
धार्मिक व आर्थिकदृष्ट्या प्रभावशाली असेलेल्या आरोपींवर पोलिसांची ‘विशेष’ मेहेरनजर?
मुंबई, दि. ३०: आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराला-अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी पीडित माणसं कित्येकदा मनात नसतानाही पोलीस स्टेशनची पायरी चढतात. आपल्याला न्याय मिळेल हि एकच आशा ते यावेळी मनाशी बाळगून असतात. परंतु, जेव्हा पिडितांस जाणवतं कि ज्या पोलिसांकडून आपल्याला न्याय मिळण्याची आशा आहे तेच पोलीस आपल्यावर अन्याय करणाऱ्यांची साथ देत आहेत, त्यांना छुपी मदत करत आहेत तेव्हा या आशेचं निराशेत रूपांतर व्हायला जास्त वेळ लागत नाही. अशाच प्रकारचा अनुभव एका पीडितेस मुंबई पोलीस दलातील काही अधिकाऱ्यांकडून आला आहे. मुंबईतील सर जे. जे. मार्ग पोलीस स्थानकात Sir J J Marg Police Station कर्तव्यावर असलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक अनिल हनुमंत शिंदे Anil Hanumant Shinde व इतर पोलीस अधिकाऱ्यांनी कौटुंबिक हिंसाचाराच्या एका प्रकरणात अंतिम तपास अहवाला(चार्जशीट)मध्ये चक्क तीन बनावट पंचमाने जोडल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. कौटुंबिक हिंसाचारासह इतर गंभीर आरोप असलेल्या आरोपींची भविष्यात निर्दोष सुटका व्हावी या हेतूनेच पोलिसांनी आरोपींकडून पैसे घेत एफआयआर नोंदवण्याच्या प्रक्रियेपासून ते अंतिम तपास अहवाल तयार करण्याच्या टप्प्यापर्यंत संशयास्पद कारभार केल्याचा पिडीत महिलेचा आरोप आहे.
नेमकं प्रकरण काय ?
मूळच्या येमेनी नागरिक असलेल्या महिलेला व तिच्या दोन अल्पवयीन मुलांना दिनांक ८ मार्च २०२२ रोजी रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास तिचा पती सलमान रशिद Salman Rashid, सावत्र मुलगा अली असगर रशिद Ali Asgar Rashid, नणंद व इतरांनी दक्षिण मुंबईतील भेंडीबाजार स्थित अल-सदा टॉवर Al-Sadah Tower येथील तिच्या राहत्या घरातून कट-कारस्थान रचून हाकलवून दिले. यावेळी अल-सदा टॉवर या आलिशान सोसायटीला सुरक्षा सेवा पुरवणाऱ्या आलमदार सिक्युरिटी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड Alamdar Security Services Private Limited या कंपनीने आरोपींना थेट मदत करत आपल्या सुरक्षारक्षकांकरवी पिडीतेला तिच्याच घरात प्रवेश करण्यापासून रोखले. हे माझं घर आहे, मला माझ्या घरात प्रवेश करूद्यात अशी आर्जवी विनंती पिडीतेने सुरक्षारक्षकांकडे केली. विशेष म्हणजे महिलेचे सोन्याचे दागिने, पासपोर्ट-व्हिसा व इतर मौल्यवान सामना यावेळी घरातच होते. अखेर अंगावरील कपड्यांनिशी या पिडीतेने आपल्या लहान मुलांसह सर जे. जे. मार्ग पोलीस स्थानक गाठले. घटनेची तात्काळ दखल घेत संबंधितांवर कारवाई करण्यासोबतच पिडीतेला तिच्या घरात प्रवेश मिळवून देण्याऐवजी त्यावेळी कर्तव्यावर उपस्थित असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी तिची बोळवणंच केली. आरोपी हे अमेरिकन नागरिक असून एका अल्पसंख्यांक समाजाच्या सर्वोच्च धर्मगुरुंचे निकटवर्तीय असल्यामुळे तसेच सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली असल्यामुळे पोलिसांनी या महिलेला पोलीस स्थानकातून अक्षरशः पिटाळून लावलं. बऱ्याच काळापासून या महिलेला आरोपींकडून कौटुंबिक हिंसाचारासह अति गंभीर स्वरूपाच्या छळाचा सामना करावा लागत होता. पिडीतेचा आरोप आहे कि आपलं बिंग फुटेल या भीतीने आरोपी अली असगर रशिद Ali Asgar Rashid हा, सदर घटना घडण्याआधीपासूनच त्याच्या हस्तकांकडून आपल्यावर देश सोडून जाण्यासाठी दबाव टाकत होता.
