मराठी भाषा प्रशिक्षण अनिवार्य
मुंबई, दि. १९ : राज्यातील सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीमध्ये प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवाद अधिक सुलभ, प्रभावी आणि ग्राहकाभिमुख करण्यासाठी परिवहन विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या निर्णयानुसार, राज्यातील अमराठी रिक्षा व टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा संवाद प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले असून, निर्धारित कालावधीत प्रशिक्षण पूर्ण करून प्रमाणपत्र न घेणाऱ्या चालकांवर १५ ऑगस्ट २०२६ नंतर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात येत असून, राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य मराठी भाषा विभाग, कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि मुंबई मराठी साहित्य संघ या संस्थांना अधिकृत प्रशिक्षण संस्था म्हणून मान्यता दिली आहे. या संस्थांमार्फत अमराठी चालकांना मराठी भाषेचे मूलभूत ज्ञान देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात आले आहेत.
या उपक्रमांतर्गत १ जून २०२६ ते १५ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत सर्व संबंधित चालकांनी चार तासांचा ‘मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम’ पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या चालकांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून, परिवहन विभागाकडून केवळ अधिकृत संस्थांकडून जारी करण्यात आलेले प्रमाणपत्रच वैध मानले जाणार आहे.
परिवहन विभागाच्या माहितीनुसार, मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात प्रशिक्षण मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळत असून सुमारे ७१ प्रशिक्षण केंद्रांद्वारे वर्ग सुरू आहेत. या मोहिमेसाठी कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या सुमारे साडेचार हजार प्रशिक्षित शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच विविध प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमार्फत चालकांना नोंदणी, प्रशिक्षण व प्रमाणपत्र प्रक्रियेसाठी आवश्यक मार्गदर्शन केले जात आहे.
राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक सेवांमध्ये विविध भाषिक पार्श्वभूमीचे चालक कार्यरत आहेत. अनेकदा प्रवाशांशी संवाद साधताना भाषेची अडचण निर्माण होत असल्याची बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रवाशांच्या सूचना, मार्गदर्शन, भाडे व्यवहार तसेच दैनंदिन संवाद अधिक सुलभ होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, स्थानिक भाषेचे ज्ञान वाढल्यास चालकांची सेवा गुणवत्ता सुधारण्याबरोबरच त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी अधिक व्यापक होऊ शकतात. पर्यटन, व्यावसायिक वाहतूक तसेच शहरी भागातील सार्वजनिक सेवांमध्ये स्थानिक भाषेतील संवादाचे महत्त्व वाढत असल्याने हा उपक्रम चालकांसाठीही उपयुक्त ठरणार आहे.
परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, १५ ऑगस्ट २०२६ नंतर अधिकृत मराठी भाषा प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांवर प्रचलित नियमांनुसार दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तथापि, या उपक्रमाचा उद्देश कारवाई करणे नसून सर्व चालकांना मराठी भाषेचे मूलभूत ज्ञान उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे संबंधित चालकांनी मोफत प्रशिक्षणाचा लाभ घेऊन निर्धारित मुदतीपूर्वी प्रमाणपत्र प्राप्त करावे, असे आवाहन विभागाकडून करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या या उपक्रमामुळे सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात मराठी भाषेचा वापर वाढण्यास मदत होण्याबरोबरच प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवाद अधिक सुसंवादी व परिणामकारक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
