२०२८-२९ सालापर्यंत देशाचे वार्षिक संरक्षण उत्पादन तीन लाख कोटी रुपयांवर तर संरक्षण सामुग्रीची निर्यात ५०,००० कोटी रुपयांवर जाईल असा अंदाज असल्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, दि. २४: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार २०४७ सालापर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी अल्पकालीन परिणामांवर नव्हे, तर दीर्घकालीन लाभांवर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 24 फेब्रुवारी 2024 रोजी नवी दिल्ली येथे एका खासगी माध्यम संस्थेने आयोजित केलेल्या संरक्षण विषयक परिषदेत सांगितले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी, ‘दीर्घ काळाला प्राधान्य देणे आणि दीर्घकालीन लाभांना प्राधान्य देणे’ यामधील फरक सध्याचे सरकार आणि मागील सरकार स्पष्ट करत असल्याचे ते म्हणाले.
राजनाथ सिंह यांनी निदर्शनास आणून दिले की सरकार भारतीय लष्कर, भारतीय नौदल आणि भारतीय वायुसेनेमध्ये मेळ साधण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे, ज्यामुळे संकटकाळात त्यांच्यामधील समन्वय वाढेल. सरकारने संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात उचललेल्या मोठ्या पावलांबाबत बोलताना संरक्षण मंत्री म्हणाले की भारतीय सैनिकांनी भारतात बनवलेली शस्त्रे आणि व्यासपिठांचा वापर करावा, यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने सेवांच्या स्वदेशीकरणाचा पुरस्कार करण्यासाठी पाच याद्या अधिसूचित केल्या आहेत, ज्यामध्ये 500 पेक्षा जास्त वस्तूंचा समावेश आहे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण उत्पादन संस्थांसाठी (DPSU) 4,600 पेक्षा जास्त वस्तूंच्या इतर चार याद्या आहेत.
संरक्षण मंत्री पुढे म्हणाले की सरकार मोठ्या कंपन्यांना सहाय्य करण्याबरोबरच, स्टार्ट-अप्सच्या माध्यमातून तरुण प्रतिभेला संरक्षण क्षेत्रात आमंत्रित करत आहे, हे दीर्घकालीन फायद्याच्या दिशेने उचललेले आणखी एक पाऊल आहे. येत्या 20-25 वर्षात या कंपन्या नवोन्मेषाच्या बळावर जागतिक स्तरावर भारताच्या प्रबळ अस्तित्वाला नवा आयाम द्यायला मदत करतील, असे ते म्हणाले. संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीचा संदर्भ त्यांनी दिला, ज्यामध्ये स्टार्ट-अपला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्यात आली होती. स्टार्ट-अप्सकडून केल्या जाणाऱ्या खरेदीपासून, खर्च, पेमेंटच्या अटी, पात्रता इ. गोष्टींबाबत उदारीकरणाचे धोरण अनुसरण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये, आतापर्यंत 4,35,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या भांडवली संपादनाला तत्वतः मान्यता देण्यात आल्याची माहिती संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले की 2024-25 सालच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठी 6.21 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी मंत्रालयांमध्ये सर्वाधिक आहे. त्यांनी अग्निपथ योजनेबद्दल देखील सांगितले, ज्याचे उद्दिष्ट देशाच्या सैन्याला जगातील सर्वात बलवान बनवणे, हे आहे. हे निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतचा सरकारचा दीर्घकालीन दृष्टिकोन प्रतिबिंबित करतात, असे ते म्हणाले.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह पुढे म्हणाले की, महिलांना त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांच्या बरोबरीने प्रत्येक क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून दिली जात आहे, हा सरकारच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. “नारी शक्ती वंदन अधिनियमाच्या माध्यमातून महिलांना त्यांचे राजकीय अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत, जे वर्षानुवर्षे प्रलंबित होते. आज महिला प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून उभ्या आहेत. सशस्त्र दलांमध्ये महिलांची भूमिका वाढत आहे आणि त्याला अधिक महत्व प्राप्त होत आहे, आणि यापुढेही ते वाढतच राहील,” असे संरक्षण मंत्री म्हणाले.
