“विषय संवेदनशील आहे आणि…” – अवाजवी विजबिला संदर्भात राज ठाकरे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

“विषय संवेदनशील आहे आणि सरकार देखील संवेदनशीलपणे हा विषय हाताळले याची मला खात्री आहे”

सध्या राज्यातील जनता कोरोना, लॉकडाऊन मुळे आलेली बेरोजगारी, मानसिक तणाव, महागाई अशा अडचणींचा सामना करत आहे. त्यात भरमसाठ आलेल्या विजबिलांनी या ‘जनतेचं’ कंबरडच मोडलंय. हाच मुद्दा हाती घेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना उद्देशून एक पत्र लिहिले आहे.

सविस्तर लिहिलेल्या या पत्रात मनसे अध्यक्षांनी विजबिलांचा घोळ मांडला आहे. याच सोबत त्यांनी सरकार, खाजगी वीज पुरवठादारांनाही इशारा दिला आहे.

वाचा राज ठाकरे यांनी पत्रात नेमकं काय म्हटलंय ते:

“कोरोनाच्या लढाईत बहुदा राज्य सरकारचं एका महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष तरी होतंय किंवा या विषयातील जनतेच्या तीव्र भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नसाव्यात आणि म्हणूनच ह्या विषयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सरकारचे लक्ष वेधून घेऊ इच्छिते.

खाजगी वीज कंपन्या असोत, महावितरण असो की बेस्ट सगळ्यांनी एकत्रितपणे राज्यातील वीज ग्राहकांना वीज बिलांचा जबरदस्त शॉक दिला आहे. जून महिन्याची बिले ग्राहकांना पाठवली गेली आहे ती शब्दशः सामान्य माणसाचे डोळे पांढरे करणारी आहेत. मार्च, एप्रिल, मे या तीन महिन्यांची सरासरी वीज बिलं पाठवल्यानंतर त्या तीन महिन्यात विजेचा झालेला वापर आणि सरासरी विजेची बिलं यांच्यातील तफावत जून-जुलै महिन्यात ग्राहकांच्या माथी मारण्यात येत आहे. तफावती च्या नावाखाली बिलांच्या ज्या रकमा आकारल्या गेल्या आहेत त्यावरून त्याला तफावत न म्हणता लूटच म्हणावे लागेल. त्यात टाळेबंदीमुळे व्यावसायिक आस्थापनं देखील गेली तीन महिने बंद होती तरीही त्यांना सरासरी वीज बिलांच्या नावाखाली अव्वाच्या सव्वा बिले आकारली गेली आहेत. बंदीमुळे अनेक व्यवसाय ठप्प झाले आहेत, अनेक ठिकाणी पगार कपात झाली आहे तर अनेक आस्थापनांनी नोकरकपात सुरू केली आहे अशा वेळेस जिथे उदरनिर्वाहाची शाश्वती नसताना तिथेही ही विजबिलं म्हणजे सामान्यांच्या मोडलेल्या कंबरड्यावरच प्रहार करणं आहे.

कोरोनाची परिस्थिती अभूतपूर्व होती आणि त्यामुळे राज्यातील जनता, राजकीय पक्ष एक दिलाने सरकारच्या पाठीशी ठाम उभे राहिले आणि भविष्यात देखील राहतील पण ह्या अशा विषयांत जनता आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना गप्प बसेल अशी चुकीची समजूत सरकारने करून घेऊ नये.

राज्याला महसुलाची अडचण आहे हे सर्वांना मान्य आहे पण म्हणून जनतेच्या खिशाला त्यासाठी भोक पाडणं हा मार्गच असू शकत नाही. म्हणूनच या विषयात मुख्यमंत्री महोदयांनी तात्काळ लक्ष घालावे आणि ह्या वीजबिलात तात्काळ सूट द्यावी तसेच ही सूट कोणत्याही प्रकाराने भविष्यात वसूल करायचा प्रयत्न करू नये. राज्य सरकारने महावितरण आणि बेस्ट सारख्या सरकारी आस्थापनांना तात्काळ आदेश द्यावेत आणि खासगी वीज कंपन्यांना देखील कडक शब्दांत समज द्यायला हवी अन्यथा या खासगी वीज कंपन्यांना आम्हाला झटका द्यावा लागेल.

विषय संवेदनशील आहे आणि सरकार देखील संवेदनशीलपणे हा विषय हाताळले याची मला खात्री आहे.”