अचानक घडलेल्या या प्रसंगातून सावरायला पिडीतेला बराच अवधी गेला. पिडीतेने घटना घडल्याच्या एका महिन्यानंतर ठाणे येथील न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग यांच्या न्यायालयात आरोपींविरोधात कौटुंबिक हिंसाचारासंबंधी दावा दाखल केला. दरम्यानच्या काळात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्याच्या हेतूने या पिडीत महिलेने अनेकवेळा सर जे. जे. मार्ग पोलीस स्थानकाचे उंबरे झिजवले. परंतू, तिच्या पदरी निराशाच आली. अखेर येमेनी वकिलातीच्या दबावानंतर दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी तिचा जबाब नोंदवण्यात आला व फक्त सलमान रशिद Salman Rashid, अली असगर रशिद Ali Asgar Rashid व तिची नणंद यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८अ, ५०६, ५०४, ४०६ व ३४ अंतर्गत गुन्ह्याची नोंद झाली. हा गुन्हा नोंदवण्याच्या प्रक्रियेवर पिडीतेचा सुरुवातीपासून आक्षेप राहिला आहे. पिडीतेचे म्हणणे असे आहे कि, “भारतीय न्याय व्यवस्थेसंबंधीचे अज्ञान व त्यात भर म्हणजे भाषेची अडचण या दोन्ही बाबींचा गैरफायदा उठवत तत्कालीन महिला तपास अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक खान व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी माझी दिशाभूल करत चुकीच्या प्रकारे व अपूर्णरित्या जबाब घेत गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया घाईघाईत पूर्ण केली. तसेच यावेळी मी खान यांना वारंवार विनंती करत असताना देखील त्यांनी आरोपी क्रमांक ३ अली असगर रशिद Ali Asgar Rashid बाबतचे अति गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे या एफआयआर मध्ये नोंद करण्याचे टाळले. हि तक्रार अशी देता येत नाही आणि यामुळे तुझीच बदनामी होईल, तुझ्या व तुझ्या मुलांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो असे सांगत यावेळी त्यांनी माझी दिशाभूल केली व दुसऱ्याबाजूला अप्रत्यक्षरीत्या भीतीही घातली.” शिवाय पोलीस उपनिरीक्षक खान यांनी पिडीतेच्या कोऱ्या कागदावर सह्या घेण्याचाही प्रयत्न केला होता असा गंभीर आरोप पिडीतेने केला असून ज्याबाबत वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे गतवर्षी लेखी तक्रारही करण्यात आली होती.
