ई-शिक्षण साहित्यापासून पाणी शुद्धीकरण यंत्रापर्यंत सुविधा मिळणार; महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती
मुंबई, दि. २२ : राज्यातील बालकांना अंगणवाडी स्तरावरच अधिक सुरक्षित, स्वच्छ आणि आधुनिक सुविधा मिळाव्यात, यासाठी ३,८३२ केंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या केंद्रांमध्ये पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी डिजिटल साधनांसह पिण्याचे शुद्ध पाणी, स्वच्छता आणि इमारतींच्या सुधारणांवर भर दिला जाणार आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या ‘स्मार्ट अंगणवाडी’ उपक्रमाला मान्यता दिल्याची माहिती दिली.
या योजनेसाठी शासकीय जागेवर असलेल्या आणि वीजजोडणी उपलब्ध असलेल्या अंगणवाडी केंद्रांची निवड करण्यात आली आहे. निवडलेल्या केंद्रांमध्ये आवश्यक सुविधा टप्प्याटप्प्याने उभारल्या जाणार आहेत.
शिक्षण, स्वच्छता आणि पायाभूत सुविधांवर भर
स्मार्ट अंगणवाडी उपक्रमांतर्गत प्रत्येक निवडलेल्या केंद्राला आधुनिक साहित्य आणि सुविधांचा संच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यात ई-शिक्षणासाठी आवश्यक संगणकीय उपकरणे आणि कार्यक्रमांचा समावेश असेल. यामुळे बालकांना पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी अधिक आकर्षक आणि संवादात्मक साधने उपलब्ध होऊ शकतील.
केंद्रांमधील स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक सुविधा सुधारण्यासाठी स्वच्छ भारत संच, पाणी शुद्धीकरण यंत्र आणि हात धुण्यासाठी धुण्याची जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याशिवाय अंगणवाडी इमारतींची रंगरंगोटी, आवश्यक किरकोळ दुरुस्ती, पावसाचे पाणी साठवण्याची व्यवस्था आणि स्वयंपाकघराचे आधुनिकीकरणही या कामांत केले जाणार आहे.
बालकांसह माता-बालक आरोग्य सेवांनाही महत्त्व
अंगणवाडी केंद्रांमधून शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना पोषण, आरोग्य आणि पूर्वप्राथमिक शिक्षणाशी संबंधित सेवा दिल्या जातात. गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांनाही पोषण व आरोग्यविषयक मदत या केंद्रांमार्फत पुरवली जाते.
त्यामुळे अंगणवाड्यांमधील पायाभूत सुविधा सुधारण्याचा परिणाम केवळ बालशिक्षणापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर पोषण आणि आरोग्यविषयक सेवांच्या वातावरणावरही होणार आहे. आधुनिक सुविधा उपलब्ध झाल्याने बालकांना अधिक सुरक्षित आणि आनंददायी वातावरण मिळावे, हा या उपक्रमामागील उद्देश असल्याचे मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.
राज्यातील ३,८३२ अंगणवाड्यांच्या आधुनिकीकरणाला मिळालेली मान्यता हा या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. आता प्रत्यक्ष कामांची अंमलबजावणी आणि केंद्रांमध्ये सुविधा उपलब्ध होण्याच्या प्रक्रियेकडे लक्ष लागले आहे.

