न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल त्यांच्यावर कडक कारवाई व्हावी आणि सर्व कामगारांना पूर्णपणे दिलासा आणि न्याय मिळावा, मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश पाळण्यास कंपनीला भाग पाडावे असे याचिकेमध्ये नमूद केले गेले आहे. हि याचिका लवकरच सुनावणीस येईल. कंपनीनेही नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयात दिनांक ३ मे २०२३ चा आदेश बदलण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्यालाही असोसिएशनने सडेतोड उत्तर दिले आहे. बलाढ्य कंपनीच्या बेकादेशीर कृतीविरुद्ध अतिशय नेटाने आणि जागृतपणे लढा देणाऱ्या या कामगार असोसिएशनला यश लाभावे, अशीच सर्व सुजाण नागरिकांची इच्छा आहे. महाराष्ट्र वार्ता सुरुवातीपासून कामगारांच्या या अभूतपूर्व लढ्याला पाठिंबा देत आहे आणि देत राहील. राज्यकर्त्यांनी सुद्धा या कामगारांच्या समस्यांबाबत संवेदनशीलता दाखवून त्यांना न्याय मिळवून देणे गरजेचे आहे.
