केंद्रीय पोलाद मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडून पोलाद क्षेत्रातील भारताच्या पहिल्या हरित हायड्रोजन संयंत्राचे उद्घाटन
नवी दिल्‍ली/मुंबई, दि. ४: केंद्रीय पोलाद आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया यांनी आज (४ मार्च, २०२४) जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार येथे पोलाद क्षेत्रातील भारताच्या पहिल्या हरित हायड्रोजन संयंत्राचे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उद्घाटन केले. उद्घाटनाला पोलाद मंत्रालयाचे सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा, व्यवस्थापकीय संचालक (जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड), अभ्युदय जिंदल, हायजेनकोचे संस्थापक अमित बन्सल आणि पोलाद मंत्रालयाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्रीय पोलाद मंत्र्यांनी हरित आणि शाश्वत भविष्याप्रति भारताची वचनबद्धता अधोरेखित केली आणि कोविड नंतरच्या काळात जबाबदारीने आर्थिक प्रगती साधण्याच्या गरजेवर भर दिला. “महामारीच्या परिणामातून सावरण्याचा जग प्रयत्न करत असून भारत जागतिक पर्यावरणीय उद्दिष्टांमध्ये योगदान देण्याच्या आपल्या संकल्पावर ठाम आहे” असे ते म्हणाले.
भारत हरित नेतृत्व म्हणून उदयास येत आहे
परंपरा आणि पद्धतींमध्ये खोलवर रुजलेला भारताचा पर्यावरणवादाचा समृद्ध इतिहास आता आधुनिक धोरणांद्वारे पुनरुज्जीवित केला जात आहे. पंचामृत (हवामान बदलाशी लढण्यासाठी पाच सूत्री धोरण) आणि मिशन लाईफ (पर्यावरणपूरक जीवनशैली आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी समर्पित जागतिक प्रयत्न) यांसारख्या उपक्रमांद्वारे हवामान बदलाचा सामना करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण प्रगती करत असून निसर्ग आणि मानवाची समृद्धी या दोन्हीमध्ये समतोल साधणारा विकासाचा सर्वांगीण दृष्टीकोन दर्शवत आहे असे ते म्हणाले. “एक सरकार म्हणून आपण कंपन्या, नागरिक आणि राज्य सरकारांना २०७० पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी “हरित विकास” आणि “हरित रोजगार” यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहोत.” असे त्यांनी नमूद केले.
राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानाद्वारे भारताच्या पोलाद उद्योगाचा कायापालट
पोलाद मंत्र्यांनी पोलाद क्षेत्रातील भारताची प्रगती अधोरेखित करताना सांगितले की भारत जो निव्वळ आयातदार होता तो आता निव्वळ निर्यातदार बनला आहे आणि कच्च्या पोलादाचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक बनण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या प्रवासातील एक महत्त्वाचा उपक्रम राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान आहे. गेल्या वर्षी सुमारे २०,००० कोटी रुपये खर्चाची तरतूद असलेले हे अभियान सुरु करण्यात आले ज्याचा उद्देश भारताला हरित हायड्रोजन आणि यापासून व्युत्पन्न उत्पादनांची निर्मिती, वापर आणि निर्यातीसाठी जागतिक केंद्र बनवणे हे आहे. हे अभियान पोलाद क्षेत्रातील पथदर्शी प्रकल्पांना आर्थिक वर्ष २०२९-३० पर्यंत सुमारे ५०० कोटी रुपये तरतुदीसह सहाय्य करत आहे.
प्रकल्पाबद्दल
पोलाद उद्योगासाठी हे जगातील पहिले ऑफ-ग्रिड हरित हायड्रोजन संयंत्र आहे आणि छतावर तसेच फ्लोटिंग सौर ऊर्जा असलेले जगातील पहिले हरित हायड्रोजन संयंत्र आहे. हा प्रकल्प एक अत्याधुनिक हरित हायड्रोजन सुविधा देखील आहे ज्यात कार्बन उत्सर्जन दरवर्षी सुमारे २,७०० मेट्रिक टन आणि पुढील दोन दशकांमध्ये ५४,००० टन कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