सदर प्रकरणी एफआयआर दाखल झाल्यानंतर काही काळाने पोलीस उपनिरीक्षक अनिल हनुमंत शिंदे Anil Hanumant Shinde यांची या प्रकरणात तपास अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली. सदर प्रकरणाबाबत सामाजिक कार्येकर्ते आदींच्या माध्यमातून वारंवार पाठपुरावा झाल्यानंतर तब्बल १३ महिन्यांनी दि. ०५.०१.२०२४ रोजी माझगाव येथील महानगर दंडाधिकारी (६९ वे न्यायालय) यांच्या कोर्टात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. आरोपपत्राची प्रत ताब्यात आल्यावर सामाजिक कार्यकर्ते व पिडीतेच्या वकिलांनी त्याचा अभ्यास केला असता त्यांना मोठा धक्काच बसला. कारण या आरोपपत्रात तपास अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक अनिल हनुमंत शिंदे Anil Hanumant Shinde व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आरोपींना भविष्यात न्यायालयात निर्दोष सुटका होण्याच्या हेतूने, लाभ होईल अशा रीतीने अनेक बाबी अंतर्भूत केल्याचे ठळकपणे आढळले. विशेषतः या आरोपपत्रात त्यांनी पुराव्यांशी छेडछाड करत एक नव्हे, दोन नव्हे तर तब्बल तीन बनावट पंचनामे बनविल्याचे, तसेच महत्वाच्या आरोपींची नावे वगळणेसह इतर अनेक त्रुटी ठेवल्याचे स्पष्टपणे आढळले. एफआयआर दाखल करतेवेळी पीएसआय खान यांनी या गुन्ह्यात सामिल असलेल्या, पिडीतेला धमकावणाऱ्या ज्या आरोपींची नावे नमूद केली नव्हती त्या हुझेफा वझिरी Huzefa Vaziri, मुफद्दल रामपूरवाला Mufaddal Rampurwala, नजमुद्दीन सैफी Najmuddin Saifee, शब्बीर जबाली Shabbir Jabali यांची पोलीस उपनिरीक्षक अनिल शिंदे Anil Shinde यांनी साधी चौकशीही केलेली नाही असे निदर्शनास आले.
धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या आलमदार सिक्युरिटी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मालकांच्या इशाऱ्यावर महिलेला तिच्याच घरात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले त्यांचा साधा उल्लेखही आरोपपत्रात करण्यात आलेला नाही. याबाबत आरोपांना पुष्टी देणारा थेट व्हिडीओ पुरावाच पिडीतेने सर जे. जे. मार्ग पोलिसांना तसेच उपायुक्त, सह-आयुक्त ते अगदी थेट मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे ईमेल मार्फत पाठवला होता. अशा गंभीर कृत्यात सामिल असलेल्या आलमदार सिक्युरिटी सर्विसेसच्या मालकांवर मुळात वेगळा एफआयआर दाखल होणे अपेक्षित होते. सुरक्षारक्षक अस्थापन चालवण्यासाठी गृह विभागाकडून देण्यात येणारा त्यांचा ‘पसारा’चा परवाना रद्द करण्याची शिफारस करणे क्रमप्राप्त होते. पण हे करण्याऐवजी पोलीस उपनिरीक्षक अनिल शिंदे व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक त्यांना अभय दिले असे म्हणणे वावगे ठरू नये. अशा प्रकारे कोणती सुरक्षारक्षक कंपनी जर आपल्या मनुष्यबळाचा वापर गुन्हेगारी कृत्यांसाठी करत असेल तर भविष्यात संघटीत गुन्हेगार याच कार्यपद्धतीचा अवलंब करू शकतात. वेळीच अशा प्रकारांना आळा घातला नाही तर मुंबई पोलिसांसाठी हि मोठी धोक्याची घंटा ठरू शकते.
पुढच्या बातमीत महाराष्ट्र वार्ताचा शोधपत्रकारिता विभाग पोलीस उपनिरीक्षक अनिल हनुमंत शिंदे याने व त्यांच्या वरिष्ठांनी कशा प्रकारे या हायप्रोफाईल प्रकरणात आपलं ‘विशेष कौशल्य’ वापरत आरोपींना मदत होईल या हेतूने तपास केला आहे यावर सविस्तर प्रकाश टाकणार आहे.
फसवणूक, सरकारी दिरंगाई व आर्थिक घोटाळे संदर्भातील आपल्या काही समस्या असतील तर महाराष्ट्र वार्ता डॉट कॉम च्या ‘आपली समस्या’ टीम ला आपण 93722 36332 वर व्हाट्सअप्प आणि news@maharashtravarta.com वर ईमेल द्वारे पुराव्यानिशी माहिती देऊ शकता.