आमदार निलंबन प्रकरणी उशिर होत असल्याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे
मुंबई/नवी दिल्ली, दि. १८: २०२२ साली राज्यात शिवसेना पक्षात फुट पडल्यानंतर आमदारांच्या निलंबनाबाबतच्या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी काहीच केलं नसल्याचं निदर्शनाला येत असल्याचे ताशेरे आज सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले आहेत. याप्रकरणी आठवडाभरात सुनावणी घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने अध्यक्षांना दिले आहेत. आमदारांच्या पात्रतेच्या मुद्द्यावर अध्यक्ष दिरंगाई करत असल्याचा आरोप करत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार सुनिल प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीप्रकरणी न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
‘योग्य कालावधीत’ अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा असं ११ मे रोजी दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. मात्र विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुरू असलेली सुनावणी हा केवळ फार्स आहे. योग्य कालावधीत निर्णय देऊ असं अध्यक्ष म्हणत असल्याचा दावा प्रभू यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. अध्यक्षांची बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी याला आक्षेप घेतला. घटनात्मक पदावर असलेल्या एका व्यक्तीचा दुसऱ्या घटनात्मक संस्थेसमोर असा उपहास करू नये, असं ते म्हणाले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी हस्तक्षेप केला. योग्य वेळेत निर्णय घेऊ, केवळ असे बोलून चालणार नाही. सुनावणीसाठी तारखा दिल्या पाहिजे, अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा मान ठेवला पाहिजे, असं ते म्हणाले. आतापर्यंत अध्यक्षांनी केवळ नोटीस दिली आहे, हेही सरन्यायाधीशांनी निदर्शनाला आणून दिलं. वेळेत कागदपत्र सादर करत नसल्यानं सुनावणीच्या विलंबासाठी ठाकरे गट जबाबदार असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांचे वकील नीरज किशन कौल आणि महेश जेठमलानी यांनी केला. सिब्बल यांनी हा दावा फेटाळून लावला. याप्रकरणाची पुढची सुनावणी २ आठवड्यानंतर ठेवतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांनी आठवडाभरात सुनावणी घ्यावी आणि सुनावणीची कालमर्यादा कळवावी, असे निर्देश दिले. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या याचिकेवरची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन आठवडे पुढे ढकलली आहे.
