पुणे जिल्हा परिषदेने पिकोफॉल-शिलाई मशीन खरेदीसाठी काढलेल्या निविदेच्या लिलावात गैरव्यवहार केल्याबद्दल तीन पुरवठादारांविरूद्ध भारतीय स्पर्धा आयोगाने आदेश जारी केला आहे
पुणे, दि. १८: पुणे जिल्हा परिषदेने पिकोफॉल-शिलाई मशीन खरेदीसाठी काढलेल्या निविदा मिळवण्यासाठी तीन पुरवठादारांनी लिलावात गैरव्यवहार केल्याचे भारतीय स्पर्धा आयोग, सीसीआयला आढळून आले आहे. यात स्पर्धा कायदा 2002 मधील कलम 3 (1)तसेच कलम 3(3)(d) च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे. स्पर्धा विरोधी कराराचा हा भंग आहे.
निविदेसाठी बोली लावणाऱ्या या पुरवठादारांनी संगनमताने बोली लावली होती. त्यांच्या बोलीतला फरक हा अवघा काही रुपयांचा होता. हे सर्व त्यांनी ठरवून, समजून उमजून केले होते असा निष्कर्ष सीसीआयने काढला आहे.
सीसीआयने असेही नमूद केले आहे की, बोली लावणाऱ्यांचे इतर संपर्क घटक तपासले असता या लिलाव प्रक्रियेत घोळ झाल्याचे आढळून येते. यानुसार, बोलीचे सर्वांगीण मूल्यांकन तसेच इतर घटकांसह. एकल आयपी पत्ता, इतर निविदांमध्ये समन्वय, कॉल डेटा रेकॉर्ड, मोबाईल लोकेशन इत्यादी घटक लिलावाची किंमत निश्चित करण्यासाठी निविदाकर्त्यांमध्ये संगनमत झाले होते हे दर्शवते. यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेच्या निविदा प्रक्रियेत संबंधित पुरवठादारांनी गैरव्यवहार केला.
अशा प्रकारे निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार केल्याने सार्वजनिक खरेदी व्यवस्थेत प्रतिकूल परिणाम होत, सरकारी तिजोरीवर विपरीत परिणाम होतो, असे मतही सीसीआयने व्यक्त केले.
या पार्श्वभूमीवर, सीसीआयने, M/s क्लासी कम्प्युटर्स, M/s नयन एजन्सीज् आणि M/s जवाहर ब्रदर्स या पुरवठादारांना स्पर्धा विरोधी कृतीबद्दल प्रत्येकी दहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याशिवाय, कायद्याच्या कलम ४८ नुसार
M/s जवाहर ब्रदर्स या कंपनीतील प्रत्येक भागीदाराला वैयक्तिक दहा हजार रुपयांचा दंड केला आहे. इतर दोन कंपनीया एकल मालकी (सोल प्रोप्रायटरशीप) असल्याने त्यांना वेगळा दंड झाला नाही. या व्यतिरिक्त संबंधित पुरवठारादारांच्या व्यवहारावर प्रतिबंध घालण्याचे आदेशही जाहिर केले आहेत.
हे आदेश १७-३-२०२१ रोजी प्रकरण क्रमांक ९०, २०१६ अंतर्गत जाहीर केले आहेत. त्यानुसार हे आदेश सीसीआयच्या www.cci.gov.in या संकेतस्थळावर अपलोड केले आहेत.
